एमालेभित्र एमाले गुटको अभ्यास ?

एमालेभित्र एमाले गुटको अभ्यास ?

भ्रममा बाँच्न अभिशप्त बनी हिजो लामबद्ध भएका दुःखी आत्माले चर्को स्वरमा पार्टी एकता चाहिएको जस्तो अभिनय गर्नु बेकार छ !


पछिल्लोपटक नेकपा (एमाले) ले दुई चरणमा गरी चारजना नेताहरूमाथि गरेको निलम्बनको कारबाही खासमा देशव्यापी पार्टी शुद्धीकरण अभियान अघि बढाउने कार्यको आरम्भ हो। यसको कुनै अर्काे विकल्प थिएन र छैन। किनभने, चारजनाबाटै कस्तो स्पष्टीकरण आयो र त्यसको खास अभिप्राय के थियो भन्ने यथार्थ स्पष्ट नै भएको छ।

२०७७ वैशाखको पहिलो हप्तायता विधि र पद्धतिको दुहाइ दिँदै खासमा पार्टी एकता र अग्रगतिकै हुर्मत लिने क्रम चलिरहेको पनि सर्वविदितै छ। पछिल्लोपटक नेकपा (एमाले) को नाममै सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा आयोजना गरिएको कथित राष्ट्रिय भेलाको मञ्चन के उद्देश्यका लागि गरिएको थियो ? त्यसलाई पनि हेक्का राख्नुपर्छ।

– खासमा त्यस्तो अनधिकृत भेलाको आयोजना पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशन र होमवर्कबमोजिमको मेला, राम र रमिता थियो !

– त्यसलाई चैत महिनामा प्रदर्शित बेमौसमी र चैतको गाईजात्रा नै हो भन्न सकिने अवस्था थियो।

– आफ्नो निहित स्वार्थका लागि नेकपा (एमाले) विभाजन गरी कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त गर्न चाहने तत्वहरूको उक्साहट र षड्यन्त्र थियो।

– त्यो केवल त्यस समूहका नेतृत्वकर्ताको कुण्ठा र द्वेष प्रदर्शन मात्रै थियो।

– पार्टीको सरकार पाँच वर्ष चल्नै नदिने कसम खाएर केही व्यक्तिको नेतृत्वमा भइरहेका गुटगत, जनविरोधी, अनैतिक र विभाजनकारी कृत्यको मञ्चन मात्रै थियो।

– यो ‘विधि र पद्धति’ को आवरणभित्र एक वर्षयता जारी नांगो गुटबन्दीको पराकाष्ठा थियो, जो प्रचण्डको आड, चलखेल र साँठगाँठमा चल्दै आएको विभाजनकारी कार्य हो भन्ने तथ्य स्पष्ट नै भएको छ। र, यो अन्ततः अलग समूह बनाएर पुनः प्रचण्डपथमा सामेल हुन जाने रिहर्सल मात्रै थियो। त्यसकै लागि प्रचण्डले आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगन गरी पर्खिरहेको यथार्थ पनि सार्वजनिक नै छ।

– हिजो नेकपामा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने वैधानिक व्यवस्था हुँदा तथाकथित बहुमतका नाममा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षलाई गरेको चारचारपटक निष्कासनको अपमानजनक अपराध तथा आज पुनःस्थापित नेकपा (एमाले) को अध्यक्ष मान्नुको विकल्प नै नरहेको असहजता र छटपटीको अनुभूति एवं अभिव्यक्ति पनि यस्तो आयोजना थियो।

– यो नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन, स्थिरता, विकास र समृद्धिविरुद्धको भयानक घात थियो।

– पार्टी केन्द्रीय कमिटीको फागुन २८ गतेको निर्णयको अवज्ञा, अनुशासनहीनता र अराजकता हो। कार्की बैंक्वेट पार्टीको भए पनि स्वघोषित अध्यक्ष भइछाड्ने पदलोलुपता एवं अभिनयको निरन्तरता थियो ।

– पार्टी पद्धति, मूल्य, मान्यता र विधानको बर्खिलाप कार्य हो। फागुन २३ गतेयता अर्याल होटलमा जारी गुटगत भेला, बैठक र समानान्तर गतिविधि ढाकछोपको निम्छरो र निरुपाय कोसिस हो। र, चैत २ गते धुम्बाराहीमा भएको छलफलमा पार्टी अध्यक्षले स्पष्ट रूपमा भेला रोक्न दिनुभएको निर्देशनको ठाडो अवज्ञा नै थियो।

– चैत १ गते ११ जना व्यक्तिले पार्टी अध्यक्षविरुद्ध जारी गरेको १९ पृष्ठ लामो प्रचण्डकै पुरानो ‘आरोपपत्र’ को नयाँ संस्करणका आधारमा पार्टीको मूल नेतृत्वलाई खुइल्याउने, बदनाम गर्ने, कार्यकर्ता र जनतामा घृणा फैलाउने र पार्टीलाई संस्थागत प्रक्रियामा सञ्चालन हुन नदिई अनुचित सम्झौताको बन्धक बनाउने र सहमतिका नाममा अनुचित सुलह गर्ने चाल र प्रयास थियो।

– सरकारले गरेका जनपक्षीय काममा पर्दा हालेर जनतामा भ्रम फिँजाउने र सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यमा कालो बादल मडारिने अवस्था सिर्जना गर्ने दुष्प्रयास मात्रै थियो।

– पार्टीलाई केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुरूप नयाँ परिवेशमा नयाँ ऊर्जाका साथ एकताबद्ध ढंगले सञ्चालन गर्ने पहलकदमीमा चिसोपानी खन्याउने र निराशा पैदा गर्ने लज्जास्पद कार्य थियो।

– यो आम जनता र कार्यकर्ताका आकांक्षा र अभिमतविपरीतको क्रियाकलाप हो। यस्तो कार्यमा कोही कसैले आफूलाई सामेल नगर्नु नै उचित र बुद्धिमत्तापूर्ण काम हुन्छ। अझ जनसंगठन र जिल्लाजिल्ला तहसम्म समानान्तर संगठन बनाएर गतिविधि गर्ने कार्य आफ्नै लागि महाभूल सावित हुने तथ्यबोध सबैले गर्नुपर्छ।

– त्यसैले, विभाजन र विखण्डनकारी तथा एकताविरोधी हर्कतप्रति समयमै सचेत र सावधान हुँदै नेकपा (एमाले) र सूर्य चिह्नका पक्षमा स्पष्ट र एकजुट भई अघि बढेर नै यतिबेला सही भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ ! किनभने, यतिबेला अरू कसैको योजनामा परिचालित केही सीमित व्यक्तिका षड्यन्त्रमूलक र जनविरोधी कोसिसलाई परास्त गर्न अनिवार्य छ !

पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उहाँका साथमा रहेका एक दर्जन नेताहरूमाथि कारबाहीको घोषणा गर्ने, पेरिसडाँडामा तैनाथ भएर समर्थनमा थपडी बजाउने र पार्टी कब्जा गर्ने नियतमा समवेत श्वरमा श्वर मिलाउन तँछाडमछाड गर्ने गरी भ्रममा बाँच्न अभिशप्त बनी हिजो लामबद्ध भएका दुःखी आत्माले चर्को स्वरमा पार्टी एकता चाहिएको जस्तो अभिनय गर्नु बेकार छ !

कसैबाट झुक्काइएकाहरूलाई सच्चिने मौका दिनुपर्छ। तर जानीजानी गल्ती मात्रै होइन; अपराध गरेकाहरूले त भूलसुधार र क्षमायाचना नै गर्नु अनिवार्य छ। यसो गरेरै बल्ल पार्टी अनुशासित, सबल र पार्टीजस्तो हुन्छ !

वास्तवमा प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्वमा तिनका इमानदार ‘पछुवा’ बनेर पुस ५ गतेयता फागुन २३ गतेसम्म तिनीहरूले केचाहिँ गर्न बाँकी राखेका थिए त ? अहिले आफूहरू अनुशासनहीनतामा ‘६ महिना’ निलम्बनमा परेपछि प्रकट भइरहेको छटपटीमा बल्ल पीडाको अनुभूति गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। हिजो पार्टी अध्यक्ष र देशका प्रधानमन्त्रीलाई चारचारपटक पार्टीबाट कथित निष्कासनको घोषणा गर्दा उहाँहरू चारैजनाले कस्तो आनन्द महसुस गर्नुभएको थियो ? कस्तो सक्रिय भूमिका खेल्नुभएको थियो त ?

त्यतिबेला कोही प्रदर्शनी मार्गमा चिच्याएको सुनिन्थ्यो– सन्की (?) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारबाट ननिकालेसम्म विश्राम लिन्नौं ! अझ कथित सत्तरी प्रतिशत डफ्फाका सबैजसो कार्की बैंक्वेटमा उफ्रिएकै देखिन्थे– केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट नै हटायौं ! अब त पार्टी हाम्रै भयो। अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता हामी भयौं ! पार्टी खासमा हाम्रो कब्जामा आइसक्यो !

त्यसो गरिरहँदा केही नबोल्ने र गुटको पिछलग्गु बनेर जिउँदो लासजस्तै मौन रहेबसेर समर्थन गरेका कतिले पेरिसडाँडाबाट पनि कथित निष्कासन र निलम्बनको निर्णय गरेको नै ऐलान गरे कि– केपी शर्मा ओलीका पक्षमा उभिएका सातजनालाई फेरि पार्टीबाटै हटायौं !

यिनले त्यतिबेला केके गरेका थिए ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता, पार्टी सदस्य र साधारण सदस्यबाट एकपटक मात्र होइन, चारपटक निष्कासनको घोषणा गरेका थिए।

– महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई दुईपटक निष्कासनको घोषणा गरेका थिए।

– मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्जबाट एकपटक निष्कासन गरेका थिए।

– मुख्मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जबाट एकपटक निष्कासन गरेका थिए।

–सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई संसदीय दलको उपनेताबाट एकपटक निष्कासन गरेका थिए।

– विशाल भट्टराईलाई संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट एकपटक निष्कासन गरेका थिए।

– शान्ता चौधरीलाई संसदीय दलको सचेतकबाट एकपटक निष्कासन गरेका थिए।

– प्रभु साहलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए।

– कर्णबहादुर थापालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए।

– गोकुल बाँस्कोटालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाट निलम्बनको प्रस्ताव स्थायी कमिटीद्वारा पारित गरी कथित केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरेका थिए, तर उहाँ बुबाको निधनको शोकमा रहनुभएकाले विरोध भएर केन्द्रीय कमिटीबाट फिर्ता लिएका थिए।

– सूर्य थापालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए।

– महेश बस्नेतलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए।

यसरी स्पष्टीकरणसम्म सोध्नसमेत हिम्मत नगरी कायरतापूर्वक ठाडै कारबाहीको घोषणा गरिएका सबै नेताहरूको दोष पार्टी कब्जाको छलछामविरुद्ध सक्रिय हुनु, षड्यन्त्रकारी क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्नु र मूल नेतृत्वका पक्षमा पैरवी एवं प्रतिरक्षामा दृढतापूर्वक उभिनु नै थियो। हामीले त्यसो गरेकै उनीहरूलाई असह्य भयो। यस्तो कथित कारबाहीको घोषणा खासमा पार्टी कब्जा गर्न नै गरिएको थियो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। र, आज बिचराहरू आफैंले खनेको खाल्डोमा परेर उम्किन गाह्रो परिरहेको छ।

यहाँनेर सबैलाई यो तथ्य पनि ज्ञात होस् र विशेष स्मरण पनि हुनैपर्छ कि– पार्टी अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओली र अरू एक दर्जन नेताहरूलाई त्यसरी पटकपटक निष्कासन र निलम्बनको घोषणा गरी हुर्मत लिने, अपमान गर्ने र तेजोबध गर्ने निम्छरो कदम मूलतः माधव नेपाल गुटको व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, पक्षपात, रिसइबी र कुण्ठाग्रस्त मानसिकताको परिणाम मात्रै थियो। माओवादी आन्दोलनको पृष्ठभूमिका नेता प्रभु साहलाई निलम्बनको घोषणा गर्नसमेत प्रचण्डको जोड नभएर नेपाल महोदयको द्वेष र पूर्वाग्रह नै मुख्य कारक रहेको थियो भन्ने तथ्य पनि स्पष्ट भइसकेको छ।

त्यसैले त हामीले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चारपटक पार्टी सदस्यताबाट निस्कासित गरेको घोषणा गर्ने ‘अपराधीहरू’ को मुहार झलझली सम्झना भइरहेको छ। जनताले दुईतिहाइको जनादेश दिएकोमा सरकारलाई घेराबन्दी गरी असफल बनाउन न्वारानदेखिको बल लगाउनेहरूकोे अनैतिक हर्कत बिर्सन मिल्दैन भन्दै आएका छौं। यस्तो अपराधमा संलग्नहरूलाई माफ गर्न त सकिएला, तर अपराध नै बिर्सन भने सकिँदैन। यस्ता अपराधपूर्ण निर्णय गर्नेमाथि अब जनताले नै कारबाही गर्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। तैपनि तिनमा अझै कुनै पश्चात्तापबोध छैन। उल्टै पार्टी एकताको रोइलो तिनैले गरेको पो पाइन्छ ! त्यसरी गुटगत कार्य गरेर पार्टी एकता भत्काउने र भाँड्ने को थियो ? तिनले ऐनामा आपफ्नो अनुहार हेर्नुपर्छ। र, निसर्त नेकपा (एमाले), सूर्य चिह्न र केन्द्रीय कमिटीले फागुन २८ गते र त्यसयता गरेका निर्णयहरू तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मियोअन्तर्गत आबद्ध र एकताबद्ध भएर अघि बढ्न तयार भई आए पो स्वागत गर्न सकिन्छ, अन्यथा किन बेकारको ¥याइँ¥याइँ गर्ने ? कसैबाट झुक्काइएकाहरूलाई सच्चिने मौका दिनुपर्छ। तर जानीजानी गल्ती मात्रै होइन; अपराध गरेकाहरूले त भूलसुधार र क्षमायाचना नै गर्नु अनिवार्य छ। यसो गरेरै बल्ल पार्टी अनुशासित, सबल र पार्टीजस्तो हुन्छ !

नत्र प्रचण्डसँगको अघोषित कार्यगत एकता, हरेक दिनजस्तो भेटघाट र साँठगाँठ किन चलिरहेको छ ? त्यो पनि त छर्लंगै रहेको छ।

अब गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादासजस्तो अथवा न भाले न पोथीजस्तो भएर चल्दैन। पार्टीलाई पार्टीजस्तो अनुशासित र बलियो बनाएर नै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न जरुरी छ। त्यसका निम्ति कमसेककम–

– २०७७ वैशाखयताका गुटगत, फुटगत, प्रचण्डपन्थी, दुष्ट, जनादेशविपरीत, जनविरोधी र राष्ट्रिय हितविपरीतका कार्य÷दुष्कार्य गलत गरेका थियौं। त्यसैले, सार्वजनिक क्षमायाचना गर्छाैं, पार्टीले हाम्रो सार्वजनिक आलोचना गरेर सुध्रिने मौका प्रदान गरोस् भन्ने राजनीतिक र नैतिक साहस प्रदर्शन गर्नुपर्छ।

– अझै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अर्घेलो देखाउन खोज्ने, केन्द्रीय कमिटीका दसोैं, एघारोैं र बाह्रोैं बैठकका निर्णयप्रति समूहगत रूपमा अनादर, अपमान र अनुचित टिप्पणी गर्ने, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइदिए हाइसञ्चो हुन्थ्योजस्तो गर्ने, निर्लज्जतापूर्वक समानान्तर गतिविधि गर्ने र गुटगत बार्गेनिङ गर्ने कार्यहरू अब किमार्थ मान्य र स्वीकार्य हुन सक्दैनन्। अब केन्द्रीय कमिटीको दसौं बैठकमा फर्केर पश्चगामी बन्न मिल्दैन। सबैजना तेह्रौं बैठकमा सहभागी भएर अग्रगामी र एकजुट बन्न तथा जनताका अपेक्षा पूरा गरेर अघि बढ्न सकिन्छ।

–थापा एमाले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्य हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.