जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा सरकार गठन भएपछि ‘एक सहिद परिवार एक रोजगार’ दिने घोषणा गरियो। घोषणाअनुसार प्रदेश सरकारले सहिद परिवारका सदस्यलाई नियुक्तिपत्र पनि बाँड्यो। नियुक्तिपत्र पाएका अधिकांशले अझै जागिर पाएका छैनन्। मधेस आन्दोलनमा शहादत पाएका प्रदेशभरका ५३ जनाका परिवारबाट एक–एक जनालाई नियुक्तिपत्र दिइएको थियो।
५३ मध्ये २७ जनालाई विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगीमा नियुक्त गरियो। २६ जना भने डेढ वर्षदेखि जागिर माग्दै प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्री निवास धाइरहेका छन्। नियुक्तपत्र बाँडेर जागिर नदिएको भन्दै उनीहरूले प्रदेश सरकारविरुद्ध सहिद परिवार तथा घाइते हकहित संघर्ष समिति गठन गरेका छन्। प्रदेशको प्रतिबद्धता पूरा गराउन समिति गठन भएको हो। ‘सरकारले सहिद परिवारलाई रोजगारीको नाममा ठगी गरेको छ,’ समितिका अध्यक्ष रामनरेश रायले भने, ‘योग्यताका आधारमा जागिर दिने वाचा गरे पनि सबैलाई कार्यालय सहयोगीको नियुक्ति दिइयो र नियुक्तिबमोजिमको पनि जागिर हालसम्म दिइएको छैन।’
उनले मधेस आन्दोलनमा भाइ दिनेश राय यादवलाई गुमाएका थिए। रामनरेशलाई खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीको जागिर दिइएको छ। तेस्रो मधेस आन्दोलनमा संयुक्त मधेसी मोर्चा गठन गरी आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसवादी दलका नेताहरूले आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा कसैको मृत्यु भएमा पीडित परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए।
सहिद परिवारलाई शैक्षिक योग्यताअनुसार स्थायी रूपमै जागिरको बन्दोबस्त मिलाउनुपर्ने पीडित परिवारका सदस्यको माग छ। सहिद परिवारलाई ठग्ने र अनावश्यक दुःख दिने कुनै मनसाय नरहेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव बताउँछन्। ‘नियुक्तिपत्र दिइएका सबैलाई जागिर दिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी अन्यलाई पनि यथाशीघ्र दरबन्दी कायम गरी काममा लगाउने छौं।’
यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा १५, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १३, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १० र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयमा एक जनालार्ई नियुक्तिपत्र दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
