कृषिमा बिनाधितो कर्जा

कृषिमा बिनाधितो कर्जा

सन्धिखर्क : अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले व्यावसायिक कृषि खेती गर्नेलाई  बिनाधितो, सुलभ ब्याज दरमा कृषि ऋण प्रदान गर्ने भएको छ। विदेशबाट फर्किएका र कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका तथा अन्य युवालाई व्यावसायिक कृषि पेसामा आबद्ध गराउन  सुलभ कृषि  कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।

सन्धिखर्क नगर पालिकाका नगर प्रमुख कमलप्रसाद भुसालले यसले कृषि उत्पादन वृद्धि हुने र स्वरोजगारी बढ्ने बताए। व्यावसायिक कृषि गर्नेलाई सुलभ कृषि कर्जा प्रदान गर्न सन्धिखर्क नगरपालिका र नेपाल बैंक लिमिटेडबीच बुधबार हस्ताक्षर भएको छ। हस्ताक्षर समारोहमा सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कमलप्रसाद भुसाल र नेपाल बैंक लिमिटेडका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य प्रबन्धक लेखनाथ भुसालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

कृषि पेसा गर्नेलाई बिनाधितो कर्जा प्रवाह गरिने, जसमा  कुनै शुल्क नलाग्ने, ब्याजदर पनि २ देखि ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने नेपाल बैंक लिमिटेडका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख मुख्य प्रबन्धक लेखनाथ भुसालले बताए। सुलभ कृषि कर्जा लिने व्यवसायीलाई बैंकले अन्य सेवा इन्टरनेट बैंकिङ, एटीएम सेवा, ईबीबीएसलगायत सेवासमेत निःशुल्क प्रदान गर्ने मुख्य प्रबन्धक भुसालको भनाइ छ। 

सन्धिखर्क नगरपालिकाको ७५ लाख रुपैयाँ र नेपाल बैंक लिमिटेडको ७५ लाख गरी १ करोड ५० लाख रुपैयाँ कृषि पेसा गर्ने युवालाई १ लाखदेखि ३ लाखसम्म सुलभ कर्जा प्रदान गरिने सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख भुसालको भनाइ छ। 

जो कृषि पेसा गर्न चाहन्छ तिनै युवालाई सुलभ कर्जा प्रवाह गरिने सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख ठाकुरकुमार विकको भनाइ छ। स्रोतसाधन नभएका युवालाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्न सुलभ दरमा बिनाधितो ऋण प्रदान गर्ने उनले बताए। 

कोभिडको कारणबाट विदेशबाट फर्किएका, हातमा सीप, श्रम र क्षमतावान् भएका मानिसलाई कर्जामा पहुँच पुर्‍याउन सुलभ कृषि कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए। नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने, पैसा नभएर उद्यमशील हुन नसकेका र वित्तीय पहुँच नभएका नागरिकलाई उद्यमशील बनाउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.