पहुँचवालालाई मात्र अनुदान

पहुँचवालालाई मात्र अनुदान

जाजरकोट : बारेकोट गाउँपालिका—८ लैखमका कल्दर खत्रीले दुई पटक प्रस्ताव पेस गर्दा पनि कृषि विकास कार्यालयबाट कुनै पनि सरकारी अनुदान पाउन सकेनन्। बारेकोट—६ धुमाका देवबहादुर चलाउनेले गत वर्ष र यस वर्ष गरी दुई पटक कृषि अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गरे। तर, पनि अनुदान रकम पाउन सकेनन्।

खत्री र चलाउने मात्र होइनन्। दुर्गमका कृषकले सरकारी अनुदानको रकम पाएका छैनन्। पहुँचको भरमा सरकारी अनुदान बाँडिएकाले आफूहरूले अनुदान पाउन कठिन भएको पीडित किसानको गुनासो छ। गाउँका सामान्य किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन्। तर, राजनीतिक पहुँच भएका र नेताका आफन्तले भने बारम्बार कृषि अनुदान लिएको पाइएको हो।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रहेका मनबहादुर रावल नलगाडस्थित कालीमाटीमा रहेको पञ्चासे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुन्। फलफूल खेतीअन्तर्गत ओखर खेतीका लागि गत वर्ष सो सहकारीले एक लाख अनुदान लिएको थियो। चालू आवमा पनि सोही सहकारीले ३५ लाख अनुदानको रकम लिएको छ। त्यसैगरी जुनीचाँदे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शिवा आर्चायले जुनीचाँदे महिला बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाको नाममा आयआर्जन गर्नेगरी पाँच लाख रकम अनुदान लिएकी छन्। गत वर्ष बारेकोट गाउँपालिका–५ स्थित प्रकृति संरक्षण फलफूल कृषक समूहले मौरी स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि ३५ लाख अनुदान लिएको थियो। 

सोही कृषक समूहले यस वर्ष थप पाँच लाख अनुदान लिएको छ। त्यस्तै बारेकोटको लैखमस्थित इन्देणी तरकारी खेती समूहले गत वर्ष तरकारी खेतीमा १० लाख अनुदान लिएको थियो। यस वर्ष सोही समूहले भकारो सुधारका नाममा २ लाख ५० हजार अनुदान लिएको छ। त्यस्तै बारेकोट गाउँपालिका–४ की अध्यक्ष सिर्जना बस्नेतले आमा सरुनी बस्नेतको नाममा, बारेकोट गाउँ कार्यपालिका सदस्य मैमा बोहरा, भेरी नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य मीना पुन, नलगाड नगरपालिका—४ का वडाध्यक्ष लक्ष्मी रावलले छोरा नरेन्द्र रावलको नाममा अनुदान लिएका छन्। 

अनुदान लिएका समूह तथा सहकारीले लक्ष्यअनुसार काम नगर्ने, गरे पनि झारा टार्ने हिसाबले गर्ने गर्दा हरेक वर्ष किसानका नाममा करोडौं रकम खर्चिने गरिए पनि बालुवामा पानी हाले सरह भएको नलगाडका स्थानीय गोविन्द वलीले बताए। कार्यालले पनि नेताको दबाब र कमिसनको चक्करमा परेर आयोजना छनोट गर्ने तर राम्रोसँग अनुगमन र नियमन नगर्ने गरिएको स्थानीयको गुनासो छ। कार्यालयमा चार सयभन्दा बढीको प्रस्ताव पेस गरेकोमा १ सय ३५ जनाले यो कार्यक्रम पाएका छन्। विपन्न समुदायको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्ने भनी रकम आए पनि पाउनुपर्नेले नपाएको स्थानीय बद्री पन्तले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.