रोजगारका लागि सरकारी कार्यालय रोज्ने धेरैको चाहना भए पनि छोराछोरीको पढाइमा भने सकेसम्म सरकारी स्कुल सम्झन नचाहने आम अभिभावकको प्रवृत्ति छ। सरकारको कुस्त लगानी रहे पनि प्रतिफल आउन नसकेको आम गुनासोबीच सरकारले हालै सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ८० प्रतिशतभन्दा बढी नानीबाबु पढ्ने शैक्षिक संस्था सुधारका लागि राष्ट्रपति कार्यालयको अनुरोधमा सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई सार्वजनिक विद्यालय उन्नयनका लागि अर्को कोसेढुंगा बनाउने सरकारी योजना छ। सरकारी लगानीको शैक्षिक संस्था सुधारका लागि राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष चासो रहेको यो कार्यक्रमबाट बुझ्न सकिन्छ। तसर्थ राष्ट्रको आवश्यकता र राष्ट्रपतिको चाहनाअनुरूप यो कार्यक्रमलाई विवादरहित पारेर न्यायोचित रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ। जसरी भए पनि सरकारी स्कुलको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनुपर्छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको योजनासमेत तयार पारेर कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत मुलुकभरका चार हजार दुई सय ५० विद्यालयलाई छनोट गरिएको छ। कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ। सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले पहिलोपटक राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। पहिलोपटक कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएकाले यसको उपलब्धिलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। हेरिनुपर्छ पनि। छानिएका विद्यालयलाई रकमसमेत तोकिसकिएको हुनालो यसपटक गत वर्षको जस्तो विद्यालय छनोट गरेर पनि स्थगित भएजस्तो नियति दोहोरिने सम्भावना न्यून छ। यसपटक छानिएका विद्यालयलाई एक करोडदेखि ६ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइएको छ। निश्चय नै यो कार्यक्रम शिक्षामा नयाँ कामको थालनी हो। सरकारले जनसरोकारका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको प्रमाण पनि हो यो। विद्यालय तह मात्रै होइन, मुलुकको समग्र शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ–नयाँ योजनासहित अघि बढ्नुपर्छ।
यस कार्यक्रमबाट विनियोजन गरिएको रकम भवन निर्माण, बालविकास केन्द्र निर्माण, तला थप, ट्रस्ट बिल्डिङ, भवन रेट्रोफिटिङ, शौचालय निर्माण, छात्रा शौचालय निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा, सिकाइ सामग्री-शैक्षिक सामग्री, कम्प्युटर व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय विकासलाई शैक्षिक सामग्रीअन्तर्गत; सोलार प्यानल, इन्टरनेट व्यवस्था, अन्तरक्रियात्मक बोर्ड, स्मार्टबोर्ड, प्रोजेक्टर, अनलाइन अफलाइन सामग्रीको विकास, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधिलगायत विषयमा लगानी गरिनुपर्छ। गत वर्ष पनि सरकारले यस्तै कार्यक्रम अघि सारेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयमार्फत विद्यालयबाट आवेदन आह्वान गरेर पनि अन्तिममा स्थगित गरिएको थियो। यसपटक त्यस्तो अवस्था आउन दिनु हुन्न।
यस वर्षको प्रतिफलको विश्लेषण गरेर आउने वर्षहरूमा पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। विद्यालय छनोटमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अनावश्यक दबाब दिनु हुन्न। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विद्यालय रोज्नुपर्छ। छनोटमा परेका विद्यालयमा गरिएको लगानीको सदुपयोग दुरुपयोग के भएको छ भन्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ। निरन्तर अनुगमन गरिनुपर्छ। राष्ट्रकै सम्मानित संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कार्यक्रम भएका कारण कुनै पनि प्रकारको विवादबाट मुक्त राख्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
