कर्णालीमा विकास : चालिस पालिकामा बन्‍दै पक्की सडक

कर्णालीमा विकास : चालिस पालिकामा बन्‍दै पक्की सडक

सुर्खेत : भौगोलिक रुपमा विकट। यही कारण कर्णालीमा सडकको पहुँच राम्रो छैन। बल्लतल्ल हुम्लाबाहेक प्रदेशका अन्य जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुगेको छ। अहिले पनि प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच छैन। यही समस्या समाधान गर्न कर्णालीका ४० वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण गरिने भएको हो। 

राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएका र ट्याक खुले पनि पक्की (कालोपत्रे) सडक नभएका स्थानीय तहमा पक्की सडक निर्माण गर्न लागिएको हो। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा पालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण थालिएको छ। अबको पाँच वर्षभित्र प्रदेशका ४० वटै पालिकाको केन्द्रसम्म सडक निर्माण गर्ने र त्यसलाई कालोपत्रे गरिसक्ने लक्ष्य छ।

प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम अनुसार कर्णालीभर ४० वटा स्थानीय तहमा पक्की सडक निर्माण हुनेछन्। स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने उद्देश्यले सडकलाई कालोपत्रे गर्न लागिएको हो। 

कर्णालीमा हाल ५४ वटा गाउँपालिका र २५ वटा नगरपालिका गरी ७९ वटा पालिका छन्। पक्की सडक निर्माणका लागि छनोट भएका ती ४० पालिका मध्ये १३ वटा पालिका हालसम्म पनि सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन्। ति पालिकाको केन्द्रसम्म सडक पुर्‍याउन दुईसय १४ किलोमिटर नयाँ ट्याक खोल्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी २७ वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म भने सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ। 

यसरी प्रदेशभर ४० वटा पालिकामा गरी कुल ६ सय २६ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्न लागिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर कालीबहादुर शाहीले जानकारी दिए। पक्की सडक निर्माण गर्दा सडकको लम्वाईका आधारमा तीनवटै सरकारले लगानी गर्नेछन्। मापदण्ड अनुसार १० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटर लम्बाई भएका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन्। त्यस्तै २० किलोमिटरभन्दा लामा सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन्।

कर्णालीमा निर्माण हुने सडकको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समझदारी भइसकेको छ। स्थानीय तहका प्रमुख, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि र केन्द्र सरकारको पूर्वाधार विकास आयोजना सुर्खेत कार्यालयका प्रतिनिधिबीच समझदारी भएको हो। यसअन्तर्गत सुर्खेतमा चौकुने गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण गरिनेछ। यस्तै दैलेखमा दुल्लु नगरपालिका, गुङ्गेश्वर, नौमुल, महाबु, भैरवी र ठाँडीकाँध गाउँपालिका गरी कुल ६ वटा पालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण गरिनेछ। जाजरकोटका बारेकोट, शिवालय, जुनीचाँदे गाउँपालिका र छेडागाड नगरपालिकाको केन्द्रसम्म पनि पक्की सडक निर्माण गरिनेछ। 

त्यसैगरी सल्यानको दार्मा र कुमाख गाउँपालिका, रुकुमपश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका, चौरजहारी र आठविसकोट नगरपालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण गरिने भएको हो। त्यस्तै डोल्पाका सबै स्थानीय तह अर्थात मुड्केचुला, डोल्पोबुद्ध, छार्काताङ्सोङ, त्रिपुरासुन्दरी, जगदुल्ला, शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका र ठूलोभरी नगरपालिकाको केन्द्र, हुम्लाको अदानचुली, चंखेली, खार्पुनाथ, ताँजाकोट र नाम्खा गाउँपालिका, जुम्लाको गुठिचौर र पाताराशी गाउँपालिका, कालिकोटको नरहरिनाथ, तिलागुफा, सान्नीत्रिवेणी र पलाँता गाउँपालिका र मुगुको खत्याड र सोरु गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण गरिने केन्द्र सरकारको पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर शाहीले जानकारी दिए।

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.