खेलले दिएको खुसी

राष्ट्रलाई खुसी दिने मानकमध्ये खेलकुद एक हो। अझ विश्व मानचित्रमा देशको परिचय स्थापित गराउने प्रभावकारी माध्यम हो, खेलकुद। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीले राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन्। मैदानमा खेलाडीले गर्ने प्रदर्शन र देखाउने व्यवहारसँग देशको प्रतिष्ठा र चिनारी गाँसिएको हुन्छ। त्यसैले खेलाडीलाई सम्बन्धित राष्ट्रको सद्भावना दूतका रूपमा हेरिएको हुन्छ। भर्खरै राष्ट्रिय फुटबल टोलीले घरेलु मैदानमा राष्ट्रको गौरव बढाएको छ। दशरथ रंगशालाको पुनर्निर्माण र कोभिड-१९ महामारीका कारण नेपाली खेलप्रेमीले लामो समयदेखि घरेलु मैदानमा फुटबलको मजा लिन पाएका थिएनन्। तिनै खेलप्रेमीलाई साक्षी राखेर नेपाली टोलीले सोमबार दशरथ रंगशालामा थ्री नेसन्स कपको उपाधि चुम्यो। नेपालले फाइनलमा बलियो बंगलादेशलाई २-१ गोलले हरायो। प्रतियोगितामा तेस्रो टोलीका रूपमा किर्गिस्तानको सहभागिता रहेको थियो।

आफ्नो व्यस्त कार्यतालिकाबाट समय निकालेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि खेलाडीको मनोबल बढाउन रंगशाला पुगे। खेल सुरु हुनुअगावै रंगशाला पुगेका प्रधानमन्त्रीले पूरै समय खेल हेरेर खेलाडीको जोश बढाए। पक्कै सरकार प्रमुखको उपस्थितिले खेलाडीको मनोबल बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्छ। यद्यपि, हाम्रोमा खेलकुद क्षेत्र निकै कम राजनीतिज्ञको चासोको विषय बन्ने गरेको यथार्थ आफ्नो ठाउँमा छदै छ। खेलकुद सरकारको चासोको विषयभित्र पर्ने गरेको छैन । सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत गर्ने बजेटको एक प्रतिशत अंश पनि खेलकुदको भागमा पर्दैन। चालू वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। वार्षिक बजेको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब–भत्तामै खर्च हुन्छ। बाँकी थोरै रकमबाट नियमित प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुपर्ने, विभिन्न खेल संघलाई अनुदान दिनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बाध्यता छ।

खेलकुदको विकासमा भौतिक पूर्वाधारको ठूलो महत्त्व हुन्छ। कुन राष्ट्र खेलकुदमा कति अगाडि छ भन्ने मानक मानिन्छ, पूर्वाधारलाई। पूर्वाधारको पर्याप्तताबिना खेलकुद क्षेत्रको विकास सोच्नसम्म सकिँदैन। तर, लामो कालखण्ड पार गरे पनि नेपाली खेलकुद पूर्वाधारको विषयमा कमजोर छ। पर्याप्त बजेट अभावमा गतिला खेलस्थल निर्माण हुन सकेका छैनन् । भएका पूर्वाधार मर्मत अभावमा जीर्ण बन्दै गएका छन्। यसको एक मात्र कारण हो, राज्यले खेलकुदलाई 'अनुत्पादक क्षेत्र' को रूपमा हेर्ने परम्परा। संघीय राजधानी काठमाडौंमै दशरथ रंगशालाको गतिलो विकल्प तयार हुन सकेको छैन। दशकौंअघि बनेको एक मात्र दशरथ रंगशालाले नै फुटबललगायत खेलको भार थेग्नुपर्ने अवस्था छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुग्नु खेलकुद क्षेत्रकै लागि दुर्भाग्य हो। अर्कोतिर, लामो समय बितिसक्दा पनि नेपाली खेलकुदले व्यावसायिक फड्को मान नसक्नु अर्को दुःखद् पक्ष हो। खेलकुदमै लागेर सुखद भविष्यको रेखा कोर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास अधिकांश खेलाडीमा छैन। यस्तो वातावरण बनाउने जिम्मा राज्यको हो।

यसको विपरीत, थोरै साधनस्रोतमै रमाएर भए पनि नेपाली खेलाडीले बेलाबखत देशलाई महत्त्वपूर्ण सफलता दिलाउँदै आएका छन्। नेपालले घरेलु मैदानमा आयोजित १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा प्राप्त गरेको अभूतपूर्व सफलता होस् वा थ्री नेसन्स कपमा हासिल गरेको जित। फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, तेक्वान्दो, कराँते, उसु, भारोत्तोलन, ब्याडमिन्टनजस्ता थुप्रै खेल छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा नेपालको छट्टैचिनारी स्थापित गराएका छन् । यी सबै सफलता खेलाडीको साहस, आत्मविश्वास र देशका लागि केही गरेर देखाउने हुटहुटीकै प्रतिफल हो। यसको अर्थ राज्यले केही गरेकै छैन भन्ने पनि होइन । विकासका आयामहरू पछ्याउने क्रममा सरकारको पनि आफ्नो प्राथमिकता हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यक्तालाई नै राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पनि पर्छ। यसका बाबजुद, सरकारले आगामी दिनमा खेलकुदलाई पनि विशेष प्राथमिकताको सूचीमा पार्नु आवश्यक छ।

खेलकुदलाई 'अनुत्पादक क्षेत्र' भनेर हेर्ने सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । विज्ञान र प्रविधिको द्रुततर विकासले अन्य क्षेत्रसँगै विश्व खेलकुदलाई पनि थप जटिल बनाउँदै लगेको छ। खेलकुदमा नयाँनयाँ प्रविधिको विकास भएका छन्। त्यसलाई पछ्याउन सरकारको सक्रिय सहयोग र पर्याप्त लगानी आवश्यक पर्छ। पर्याप्त पूर्वाधारको निर्माण, प्रविधिको व्यापक प्रयोग, तल्लो तहदेखि नै खेलाडीको उत्पादनजस्ता कुराले मात्र देशमा खेल संस्कृतिको विकास सम्भव हुन सक्छ। यसतर्फ राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ।