ओली र प्रचण्डको पराजय
संघीय संसद्को निर्वाचन (२०७४) मा हारेपछि नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भनेका थिए– कम्युनिस्टहरूको एकताका कारण कांग्रेस पराजित भएको हो। प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएयता जति पनि आम निर्वाचनमा कांग्रेस विजयी भएको छ, अधिकांशतः कम्युनिस्ट पार्टीहरूको विभाजन नै मुख्य कारण थियो। यसपटक पहिलोपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाइनजिक जित हात पारेको थियो। यो एकता तीन वर्ष मात्र कायम रह्यो।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अधिकांश समय प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस एउटै र वामपन्थी पार्टी विभाजित नै रहे। २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा वामपन्थी पार्टी नेकपा एमाले, संयुक्त जनमोर्चा र नेमकिपा थिए। २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू तीनवटै थिए। यस निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो, तर स्पष्ट बहुमत पाउन सकेन। २०५६ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा थिए। प्रचण्ड नेतृत्वको संयुक्त जनमोर्चा २०५२ फागुन १ देखि सशस्त्र संघर्षमा थियो।
प्रचण्ड नेतृत्वको सशस्त्र संघर्षरत नेकपा माओवादी २०६२ सालमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आएपछि २०६४ सालमा पहिलोपटक नेपालमा संविधानसभा निर्वाचन भयो। यस निर्वाचनमा नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, नेकपा माले, नेमकिपा, जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त सहभागी थिए। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त, नेमकिपा सहभागी थिए। त्यसबेला कुनै पनि वामपन्थी पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेनन्।
२०१५ सालयता मुलुकमा सातपटक संसदीय निर्वाचन भइसकेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने एकपटक २०७४ सालमा मात्र बहुमत ल्याएको छ। २०५१ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस विभाजित भएकाले उसले बहुमत पाउन सकेन। तर २०५६ मा एकता भएपछि उसैको बहुमत कायम रह्यो। २०५१ सालमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो भने अघिपछि बलियो प्रतिपक्षीको स्थानमा मात्र एमाले रहिरह्यो। ३ जेठ ०७५ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि गठित नेकपा पार्टीले २०७४ सालको संघीय निर्वाचनमा दुईतिहाइनजिक सिट जितेको हो। यो जितले कम्युनिस्टहरूलाई एउटै स्पष्ट सन्देश दिएको छ– एकतामा मात्र कम्युनिस्टहरूको जित हुन्छ, नत्र हार भइरहन्छ।
स्पष्ट छ– एकतामा नै कम्युनिस्टहरूको जित सुनिश्चित छ। २०७४ सालअघिका निर्वाचनमा पनि कम्युनिस्टहरूको विजयको सम्भावना बलियो थियो, तर विभाजनका कारण उनीहरूले हारिरहे। विगतमा आफ्नै कमजोरीका कारण यति धेरै अवसर र सम्भावना गुमाएका रहेछौं भन्ने थाहा पाएर पनि ओली र प्रचण्डले २०७४ को वाम एकतालाई कायम राख्न सकेनन्, जुन एकता उनीहरूले नै गरेका थिए। सबैभन्दा विडम्बना के हो भने सहकर्मीकै सेखी झार्न पनि नेकपा विभाजन गराए। आफ्नो जितमा मात्र कम्युनिस्टको विजय भएको ठान्ने ‘भ्यागुते सोचाइ’ वामनेतामा कायमै रहेको नेकपा विभाजनबाट स्पष्ट भएको छ।
कम्युनिस्ट नै विभाजन मन पराउँछन् भने त्यो अरूका लागि मन पर्नु स्वाभाविकै हो। अन्य मुलुक विशेषगरी भारतले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, कांग्रेस पनि फुटेको मन पराउँछ। नेकपा फुटमा भारतको पनि हात छ भन्नेमा भारतीय रअ प्रमुख सामन्त गोयल, सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरभणेसहित भाजपा नेताको एकपछि अर्को लगातारको भ्रमणले स्पष्ट पारिसकेको छ। नेकपा विभाजनमा उनीहरूलाई दोष देखाउनु गल्तीबाट उम्किन खोज्नु मात्र हो, तर ओली र प्रचण्ड नै मुख्य दोषी हुन्।
ओली र प्रचण्डले नेकपामाथि बेइमानी गरे नै; आफ्नै वरिपरि घुमिरहेको सफलता र उपलब्धिलाई सदाका लागि क्षितिजमा धकेलिदिए । यसको सजाय उनीहरूले आगामी दिनमा भोग्ने नै छन् ।
वामपन्थी चुनावमा केही सिट जितेर संसद् छिरेपछि सरकारमा जानका लागि अन्य पार्टीसँग सहकार्य गर्न चाहन्छन्; तर सबै कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता गरी चुनावमा जाने र स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरी पाँच वर्षसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्न चाहँदैनन्। उनीहरू ‘सरकारको नेतृत्व जसले गरे पनि हुन्छ, तर पार्टी एकता र स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न तयार भइसकेका छैनन्। जबकि एकता गरेर जाने हो भने उनीहरूलाई अन्य दलसँग सहकार्य गर्न आवश्यकै पर्दैन। अझै पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा मुलुकमा शान्ति र समृद्धि ल्याउने सुअवसर नेपाली जनताले ओली र प्रचण्डलाई फेरि पनि दिन सक्छन् वाम एकता भएको अवस्थामा। तर एकलकाँटे प्रवृत्तिका वाहक ओली र प्रचण्डहरूले त्यो आँट गुमाइसकेका छन्। यो वामपन्थी इतिहासकै विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।
वाम नेता आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्दैनन्, बरु अरूका कमजोरी कोट्याएर अनि स्वप्रशंसा गरेर आफूलाई चोख्याउँछन् भन्ने कुरा पुस ५ यता ओलीले प्रचण्ड–नेपालका र प्रचण्ड–नेपालले ओलीका भएजति कमजोरी खोतलेर जनतालाई सुनाउनु र आक्रोश पोख्नुले पनि स्पष्ट पारेको छ। यो क्रमलाई ओली, प्रचण्ड र नेपालले कायमै राखेका छन्, तर कुन नेता सुध्रिए त ? नेकपा झन् खण्डित हुँदै जानेवाला छ। कतिसम्म भने ३ जेठ ०७५ मा गठित नेकपा यतिखेर माओवादी केन्द्रसहित तीन गुटमा विभाजित हुन पुगेको छ। वामपन्थी नेता अरूका कमजोरी कोट्याउन छाडेर त्यसभन्दा माथि उठी जबसम्म वाम एकतामा जुट्दैनन्, तबसम्म यिनीहरूबीचको दूरी बढेर नदीका दुई किनारको अवस्थामा रहनेछ।
गत फागुन १८ मा ओलीले भनेका थिए– मेरो नेतृत्वको सरकार ढाले दुईतिहाइ बहुमत जितेर देखाइदिन्छु। अर्का नेता माधव नेपालले पनि भनेका थिए– आगामी स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा वामपन्थी एक हुनेछन्। ओली र नेपाललाई ज्ञातै होला– २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा सिंगो एमाले सबैभन्दा ठूलो दल मात्र भएको थियो, स्पष्ट बहुमत पाएको थिएन। आगामी चुनावमा ओली या नेपाल नेतृत्वको पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल हुन सक्ला तर स्पष्ट बहुमत पाउन त आम वामको एकतामा मात्रै सम्भव छ। नेपाली जनताले पनि वाम नेतालाई स्पष्ट भनिसकेका छन्– २०७४ मा जस्तो सफलता एकतामै भेटिन्छ, फुटमा भेटिँदैन।
त्यति ठूलो नेकपा फुट हुँदा विस्मात मान्नेहरू औंलामा जति पनि भेटिएनन्। बरु सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पूर्ववत् अवस्थामा ब्युँतिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू हेडक्वार्टरदेखि गाउँ एकाइसम्म छुट्टाछुट्टै कार्यालय र साइनबोर्ड राख्न हतारो देखिए। नेपाल–खनाल समूह २९ चैतभित्र सबै जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाउने चटारोमा लागेको छ। ओलीले ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेपछि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेहरू समानान्तर कमिटी बनाउन लागिपरेका हुन्। अन्य दलबाट आएकालाई केन्द्रीय समितिमा चयन गर्ने, विरोधीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने र पार्टीबाट ६ महिनाका लागि साधारण सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने क्रम खण्डित वाम पार्टीमा जारी छ। यस्तो प्रवृत्तिले वाम नेताहरूलाई गुटीय आरोप–प्रत्यारोप, गालीगलौज र कुटाकुट मात्र राख्ने छैन; सशस्त्र संघर्षमा पुनः ओराल्ने छ।
नेपाली जनताले एकीकृत राजनीतिक शक्तिलाई मात्र सबैभन्दा बढी सुअवसर दिने गरेका छन्। त्यस्तो सुअवसर २०७४ सालमा ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको वाम पार्टी नेकपाले पाएको थियो। तर उनीहरूले जनताका भावनाको सम्बोधन गरेनन्, बरु उद्योगी तथा व्यवसायीले नयाँनयाँ निजी कम्पनी खोले झैं पार्टी खोलेर एकअर्कालाई शक्तिहीन बनाउन लागिपरे। सरकारको नेतृत्वमा पुगेर आमरूपमा गोलबन्द भई मुलुक र जनताको जीवन परिवर्तन गर्न सडकका मञ्चमा जंगिएर ठूलाठूला सपना र आश्वासन बाँडेजस्तो होइन रहेछ भन्ने महसुस यी नेताहरूले कहिल्यै गरेनन्।
नेपाली जनताले सिंगो वामपन्थी एकता खोजेका छन्। तल्लो तहका नेताहरू पनि एकताको पक्षमा छन्, तर विगतका तिक्तता बिर्सिएर संयम र धैर्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने शीर्ष नेतृत्वमै सत्ता स्वार्थ हाबी छ। बाईसी तथा चौबीसी राज्यजस्तो टुक्राटुक्रामा विभाजित पार्टीको संख्या हेर्दा पनि वाम नेताहरूमा अहंकार, घमन्ड र व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको स्पष्ट हुन्छ। यी नेताले नेकपामाथि बेइमानी गरे नै; आफ्नै वरिपरि घुमिरहेको सफलता र उपलब्धिलाई सदाका लागि क्षितिजमा धकेलिदिए। यो ओली र प्रचण्डको पराजय हो। यसको सजाय उनीहरूले आगामी दिनमा भोग्ने नै छन्।