बढ्यो बालिका तस्करी

बढ्यो बालिका तस्करी

धनगढी/महेन्द्रनगर/विराटनगर/नेपालगन्ज/भैरहवा : अनेक प्रलोभन देखाएर बालिका तस्करी गर्ने क्रम बढ्दो देखिन्छ। महोत्तरीका सात जनालाई मंगलबार भारत पुर्‍याइएको घटनाले गिरोह सक्रिय रहेको देखाउँछ। अनेक बहानामा बालिकालाई फकाइफुलाइ गिरोहले आफ्नो वशमा पार्ने गरेको विभिन्न घटनाले देखाउँछन्।

रूपन्देहीमा पछिल्लो ८ महिनामा १ सय ६ बालबालिका हराएका छन्। तीमध्ये ७७ जना भेटिएको प्रहरी तथ्यांक छ। यो अवधिमा १४ बालक र ९२ बालिका हराएको निवेदन प्रहरीमा परेको छ। अधिकांश आफूखुसी घर छाडेर हिँड्ने गरेका कारण परिवारलाई तत्काल जानकारी नहुँदा व्यक्ति हराएको निवेदन आउने गरेको जिल्ला प्रहरी रूपन्देहीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र प्रमुख भीमार्जुन अधिकारीले बताए।

रूपन्देही प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ सय ७ जना हराएकामा १ सय ९५ जना फेला परे। १२ जना अझै फेला नपरेको तथ्यांक छ। हराएकामध्ये ६६ बालक र १ सय ४१ बालिका थिए। त्यस्तै, २०७६/७७ मा २ सय २९ जना हराएकामा १ सय ९२ जना भेटिए। ३७ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। ९२ बालक र १ सय ३७ बालिका हराएका थिए।

बालबालिका हराएपछि परिवारले खोजतलासका लागि प्रहरीमा निवेदन दिन्छन्। प्रहरी र परिवार दुवैले आआफ्नो तरिकाले खोजिबिन गरिरहेका हुन्छन्। तर, परिवारले भेटे पनि प्रहरीमा जानकारी नगराउँदा तथ्यांकमा ‘फेला नपरेको’ संख्या यथावत् देखिने गरेको प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता एसपी अनुराग द्विवेदीले बताए। उनले हराएका बालबालिका फेला नपर्दा बेचबिखनका जोखिमलाई नकार्न नसकिने बताए।

तथ्यांकमा वर्षौ देखि बेपत्ता रहेका बालबालिकामध्ये केही अझै फेला परेका छैनन्। विभिन्न प्रलोभनमा परी खुला सीमाका कारण बालबालिका सहजै भारत पुग्छन्। भारतका अधिकांश सेल्टर होमहरू नेपाली महिला तथा बालबालिका आश्रित छन्। फेला नपरेका बालबालिका बेचबेखिनको उच्च जोखिममा रहेका आफन्त नेपालका भारत प्रमुख उद्दार अधिकृत नवीन जोशीले बताए। उनले भारतको विभिन्न स्थानबाट उद्दार गरिएको नेपाली महिला तथा बालबालिका भारतको विभिन्न सेल्टर होममा आश्रित रहेको बताए।

‘यहाँ (भारत) होम सेल्टरहरुमा वर्षौदेखि थुप्रै नेपाली महिला तथा बालबालिका आश्रित छन्’ उद्दार अधिकृत जोशीले भने, ‘उता (नेपाल) हराएको बराबर व्यक्ति फेला नपर्दा हराएका व्यक्ति पनि भारतको सेल्टरहरुमा आश्रित रहेन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ।’ भारतका सेल्टरहरुमा आश्रित रहेका नेपालीहरुको विषयमा नेपाली सरकारी निकायको समन्वय अभावले परिवारसगँ पुर्नमिलन गराउन कठिन भएको उनको भनाइ छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई नाकाबाट लकडाउनपछि एक वर्ष अवधिमा २९ हजार बालबालिका भारत गएका छन्। कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट ७ हजार १ सय ८६ र कैलालीको गौरीफन्टाबाट २१ हजार ९ सय ६० जना बाहिरिएका हुन्।

‘हामीले नाकामा निगरानी गरिराखेकै छौं’, जिल्ला प्रहरी कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब निरीक्षक अमरबहादुर थापाले भने, ‘परिवारसँग र अध्ययनका लागि पनि भारत जाने गरेका छन्।’ थापाका अनुसार नाकाबाट बालबालिकालाई एक्लै भारत जान दिइँदैन। अभिभावक पत्ता लगाएर मात्रै भारत जान दिने गरिएको थापाको भनाइ छ।

१५ वर्षदेखि १८ वर्षका किशोरकिशोरी हराउने गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार मायाप्रेममा परेर एकबाट अर्को जिल्ला भागेर जाने वा भारततिर जाने गरेका छन्। चालु वर्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बालिका हराएका ४७ वटा उजुरी परेका छन्। धेरैजसो बालिका हराए पनि उजुरी नआउने उनको भनाइ छ।

चालु आव प्रहरीले ६ जनालाई नाकाबाट उद्धार गरेर आफन्तको जिम्मा लगाएको छ। २ बालक र ११ महिलालाई पनि उद्धार गरिएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार पछिल्लो चार वर्षमा ५ सय ९० बालबालिका हराएका छन्। कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक अनुपमशमशेर जबराले २०७४/७५ मा १३९, २०७५/७६ मा २१३, २०७६/७७ मा १४८ र चालु वर्षको फागुनसम्म ९० जना बेपत्ता भएका हुन्। ५ सय ९० जना बेपत्ता भएको उजुरीउपर कारबाही गर्दा १ सय ३ जना फेला नपरेको प्रहरीले जनाएको छ। ‘फेला नपरेकाहरू भारत पसेका पनि हुन सक्छन्’, जबराले भने, ‘धेरैजसो भारत पसेकाहरू नै फेला पर्दैनन्।’ उनले आफन्तसँगै भारत जानेहरू पनि हराउने गरेको बताए।

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–२ बेतहनीकी सीताकुमारी केवटले छोरीहरू १९ वर्षीया रिनाकुमारी र १६ वर्षीया नन्दरानी हराएको भन्दै गत वर्ष असोजमा खोजतलास गर्न प्रहरीमा निवेदन दिइन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रले एक महिना लगाएर खोजी गर्दा बालविवाह गरेर भागेको फेला पर्‍यो। उनीहरूलाई काकाभतिजले भगाएर बिहे गरेका थिए। 

ती दिदीबहिनी त फेला परे तर बाँकेमा ३ वर्ष अवधिमा ८ सय ५४ जना हराएको केन्द्रले जनाएको छ। हराउनेमा महिलाको संख्या ५ सय ७९ छ। त्यसमा पनि २ सय ३२ जना बालिका छन्। अर्थात् २७.१६ प्रतिशत बालिका हराएका हुन्। चालू वर्ष १ सय ७३ जना हराएकामा ५५ को अत्तोपत्तो छैन। अर्थात् हराएकामध्ये एकतिहाइ फेला परेका छैनन्। केन्द्रकी प्रहरी सहायक निरीक्षक श्यामकुमारी पाइजा मगरले तीन वर्षमा हराएकामध्ये ८९ जना फेला नपरेका बताइन्। तीमध्ये अधिकांश महिला र बालिका छन्।

माइती नेपालका नेपालगन्ज संयोजक केशव कोइरालाले महिला र बालिका हराउँदा बेचबिचनको उच्च जोखिममा पर्ने बताए। ‘बालिका र महिला हराउँदा बिहे गरेर भागेको हुन सक्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। भागेर भारत जाँदा वेश्यालयमा बेचिने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ’, कोइरालाले भने।

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–२ का २३ र ३१ वर्षीया दुई महिला कामको खोजीमा काठमाडौंमा थिए। विराटनगर महानगरपालिका–१६ का ३४ वर्षीय काजी तामाङ उनीहरूको सम्पर्कमा पुगे। काममा लगाइदिने प्रलोभनमा परेपछि काठमाडौंबाट बस चढेर फागुन २० गते विराटनगर आएका दुवै महिलालाई उनले भारत कटाउन खोजेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्यो। विराटनगरमा बोलाएर उनले ती महिलालाई भारत पुर्‍याउन ५० वर्षीय प्रेमबहादुर मगरको समेत साथ लिएको पत्ता लाग्यो।

तामाङ र मगरलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अदालतबाट म्याद थप गरेर घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। सीमा कटाएर भारत पुर्‍याउनै लाग्दा प्रहरीले दुवै महिलालाई फागुन २१ गते विराटनगरबाट उद्धार गर्‍यो। ‘निम्न आर्थिक अवस्थाका दुवै महिला कामको खोजीमा रहेछन्,’ मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले भने, ‘त्यसको सुइँको पाएको गिरोहले प्रलोभन देखाउँदै विराटनगर ल्याएर भारत पुर्‍याउने योजना बनाएको खुल्यो।’ महिलाले आफूहरुलाई भारत पुर्‍याउन खोज्नेलाई नचिनेको बताएका छन्।

यस्तै विराटनगरको इस्लामपुर नाकाबाट भारतको जोगवनी हुँदै सिम्राही पुर्‍याइएपछि सुनसरीको रामधुनी–५ झुम्काकी १७ वर्षे किशोरी असोज ५ गते फुत्किएर भाग्न सफल भइन्। उनलाई सप्तरी विष्णुपुर–५ का २८ वर्षीय सुमितकुमार मण्डल, तिलाठीकैलाडी–१ का २० वर्षीय प्रदीपकुमार मण्डल र मोरङको लेटाङ–३ की मनिका ढकालले फकाएर त्यहाँ पुर्‍याएका थिए।

विराटनगरमा आयोजित एउटा पूजामा कन्या चाहिने र टीका लगाएर ५ हजार रुपैयाँसमेत दिने भनेर मनिकाले भनेपछि किशोरकी आमाले पनि छोरीलाई लैजान अनुमति दिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्यो। किशोरीको उद्धार गर्दै प्रहरीले उनलाई भारत लग्ने तीनै जनालाई पक्राउ गरेर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दा चलायो। अदालतले उनीहरुलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिइसकेको छ।

चालु वर्षको हालसम्म प्रदेश १ मा यस्ता १४ घटना भएका छन्। ती घटनामा ३१ पुरुष र सात महिला गरी ३८ जनाको संलग्नता देखिएको प्रदेश १ प्रहरी प्रवक्ता एसपी महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार २७ पुरुष र ६ महिलालाई पक्राउ गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दा चलाइएको छ।

‘चेलीबेटीलाई भारत पुर्‍याउन तथा तेस्रो मुलुकसम्म लैजान मानव तस्करी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको पाइन्छ’, उनले भने, ‘यो गिरोहको सञ्जाल ठूलो रहेको अनुमान छ।’ एसपी श्रेष्ठका अनुसार जागिरमा लगाइदिने, घुरफिर गराउने, बिहे गर्ने, पैसा कमाइ हुने काममा लगाइदिनेलगायत प्रलोभनमा पारेर गिरोहले फसाउने गरेको पाइएको छ।

तस्करी गर्ने समूहले खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारततर्फ लैजाने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार पारिवारिक द्धन्द्धमा परेका, अरुलाई चाँडो विश्वास गर्ने र गरिब तथा निम्न आर्थिक अवस्था भएका महिलाहरु यस्तो गिरोहको फन्दामा बढी परिरहेको पाइएको छ।

प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख डीआईजी ईश्वरबाबु कार्कीले विभिन्न संघसंस्था र निकायसँगको समन्वयमा नाकामा कडाइ गर्दै मानव तस्करी एवं बेचबिखन नियन्त्रण गर्न प्रहरी सक्रिय रहेको बताए। ‘मानव बेचबिखनविरुद्ध प्रहरीले विभिन्न अभियान चलाएको छ’, कार्कीले भने, ‘अभियानमार्फत जनचेतना फैल्याएर सबैलाई सचेत गराउन थालिएपछि पछिल्लो समय यस्ता घटनामा कमी हुँदै गइरहेको छ।’

कार्कीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मानव बेचबिखन एवं तस्करीका ५१ वटा घटनामा ५६ महिला पीडित भएका थिए। २०७६/७७ मा २६ घटना हुँदा ३४ र चालु वर्षको हालसम्म भएका १४ घटनामा १९ महिला पीडित हुन पुगेको जानकारी उनले दिए।

१८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका महिला बढी पीडित बनेको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ। चालु वर्ष १९ पीडितमध्ये ११ जना १८ देखि ४० र आठ जना १८ वर्षमुनिका छन्। 

सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश १ का प्रमुख डीआईजी वंशीराज दाहालले मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर सीमा नाकामा निगरानी बढाइएको बताए। ‘पछिल्लो समय बीओपी (बोर्डर आउटपोस्ट) स्थापना गरेर सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रको उपस्थिति बढाइएकाले पनि यस्ता अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ’, उनले भने, ‘सबै सुरक्षा निकायबीचको समन्वय र सर्वसाधारण नागरिकको सहयोगबाट नियन्त्रण सम्भव हुन्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.