सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन सम्बन्धमा संवैधानिक धर्म पूरा गर्यो। मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ जानबाट रोकियो तर राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो धर्म पूरा गर्न कम्मर कस्न सकेनन्। जसरी विघटनविरुद्ध एक भएका थिए त्यसैगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व प्रदान गर्न क्रान्ति, आन्दोलन वा सत्याग्रमा जस्तै एकमत भएर अहिलेको निकास दिनुपर्ने भएको छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै संवैधानिक सर्वोच्चता हो। हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा भन्ने हो भने करिब ७० वर्षको संघर्षपश्चात् संविधानसभाले प्रदान गरेको संविधान नै हो। कुनै पनि समस्याको समाधान संविधानभन्दा बाहिर गएर खोज्न थालियो भने मुलुक दुर्घटनाउन्मुख हुन्छ। कुनै पनि समस्याको समाधान राजनीतिक दलभित्रैबाट खोजिनुपर्छ। दलहरूले निकास दिन नसकेमा स्वयं राजनीतिक दल संवैधानिक निकाय धाउनुपर्ने हुन्छ; जुन दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। वर्तमानमा भएका घटनालाई उदाहरणमा लिन सकिन्छ। संसद् विघटनको सिफारिस नगरेको भए के जनताका प्रतिनिधिले अदालतको आदेश पर्खिनु पथ्र्यो ? के दलले गल्ती गर्दा सेना र अख्तियारको ढोका धाउनुपर्ने भयो भने के हाम्रो संवैधानिक सर्वोच्चता कायम रहला ? अनि ती निकायले तालाचाबी आफैं लिए भने मुलुकको हालत के होला ? यस्ता प्रश्नको जवाफ पुनः एकचोटि राजनीतिक दल एकै ठाउँमा बसेर सोच्नुपर्ने बेला भएन र ?
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सर्वस्वीकार्य हुन्छ तर सम्मान भने गर्दै नगर्ने हरेक नागरिकको अधिकारको कुरो हो। हालै भएको एउटा फैसलामा निर्वाचन आयोगले गरेको गल्तीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण नै गलत थियो भन्ने मनसायको फैसला सर्वोच्चबाट आउनु गलत भएको आवाज सुनिन थालेको छ। नामबारेमा परेको विवादमा अर्को नाम राख्न दिनुपर्नेमा जन्म नै गलत थियो भन्नु आफ्नो अधिकार वा मागदाबीभन्दा बाहिर गएर फैसला हुन थाल्यो भन्ने आस्था एवं आशाको केन्द्र कसलाई मान्ने ? वास्तवमा भन्ने हो भने यस्ता कुरामा दलहरू स्वयं सक्षम भर्ई अरूको शरणमा जानुपर्दाको परिणाम हो भन्दा फरक नपर्ला।
प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोकेको कांग्रेसले गणतन्त्र संस्थागत गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा सबै प्रयोग गर्दै अर्ली चुनावमा सबैलाई लैजानु नै एक मात्र राजनीतिक निकास हो।
वर्तमानको उपलब्धि दलहरूको ठूलो त्याग र बलिदानको प्रतिफल हो। जहानिया १०४ बर्से निरंकुश राणाशासन अन्त्यका लागि लडेको नेपाली कांग्रेस एक मात्र प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। तत्कालीन राणाकालमा प्रजातन्त्रका लागि आफ्नो ज्यान बलिदान गर्ने चार सहिद गंगालाल, दशरथ चन्द, धर्मभक्त र शुक्रराज शास्त्रीको नाम नेपालको इतिहासमा सुवर्ण अक्षरले लेखिएको छ। शुक्रराज शास्त्रीलाई मृत्युदण्डका बेला राणाशासकले अन्तिम इच्छा सोध्दा ‘जय नेपाल’ भनेर फाँसीमा झुन्डिएको यथार्थका कारणले पनि कांग्रेसको भूमिका स्पष्ट हुन्छ। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि हँुदै गरेको दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्ने वामपन्थीको राणाशासन अन्त्यका लागि कुनै भूमिका नरहेको स्पष्ट हुन्छ।
२००७ सालको सम्झौताअनुसार राणाहरूले शासन त छाडे तर राजाका हातमा अधिकार पुग्दा राजा प्रजातन्त्र जनतामा सुम्पिन तयार भएनन्। उल्टै तत्कालीन गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई राजीनामा गर्न बाध्य पारियो र त्यसपछि २००८ सालमा सरकारै ढल्यो। तुरुन्त गराउनुपर्ने संसदीय निर्वाचन कांग्रेसको विरोध हुँदाहुँदै पनि राजा बाध्य भई २०१५ सालमा संविधान जारी गरी कांग्रेस नेता सुवर्र्णशमसेर राणाको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्ले गराएको निर्वाचनमा कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो। कांग्रेसले बहुमत ल्याउँदैन भन्ने राजाका जासुसहरूको प्रतिवेदनका अनुसार गराइएको निर्वाचन परिणामले राजामा ठूलो ठेस लागेको त छँदै थियो; वामपन्थीले मात्र चार सिटमा जित्दा चित्त बुझाउनुपर्दा कांग्रेसको विरुद्धमा वामपन्थीहरूलाई प्रयोग गर्नुका साथै दरबारबाट पालित–पोषित हुन थाले। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका पक्षमा लोकप्रिय कार्य गर्दागर्दै संसारको उच्च शिखर सगरमाथा नेपाल र नेपालीको हो भन्ने प्रमाणित गर्नाका लागि मित्रराष्ट्र चीन सरकारसँग दुईपक्षीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक वार्ताद्वारा विवाद समाधान गरी नेपालीको शिर उचो राख्न पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले गर्नुभएको यथार्थ जगजाहेर छ। जनजीविकाका सबालमा समेत धेरै काम सुरु गरेको सरकारको लोकप्रियताका कारण राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते कू गरी आफ्ना हातमा सत्ता लिए।
राजाको ‘कू’ पश्चात् निरन्तर संघर्षमा लागेको कांगे्रस २०३६ सालमा भएको जनमत संग्रहमा व्यापक धाँधली एवं राज्य कोषको दुरुपयोग मात्र होइन; वामपन्थीहरूले जनमतसंग्रह धोका हो भन्दै बहिष्कार गरी निर्दलीय पञ्चायतलाई जिताउन सहयोग गरे। २०३६ सालपश्चात् २०४६ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलनमा छरिएर रहेको वामपन्थीलाई समग्र वाममोर्चा बनाउन लगाई संयुक्त आन्दोलनपछि मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो। बहुदलीय संविधान र संवैधानिक राजसंस्था कायम गर्ने दलहरूको सहमतिका कारण गणेशमानलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आउँदा उनले त्यसलाई त्याग गरी सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो।
सबैको सहमतिमा संविधानसमेत जारी भयो। तर तत्कालीन वामपन्थी पार्टीले आलोचनात्मक समर्थन गरे। राजामा विस्तारै शक्ति प्रयोगको महŒवाकांक्षा जाग्न थाल्यो। त्यत्तिकैमा २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र संघर्षका लागि जंगल पस्यो। देशमा हत्या–हिंसाको राजनीति सुरु भयो। २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भयो। २०५९ सालमा राजाले पुनः ‘कू’ गरे नेताहरू बन्दी बनाइए। त्यसपश्चात् हिंसा–हत्याको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सात दल र माओवादीबीच बाह्रबँुदे सम्झौता भयो। माओवादी शान्तिपूर्ण वार्तामा आएपश्चात् २०६२÷०६३ को संयुक्त आन्दोलनले संविधानसभा निर्वाचन गराउँदै २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनले आन्दोलनकारी शक्तिलाई पूर्णरूपमा विजय गराउँदा २०६५ सालमा गणतन्त्र घोषणाको गर्यो र मुलुकमा हत्या–हिंसा अन्त्य हुनुका साथै २४० बर्से वंशवाद अन्त्य भयो। मुलुक नयांँ युगमा प्रवेश गर्यो।
प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्याता र पद्धतिअनुसार कुनै राजनीतिक एजेन्डा फेल हँुदा अगाडिको राजनीतिक निकास दिने कार्य नैतिक रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिको हुन्छ। तर निकास दिनु त कता हो कता, राजा महेन्द्रकै शैलीमा ओलीबाट संसद् मात्र होइन; संसदीय व्यवस्था नै असफल पार्ने प्रयासमा लागेको भान हुन थालेको छ। वर्तमान सरकार निकासका लागि पटक्कै प्रयासरत छैन। संसद् विघटनको विरुद्धमा एक भएका राजनीतिक पार्टी पुनः एकचोटि राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा यसको निकास निकाल्न एक हुनुपर्छ। त्यसको नेतृत्वसमेत कांग्रेसले गर्नुपर्ने भएको छ। सांसद पुनःस्थापना हँुदा सबैले शेरबहादुर देउवालाई प्रधामन्त्रीका दाबेदार भन्दै गर्दा उनले आफू प्रधानमन्त्री बन्न लालायित नभएको र कांगे्रस यो संसद्को कार्यकालभरि प्रतिपक्षमा रहने घोषणाका कारण अन्य पार्टीहरूको ढुलमुले चरित्र उदांगिएको थियो। कांगे्रसको इतिहास हेर्ने हो भने २०१५ सालमा बीपीले सुवर्णशमशेरलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी गणेशमानले कृष्णप्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभएकै हो। प्रचण्डलाई आफ्नाले धोका दिँदा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाएकै हो। तसर्थ प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोकेको कांग्रेसले गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा सबै प्रयोग गर्दै अर्ली चुनावमा सबैलाई लैजानु नै अहिलेको एक मात्र राजनीतिक निकास हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
