काठमाडौं : झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका कामदार कानुनी उपचार पाउन सकेका छैनन्।
कानुनी उपचारमा झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको भेटिएको छ। कानुनी जटिलता र झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण ठगिएका कामदार उजुरी प्रक्रियामा समेत सहभागी हुँदैनन्। न्याय पाउन लामो प्रक्रिया र समय लाग्दा अधिकांश पीडित अन्याय सहेरै बस्न बाध्य छन्। म्यानपावर (संस्थागत) ठगीका मुद्दामा पीडितले न्याय पाए पनि व्यक्तिगत ठगीका धेरै मुद्दामा उनीहरूले न्याय पाएका छैनन्।
अधिवक्ता सुदीप देवकोटाका अनुसार पछिल्लो समय व्यक्तिगत ठगी ह्वात्तै बढेको छ। प्रमाण नहुँदा कतिपय पीडितले मुद्दा हार्ने गर्छन्। ‘एक व्यक्तिले डिल गर्ने र पैसा अर्कैलाई दिन लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ’, उनले भने, ‘पैसा दिएको कागजात पनि नहुने र प्रमाण पनि नहुँदा धेरै पीडितले दुःख पाइरहेका छन्।’
कुनै समय खाडी मुलुक र मलेसियामै अत्यधिक ठगी हुन्थ्यो। ती देशमा अहिले पनि केही ठगी भइरहे पनि ठगको गिरोह अमेरिका, युरोप, अफ्रिकातिर केन्द्रित भएका छन्। पछिल्लो समय ठगीको गिरोह माल्टा, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, टर्कीलगायत युरोपियन मुलुकमा पुगेको र उनीहरूले व्यापक ठगी गरेको विभागमा उजुरी आउन थालेको छ।
‘यस्ता देशमा पैसा बढी लिन पाइने भएकाले गिरोह युरोपतिर सक्रिय भएको छन’, अधिवक्ता सोम लुइँटेलले भने, ‘मलेसिया र खाडीमा थोरै पैसा लिनुभन्दा युरोपमा धेरै पैसा लिन पाइने भएकाले गिरोह यतातिर सक्रिय भएको देखिन्छ।’ मलेसिया तथा खाडीमा गइसकेका कामदार अझै पैसा कमाउने चाहनाले युरोपतिर जान चाहन्छन्। यसअघि नगएका पनि राम्रै देश जान पाए राम्रो पैसा कमाइने महŒवाकांक्षाले ठगिने क्रम बढ्दै गएको छ। पैसा बुझाएको प्रमाण नहुने, वैदेशिक प्रयोजन नखुल्नेलगायत कारण पीडितले न्याय पाउन मुस्किल पर्छ।
न्यायाधिकरणमा मुद्दा गइसकेपछि सरकारी वकिलले प्रक्रिया अघि बढाउने भए पनि सुरुकै प्रक्रियामा कामदार अलमल पर्छन्। उजुरी गर्ने प्रक्रिया नबुझ्दा अन्याय सहेरै मुद्दा नलड्ने पक्षमा पुग्दा गिरोहको मनोबल झन् बढ्ने गरेको जानकार बताउँछन्। व्यक्तिगत ठगीका मुद्दामा विभागले अनुसन्धान गरेर न्यायाधिकरणमा पठाउँछ। सरकारले आकर्षक गन्तव्य मुलुक खोज्ने भने पनि अझै युरोप रोजगारी सहज हुन सकेको छैन। तर, दलाल तथा म्यानपावरले केही डिमान्ड ल्याए पनि त्यसको कैयौं गुणा ठगी पर्ने गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा २८ करोड ठगी भएको छ। व्यक्तिगततर्फ १९ करोड ६९ लाख र संस्थागततर्फ ८ करोड १८ लाख रुपैयाँ ठगी भएको विभागमा उजुरी परेको छ। म्यानपावर पीडितले भने केही न्याय महसुस गर्न पाएका छन्। विभागले दुईपक्षीय छलफल गराई पीडितलाई पैसा फिर्ता दिलाउने गरेको छ। ‘म्यानपावरबाट धरौटी पनि राखिने हुनाले पीडितलााई पैसा फिर्ता दिलाउन सहज हुन्छ’, अधिवक्ता लुइँटेलले भने। विभागले धरौटीबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनुका साथै ६ महिनासम्म कारोबार रोक्का राख्न सक्ने भएकाले तीनचार महिनामै पीडितले न्याय पाउँछन्।
तर, व्यक्तिगत ठगीका सबै उजुरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा जाने गर्छन्। कतिपय मुद्दा वर्षौँसम्म लाग्ने भएकाले पीडित तनावमा पर्ने गरेका छन्। अधिवक्ता देवकोटाले सबै पीडितलाई कानुनी सहायता दिन सके राहत हुने बताउँछन्। ‘कानुनी झन्झटका कारण पीडित काठमाडौं बसेर न्याय लड्न सक्दैनन्’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पीडित नहुँदा हामीले केही गर्न सक्दैनौं।’ पाँच वर्षभन्दा बढी पेन्डिङका उजुरी विभागमै रहेको उनले बताए।
पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार उजुरी जिल्ला प्रशासनमै दिन सकिने व्यवस्था छ। तर, ठग्ने अर्कै जिल्लाको रैछ भने विभागमै आउनुपर्ने बाध्यता छ। प्रमाण नभए हारिने तनाव त छँदै छ। ठगका गिरोहले भरसक प्रमाण लुकाउने गरी अनेक बहाना बनाएर रकम असुल्छन्। आईएमई, बैंकमार्फत पठाउँदा पनि वैदेशिक रोजगार प्रयोजन नखुलाए हारिने सम्भावना हुन्छ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले व्यक्तिगत उजुरीका मुद्दा छिनोफानो हुन वर्षभन्दा बढी लाग्ने बताए। ‘पेन्डिङमा रहेका मुद्दा छिटो सल्टाउन हामी लागिपरेका छौं’, उनले भने। विभागले पछिल्लो समय पेन्डिङमा रहेका मुद्दा टुंग्याउन सक्रियता बढाएको छ। मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले सन् २०११ देखि पीडित कामदारलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिइरहेको छ। स्विस र नेपाल सरकारको सामी प्रोजेक्टअन्तर्गत पीडितलाई कानुनी सहायता दिने गरिए पनि त्यो पर्याप्त छैन।
पिपुल फोरमका अनुसार दैनिक २० जनासम्मले निःशुल्क कानुनी सहायता पाइरहेका छन्। वर्षमा १ हजार ५ सयभन्दा बढी उजुरी विभागमा पर्छन्। पिपुल फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका लुइँटेलका अनुसार हालसम्म ७७ जिल्लाका २२ हजारभन्दा बढी पीडितले निःशुल्क कानुनी सहायता पाएका छन्। ती पीडितले ६६ करोड रकम फिर्ता पाएका छन्। पिपुल फोरमले बहस, पैरवी, टिकट सबै निःशुल्क कानुनी सहायता दिन्छ।
पैसा लिएर विदेश नपठाउने, तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने, सम्झौताभन्दा अर्को काम र कम पारिश्रमिक दिनेलगायत उजुरी विभागमा पर्छन्। सम्झौताअनुसार काम नपाएर ठगीमा परेको भन्दै गन्तव्य मुलुकमा केही समय बसेर उजुरी गर्ने क्रम बढ्दो रहेको जानकार बताउँछन्। पैसा लिने तर नपठाउने ठगी अत्यधिक छ।
सात महिनाका अवधिमा व्यक्तिगततर्फ २ सय २४ उजुरी परेकामा विभागले माघसम्म ६४ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरेको छ। अदालतमा ११ करोड ४८ लाख बिगो दाबी गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमार्फत अदालतमा अदालतमा दायर हुन्छ। उता संस्थागततर्फ माघसम्म २ सय ५८ उजुरी परेका छन्। ८ करोड १८ लाख बिगो दाबी गरिएकोमा विभागले ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बिगो भराएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
