वैदेशिक रोजगारको व्यथा

वैदेशिक रोजगारको व्यथा

वैदेशिक रोजगारमा गएकाले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेको दिएको छ। साथसाथै स्वदेशभित्र रोजगारको अभावमा भौंतारिरहेकाहरूलाई रोजगारको उचित विकल्प पनि बन्ने गरेको छ। तर पछिल्लो समय धेरैको घरबार तोड्नेदेखि आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा एकाएक सडकमा पु¥याइदिने हतियारका रूपमा वैदेशिक रोजगारलाई चित्रण गर्ने गरिएको छ। कताकता यो वास्तविकतामा परिणत भइरहेको छ पनि। गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक परिवेशका कारण यस्तो समस्या दिनदिनै बढिरहेको छ। यसले समाजलाई नै विभाजनतर्फ धकेल्ने खतरा बढेको छ। समाजलाई असहिष्णु पनि बनाइरहेको छ।

वैदेशिक रोजगारका विभिन्न पाटा छन्। यसले सामाजिक सम्बन्ध र धेरै परिवारलाई छिन्नभिन्न पारेको छ। छोरा विदेश जाने र बुहारी सहर पस्ने क्रम बढ्दो छ। देशका अधिकांश गाउँघरमा वृद्धवृद्धा मात्रै छन्। पति विदेशमा दुःख गर्ने, पत्नी यता रकम उडाउने गरेका घटना थुप्रै देखिएका छन्। विदेशमा रगतपसिना बगाएर फर्किंदा न पत्नी न सम्पत्ति न त आफन्तकै अवस्थामा पुगेका छन्। यस्ता घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउने कानुन अभाव छ। यसले थप अन्योल बढाइदिएको छ। स्पष्ट कानुनी प्रावधानको अभावमा यस्ता घटना वर्षौंसम्म जेलिने गरेका छन्।

यसतर्फ प्रभावकारी कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिका हकमा सम्बोधन गर्ने विशेष कानुन बन्नुपर्छ। विदेशी भूमिमा कष्टपूर्ण तरिकाबाट कमाएको रकम दुरुपयोग गर्ने परिवारका सदस्यलाई कानुनको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। देवानी संहिताको लेनदेन महलमा साहु र आसामीका हकमा ऋण लिएको, दिएको र खाएको देखियो भने सावाँब्याज तिराइदिने र सम्पत्ति बन्डा गराइदिने व्यवस्था छ। कानुनअनुसार एकाघरमा पतिपत्नी र दाजुभाइका बीचमा भएको सगोलको कारोबारमा ऋणधनको अर्थ लाग्दैन। यसलाई सगोलको सम्पत्ति मानिन्छ। सगोलमा सम्पत्ति भएको वादीप्रतिवादीले देखाउन सके मात्रै बन्डा लाग्ने अवस्था हुन्छ। तर वैदेशिक रोजगारका हकमा एउटा पक्षले मैले पठाएको भन्छ र अर्का पक्षले मैले मासेर सकें भन्छ भने अदालतले बाँकी सम्पत्ति देख्दैन। अदालतले देख्ने सम्पत्ति भनेको नगदमा, चलमा र अचलमा कहाँ छ प्रमाण हेरेर मात्रै बन्डा लगाइदिने हो।

काठमाडौंमा २०७६ साउन १ गतेयता सम्बन्ध–विच्छेदका ४ हजार १ सय ७८ मुद्दा दर्ता भएका छन्। यी मुद्दा अधिकांश वैदेशिक रोजगारमा जोडिएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुष फर्किएपछि ५० प्रतिशत जोडीमा समस्या देखिने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। अधिकांश मुद्दामा रकम हिनामिना गरेको, घरपरिवार नहेरेको, बाहिर सम्बन्ध गाँसेको लगायत समस्या देखिन्छ। यो अवस्थाको अन्त्य जरुरी छ। महिला हुन् कि पुरुष गलत कर्म गरेको छ भने सजायभागी हुन जरुरी छ। दुःख गर्नेले केही नपाउने र रकम दुरुपयोग गर्नेले उन्मुक्ति पाउने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ। कसिलो कानुनी प्रावधानका साथै समाजलाई नै चेतनशील बनाउनुपर्छ। जबसम्म समाजभित्र रहेका सामाजिक विकृति उन्मूलन गर्न सकिँदैन, तबसम्म समाजलाई सभ्य बनाउन पनि सकिँदैन।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.