नागरिकप्रतिको ज्यादती

म्यानमारमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी सैन्यशासन सुरु भएको दुई महिना पुग्न लागेको छ। त्यहाँको सैन्यसरकार जनताप्रति क्रुर बन्दै गएको छ। शनिबार एकैदिन सेनाको गोलीले १ सय १४ भन्दा बढी नागरिक मारिए। सैन्यशासन सुरु भएयताकै सबैभन्दा ठूलो उक्त नरसंहार विश्वभरका सञ्चारमाध्यमको मुख्य समाचार बन्यो। आइतबार त अन्तिम संंस्कारका लागि भेला भएकामाथि पनि गोली प्रहार गरेर सरकारले अमानवीयताको पराकाष्ठा नाघेको छ।

गत फेब्रुअरी १ मा म्यानमारमा त्यहाँको सेनाले सत्ता हत्याएको थियो। स्टेट काउन्सलर आङ साङ सुकी र उनको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका वरिष्ठ नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखियो। यसको विरोधमा नागरिक विस्तारै जुर्मुराउन थाले। म्यानमारका धेरैजसो सहरमा प्रदर्शनकारीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो। सेनाको गोलीले पाँच वर्षीय बालकसम्मलाई छाडेन। हालसम्म २० भन्दा बढी बालबालिकाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ज्यान गुमाउने नागरिकको संख्या चार सय ६२ नाघिसकेको छ।

प्रदर्शनकारीमाथि सेनाले रणभूमिमा प्रयोग हुने हतियारसमेत प्रयोग गरेको छ। रातिको समयमा मेसिन गनको आवाज सुनिएको र स्नाइपरले टाउकै ताकेर हान्ने गरिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छन्। सेनाले पत्रकार, अभियानकर्ता, लेखक, विद्यार्थी, प्रदर्शनकारी, सर्वसाधारणलगायत हजारौंलाई गिरफ्तार गरिसक्यो। मिडियाको इजाजतपत्र निलम्बन गर्नुका साथै व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक हननसमेत गरेको छ। मानव अधिकार रक्षकले समेत खतरा महसुस गरिरहेका छन्। सेनाले दिन प्रतिदिन बढाएको दमन भत्र्सनायोग्य छ। अमेरिका, बेलायतलगायतका १२ राष्ट्रका रक्षाप्रमुखले संयुक्त वक्तव्यमार्फत हिंसाको निन्दा गरिसकेका छन्। विभिन्न राष्ट्रले म्यानमारमाथि प्रतिबन्धसमेत लगाइसकेका छन्। सेनाको यस्तो हर्कतले देशलाई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विकासका अन्य पक्षबाट वर्षौं पछाडि धकेल्ने निश्चित छ। त्यसैले सेनासँग जनताले चुनेको प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुको विकल्प छैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि विश्वभरका लोकतान्त्रिक मुलुकले म्यानमारको हिंसाको आलोचना गरेका छन्। लोकतन्त्रका लागि त्यहाँका नागरिकले बलियो अभिमत प्रकट गरेका छन्। लोकतन्त्रको अभ्यास गरिसकेको राष्ट्र सधैंभरि तानाशाहीको अधिनमा रहिरहन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई इतिहासले पनि पुष्टि गरिसकेको छ। निरंंकुशता लामो समय टिक्न सक्दैन। हत्या र हिंसाको बलमा गरिएको शासनमा शासकप्रति घृणा मात्र पैदा गर्छ। लोकतन्त्र मौलाउन नपाए, मुलुकको विकास ठप्प हुन्छ। सैनिक शासकसँग ढिलोचाँडो लोकतन्त्र पुनस्र्थापना गर्नुको विकल्प पनि छैन। म्यानमारका नागरिकको लोकतन्त्रप्रतिको आकांक्षा पूरा गर्न विश्वकै साथ र समर्थन आवश्यक छ। नागरिक मार्ने शासकविरुद्ध मौन बस्दा भोलिका पुस्ताले पक्कै प्रश्न गर्नेछन्।

त्यसैले ढिलो नगरी विश्वभरका लोकतान्त्रिक राष्ट्रले सैनिक दमनविरुद्ध र मानव अधिकारको पक्षमा आवाज उठाएर नागरिक शासन लागू गराउन ढिला गर्नु हुन्न। कुनै पनि समूहको निश्चित स्वार्थ मानव जीवनभन्दा माथि हुन सक्दैन।

शनिबार सेना दिवस मनाउने क्रममा सेना प्रमुख मिन आङ लाइङले एक टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गरे। सेनाले प्रजातन्त्र जोगाउन पूरा देशसँग हात मिलाएको उनले बताए। उनले देशमा नयाँ निर्वाचन गराएर निर्वाचित हुने पक्षलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बेलाबेलामा बताउँदै आएका छन्। सैन्यप्रमुखले एकदिन पनि ढिलो नगरी आफ्नो बोलीलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ। सबै पक्षलाई आपसी सम्मान हुने गरी समझदारीमा ल्याएर सहमतिबाट शान्तिपूर्ण रूपमा संकट समाधान गर्नु सेनाको दायित्व हो। यो मुलुक, नागरिक र स्वयं सेनाको पनि हितमा हुनेछ।