ढुंगेधारा, तलाउ र हरियाली

ढुंगेधारा, तलाउ र हरियाली

काठमाडौंले ठाउँठाउँमा मुहान, तलाउ, पोखरी र धारावरिपरि रूखबिरुवा रोपेको तथा हरियाली पारेको प्राकृतिक वातावरण खोजेको छ।


मेलम्चीको पानी आउँदा काठमाडौंबासी खुसी छन्; पानी ल्याउने सपना देख्नेदेखि कार्ययोजना बनाई निर्माण सम्पन्न गर्नमा भूमिका खेल्ने सबैलाई स्थानीय वासिन्दाको तर्फबाट एकमुष्ट जयजयकार ! नखाएको पानी, नपाएको सेवाको दस्तुर र जरिमाना लिने प्रथा रोक्नुपर्छ भन्ने आवाज पहिल्यैदेखि उठेको थियो। प्रधानमन्त्रीले यही आशयका कुरा उठाएका छन्। आशा छ– कार्यान्वयन हुनेछ।

मानव सभ्यताको आपत्कालीन व्यवस्थापनमा खोला फर्काउने, पहाड फोर्ने, तलाउ फुटाउने, फाँट डुबाउने, पुराना बस्ती उठाउने र नयाँ बस्ती बसाउने सबै अभ्यास जायज हुन्छन्। फुर्सदमा गरिने विकासका योजनामा चाहिँ हाम्रा गतिविधिले प्रकृतिमाथि पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे राम्ररी सोचिनुपर्छ।

सन्तुलित बस्ती विकास

उत्पादकत्व वृद्धि र सुखसयलको खोजीमा मानिस फिरन्ते जीवनशैलीबाट स्थिर बसोवासतर्फ र प्राकृतिक स्रोतछेउको ग्रामीण रहनसहनबाट मानवनिर्मित सुविधासम्पन्न सहरिया सभ्यतातर्फ आकर्षित हुँदै आएको छ। सुरुमा यो क्रम सुस्त थियो। पछि आएर छिटो भएको छ। पुस्तौंको अनुभवबाट पानीको सुविधा भएको, प्राकृतिक प्रकोपले कम दुःख दिने उर्वरभूमिमा बस्ती विकास हुन थाल्यो। मर्दापर्दा छिमेकीको सहयोग पाउनदेखि वन्यजन्तुबाट जोगिन, उत्पादन, श्रम, सेवाको विनिमय गर्न, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न बाक्लो आबादी भएको क्षेत्र धेरैको रोजाइमा पर्न थाल्यो। बस्ती जति बाक्लो भयो, राज्य सञ्चालनमा त्यहाँका वासिन्दाको आवाज उति ठूलो हुन थाल्यो। विकासमा त्यो क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो। विस्तारै देशको प्रशासनिक, व्यापारिक, शैक्षिक र हरेक प्रकारका गतिविधिको केन्द्र, उपकेन्द्र बन्न थाल्यो। यातायातको विकाससितै धेरै कच्चापदार्थ आवश्यक पर्ने उद्योगधन्दा पनि घना बस्तीको नजिक सर्न थाले। नेपाल अहिले त्यस्तै तीव्र सहरीकरणको प्रक्रियामा छ।

काठमाडौंको खानेपानी समस्या र पर्यावरणीय समस्या मुख्यतः अव्यवस्थित सहरीकरणका फल हुन्। समयमै स्रोतसाधन र सुविधाका विकेन्द्रीकरणको समुचित प्रयोग हुन सकेको भए समस्याले यति विकराल रूप लिने थिएन वा अझै पनि विकेन्द्रीकरण नै समाधानको प्रमुख उपाय हो। यससम्बन्धी छलफल अन्यत्र कतै गरौंला। अहिलेको प्रसंग उपलब्ध स्रोतको सदुपयोग गरी विद्यमान समस्या कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने हो।

सिंगापुरको पानी व्यवस्थापन

समुद्रले घेरिए पनि सिंगापुरसित वर्षाको पानी र नाम मात्रका खोलाबाहेक पिउनयोग्य पानीको स्रोत छैन। मुख्य प्राकृतिक आपूर्ति मलेसियाबाट हुन्छ। सिंगापुर, कालाङजस्ता खोलामा बग्ने नगन्य पानीलाई अधिकतम उपयोग गरिएको छ। सन् २०११ देखि मारिना, पुन्गोल र सेरानगुन जलाशय निर्माण परियोजनामार्फत सिंगापुरले आफ्नो दुईतिहाइ भूभागमा परेको वर्षाको पानीलाई जलाशयमा भण्डारण गर्न थालेको छ। यसबाहेक प्रयोग भइसकेको पानीको शुद्धीकरण गरी पुनः प्रयोग र समुद्री पानीबाट नून हटाई सोको प्रयोग गरी चार किसिमका स्रोत उपयोग भएको छ।

मलेसियाबाट आयात गरिने पानीले देशको ६० प्रतिशत आवश्यकता मात्र पूरा हुन्छ। पानीको मूल्यलाई लिएर दुई देशबीच भइरहने खटपट त छँदैछ; शुद्धीकरण गरी पुनः प्रयोग गरिने पानी औद्योगिक र पेय (नेवाटर) दुई किसिमका छन्। न्यून गुणस्तरको पानी सन् १९६६ देखि औद्योगिक प्रयोजनमा ल्याइएको थियो भने उच्च गुणस्तरको नेवाटर सन् २००३ देखि नखाइने पानीका रूपमा प्रत्यक्ष प्रयोग र खाइने पानीका रूपमा परोक्ष प्रयोगमा छ। नालीबाट प्राप्त पानीलाई माइक्रोफिल्ट्रेसन प्रक्रियाद्वारा छान्ने, रिभर्स ओस्मोसिस प्रक्रियाद्वारा छान्ने र परावैजनी किरणद्वारा कीटाणुशोधन गर्ने तीन तहको निर्मलीकरण प्रक्रियामार्फत नेवाटर तयार गरिन्छ। यसरी प्राप्त नेवाटर पिउनयोग्य हुन्छ। यो विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिकी वातावरण संरक्षण एजेन्सीको मापदण्डले तोकेभन्दा राम्रो गुणस्तरको छ। यो उत्पादनको हिसाबले समुद्री पानी निर्मलीकरणभन्दा सस्तो र प्रयोगको हिसाबले नूनको मात्रा कम रहेको छ।

नेपाली समाजजस्तै सिंगापुरको समाज पनि ढलबाट लिएर प्रशोधन गरिएको पानीलाई स्विकार्ने खालको थिएन। नेवाटरप्रतिको स्वीकार्य बढाउन सिंगापुरले धेरै प्रयास गर्न पर्‍यो। पहिलो कुरा त सिंगापुरले नेवाटर सीधै घरघरमा नपठाएर यसलाई जलाशयमा मिसायो। यसबाट नागरिकमा नेवाटरप्रति रहने नकारात्मक सोच कम हुनुका साथै मध्यवर्ती वातावरणमा जलाशयका अन्य सूक्ष्म खनिज पदार्थहरू मिसिन गई यसको गुणस्तर प्राकृतिक पानीको जस्तै हुन पायो।

दोस्रो कुरा पुनः प्रशोधित भन्ने शब्दको सट्टा नयाँ पानीजस्तो सुनिने नेवाटर शब्द चयन गरेर यो पानीलाई आकर्षक नाम दिइयो। राजनीतिक रूपमा सन् १९७१ मा पानी योजना एकाइलाई सीधै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत ल्याएर सन् १९७२ मा पानीको पुनः प्रयोगसहित स्थानीय स्रोत विकासको बृहत् गुरुयोजना लागू गरियो।

यस्तै प्रयोग अमेरिकाको उत्तरी भर्जिनिया (अक्वेक्वान जलाशय) र दक्षिणी क्यालिफोर्निया (ओरेन्ज काउन्टी पानी क्षेत्र) मा दुई दशकदेखि भइसकेको कुराले सिंगापुरमा नेवाटरको स्वीकार्य बढायो। त्यसमाथि इन्जिनियरिङ, सूक्ष्म जीवविज्ञान, विषविज्ञान (टोक्सिकोलोजी), जैविक तथा स्वास्थ्य विज्ञान, र जलप्रविधिका विशेषज्ञहरूद्वारा पानीको गुणस्तर मूल्यांकन गराई जनसमुदायलाई आश्वस्त पार्ने काम गरियो। सांसददेखि समुदायका नेतासम्मलाई पानीको गुणस्तरबारे बताउने गरियो। सन् २००२ मा विश्वमा भइरहेका प्रयोगबारे अध्ययन भ्रमणमा पठाई सञ्चारमाध्यमलाई विश्वासमा लिने काम गरियो।

सीमित मात्रामा धारामा आउने पानी खानयोग्य नहुँदा उपभोक्ता ठूला जार किन्न र बाटाबाटामा खानेपानीका धारा नहुँदा बटुवाहरू साना बोतलका पानी किन्न बाध्य छन्।

नियमित रूपमा पानी उपयोग गर्ने उद्योगहरूसित सल्लाह गरियो। उनीहरूलाई नेवाटरको गुणस्तरमा आश्वस्त पारिरहियो। नेवाटर प्रयोग गरेर अति शुद्ध पानी उत्पादन गरिने एउटा परीक्षण उद्योग (पाइलट प्लान्ट) स्थापना गरियो, जसले नेवाटरको गुणस्तरीयता पूरै स्थापित गर्‍यो।

सन् २००१ मा दिगो विकास तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक उपयोगिता बोर्ड (पब्लिक युटिलिटी बोर्ड) गठन गरी पानी र ढल निकास सबैलाई एउटै छातामुनि ल्याइयो। यी सबै प्रयासबाट सिंगापुर अहिले आफ्नो पानीको ४० प्रतिशत आवश्यकता आन्तरिक स्रोतबाट पूरा गर्न सफल भएको छ र सन् २०६० सम्ममा यसलाई बढाएर ५५ प्रतिशत पुर्‍याउने योजनामा छ।

काठमाडौंको जलस्रोत व्यवस्थापन

परम्परागत पानीका स्रोतनजिक ठूला भौतिक संरचना बनाइनाले, निर्माणका नाममा वर्षाको पानी जमिनमुनि छिर्न नसक्ने भूसतहलाई सिमेन्टको लेपनद्वारा टालिनाले, सक्नेले विवेकहीन ढंगले भूमिगत पानी दोहन गर्नाले काठमाडौं उपत्यकाको जमिन सुक्खा हुँदै छ र भूमिगत पानीको सतह भासिँदै छ। सहरीकरणले उपत्यकाका अधिकांश हरियाली मासिइसकेको छ। प्रदूषण बढी विश्वको तापक्रम बढ्दै जाँदा काठमाडौंवरिपरिको चिसोपन नपुगेर खास गरी हिउँदे वर्षामा कमी आएको छ। यी परिवर्तन आपसमा सम्बन्धित छन्। यो काठमाडौंको वातावरणीय पाटो भयो। 

पानी व्यवस्थापनमा रहेको सामाजिक–आर्थिक पक्ष पनि छन्। जोडिएका धारामा पानी पठाउन खानेपानी लिमिटेड असमर्थ हुन्छ। त्यही पानी सयौं ट्यांकरबाट ठूला होटेल र धनीका घरघरमा पुग्छ। काँठभरि छरिएका मुहानमा तिनै ट्यांकरको हालिमुहाली छ। सीमित मात्रामा धारामा आउने पानी खानयोग्य नहुँदा उपभोक्ता ठूला जार किन्न र बाटाबाटामा खानेपानीका धारा नहुँदा बटुवाहरू साना बोतलका पानी किन्न बाध्य छन्।

वातावरणीय समस्याको हल गर्न नेपालले बृहत् भूउपयोग नीति, पर्यावरण संरक्षण तथा संवद्र्धन नीति र जल व्यवस्थापन नीति विकास गरी काठमाडौं उपत्यकाबाट लागू गर्न सुरु गर्न आवश्यक छ। सामाजिक–आर्थिक पक्षलाई चुस्त वितरण प्रणालीको कार्यान्वयन र आवश्यक परे कानुनी उपचारद्वारा निर्देशन गर्न सकिन्छ।

प्राथमिकतामा ढुंगेधारा, तलाउ र हरियाली

केही दशक पहिलेसम्म फोहर सहरका रूपमा परिचित भक्तपुर अहिले सरसफाइको नमुना बनेको छ। धेरैजसो तलाउ पानी भरिएर मनमोहक बनेका छन्। नागरिकमा भक्तपुरवासी हुनुमा गर्व पलाएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका ढुंगेधाराबारे मैले धेरै बूढापाकाको मुखबाट सुनेको थिएँ। यी धारा तान्त्रिक गुभाजुहरूद्वारा जडिएका थिए। यस्तो दृष्टिकोण अहिले आएर छायामा परेको छ। मैले काठमाडौंबाहिरका पहाडी क्षेत्रका पानीको मुहानमा पनि जलदेवताको वास हुने मान्यतामा मुहानवरिपरिको जमिन शुद्ध राख्ने, त्यहाँ बोटबिरुवा हुर्किन दिने, ती बिरुवा नकाट्ने र मुहाननजिक घर गोठजस्ता भौतिक संरचना नबनाइने, तलाउ र खोलावरिपरि मलमूत्र विसर्जन नगर्ने चलन देखेको छु। अहिले हेर्दा गुभाजुको तन्त्रविद्या र आमजनताको जलदेवता बस्ने मान्यता दुवैले प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा आधुनिक भाषाको ‘जलाधार’ निर्माण गर्ने काम गरेका रहेछन्।

गाउँगाउँमा मुहानमुनि बनाइने पोखरीको पानी पशुपालन र कृषि कर्मका लागि आवश्यकताअनुसार प्रयोग गरिन्थ्यो। मुहान नभएको स्थानमा पोखरी बनाई बर्खायामको पानी संकलन गरिन्थ्यो र फारु गरेर सुक्खा हिउँदको गर्जो टारिन्थ्यो। सिमेन्ट प्रयोग नगरिएका यस्ता पोखरीले बर्खामा बाढीको सम्भावना कम गर्थे। हिउँदमा पहाडको तल्लो भागमा रहेका मुहान रसिलो राख्न मद्दत गर्थे र खडेरीमा पानीको संकट टार्न सघाउँथे।

मुहान, तलाउ र धारावरिपरि लगाइएका रूखबिरुवाले मुहान र पोखरीलाई सुक्नबाट जोगाउँथे। पोखरीको पानीले रूखबिरुवा हरियो राख्थे। हरियालीले समयसमयमा वर्षा हुनमा मद्दत पुर्‍याउँथ्यो। यसबाट एउटा असल चक्र निर्माण हुन्थ्यो। अहिले काठमाडौं उपत्यकाले हामीबाट खोजेको व्यवस्थापन त्यस्तै हो। यस्तो व्यवस्थापनबाट उपत्यकाको सुन्दरता वृद्धि हुन्छ। पर्यावरण सुधार हुन्छ। पर्यटक आकर्षित हुन्छन्। वासिन्दाको स्वास्थ सुधार हुन्छ र समृद्धि आउँछ। नेपाल र नेपालीको इज्जत बढ्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.