वैदेशिक रोजगारीमा न्यूनतम पारिश्रमिक : कतारमा तोकियो, अन्यमा मनपरी

काठमाडौं : कतारले मार्चदेखि विदेशी कामदारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार रुपैयाँ दिन थालेको छ। पारिश्रमिक बढेपछि त्यहाँ कार्यरत साढे ४ लाख नेपालीले राहत महसुस गरेका छन्। तर, खाडीका अन्य मुलुक र मलेसियामा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छैन।

अन्य मुलुकमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। ‘कतारको सिको गरेर अरू देशले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्छ’, श्रमविज्ञ डा.गणेश गुुरुङले भने, ‘अनि मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश श्रमिक लाभान्वित हुनेछन्।’ 

अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले कतारको अनुशरण गरी अन्य देशले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने बताए। ‘अब बाध्यतात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्र्नै पर्छ’, अधिकारीले भने, ‘विदेशबाट फर्किंदा तुलनात्मक रूपमा आर्थिक छलाङ मार्न सकिने हुनुपर्छ।’ न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्न सके वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै श्रमिकको जीवनस्तर सुधार हुने उनको भनाइ छ। 

न्यूनतम पारिश्रमिक ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण हुनुपर्ने विदेशबाट फर्किएका कामदार बताउँछन्। सबै थोक छाडेर विदेशी भूमिमा कमाउन जाँदा आर्थिक अवस्था सुधार हुने गरी आम्दानी हुुनुपर्ने उनीहरूको अनुभव छ। तर, विदेशमा औसतमा महिनामा २२ हजार रुपैयाँ पनि पाउँदैनन्। 

‘विदेशबाट फर्किंदा आधाभन्दा बढी बचत गर्न सकियोस्’, कतारमा कार्यरत दाङका रामप्रसाद डाँगीले भने, ‘अनि मात्र स्वदेशमै केही गर्न राहत मिल्नेछ।’ विदेशमा कार्यरत रहँदा खान बस्नबाहेक ५० हजार कमाउन सकियो भने मात्रै रेमिट्यान्स उपलब्धिमूलक हुने उनीहरूको अनुभव छ। ‘आर्थिक अवस्था सुधार हुन सके मात्रै वैदेशिक रोजगारमा गएको सार्थकता रहन्छ’, डाँगीले भने।

तर, धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउँदा बचत सकिसकेको हुन्छ। सम्पत्ति जोड्न सकेका हुँदैनन्। उनीहरू स्वरोजगार पनि हुन सक्दैनन्। जसले विदेशबाट फर्किएको केही समयमै फेरि बेरोजगार हुन्छन्। त्यसँगै आर्थिक संकट सुरु हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ८६ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक मलेसिया तथा खाडी मुलुक पुगेका छन्। तर, उनीहरूको पारिश्रमिक अन्त्यन्त थोरै हुँदा रेमिट्यान्स खासै उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन। रेमिट्यान्सको अधिकांश रकम उपभोगमै सकिने गरेको छ। ‘विदेश गएकाका परिवारलाई उद्यमी बनाउन सके त्यसले रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ’, दुबईमा कार्यरत रोल्पाका झक्कु डाँगीले भने। 

केहीले सम्पत्ति जोड्न सके पनि धेरैले सामान्य खर्चबाहेक रेमिट्यान्सको उपयोग गर्न सकेको देखिँदैन। पारिश्रमिक थोरै हुँदा श्रमिकले आर्थिक उन्नति गर्न नसकेका हुन्। 

नेपाली कामदार १ सय १० देशमा जाने गरेका छन्। चरम गरिबी, रोजगारी अभाव, सन्तानको भविष्यलगायतका कारण श्रमिक विदेश जान बाध्य छन्। तर, उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक थोरै हुँदा श्रमिकको आर्थिक आधार सुधार हुन सकेको छैन। कतिपयले ‘ओभरटाइम’ काम गर्दा पनि ५० हजारसम्म कमाउन सकिरहेका छैनन्। 

कतारमा सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल आयोजना हुँदै छ। उसले श्रमिकको सम्मान गरेको देखाउन पनि नयाँ व्यवस्था ल्याएको श्रमविज्ञ बताउँछन्। कतारमा अब  रोजगारदाताले न्यूनतम तलब १ हजार, आवासवापत ५ सय र खानाबापत ३ सय रियाल दिनुपर्नेछ। त्यहाँ अदक्ष श्रमिकका रूपमा कार्यरत नेपालीको संख्या ठूलो छ। कतिपयले सीपयुक्त काम गरे पनि उचित पारिश्रमिक पाइरहेका छैनन्। कामअनुसार तलब निर्धारण हुन सके कामदारले राहत पाउने छन्।

श्रमविज्ञ गुरुङले कोभिडले विश्वव्यापी रूपमा असर परेका कारण मलेसियालगायत देशले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिन सक्ने बताए। ‘तलब बढाइदेऊ भन्दा पनि पुरानो अवस्था कार्यान्वयन गर भन्ने बेला आएको छ’, गुरुङले भने। 

सीप सिकाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाए श्रमिकले अझ राम्रो सेवासुविधा पाउने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ। ‘कोभिडलगत्तै रेमिट्यान्स बढे पनि पछिल्लो समय घट्न थालेको छ’, उनले भने। सुरुमा कामदारले ऋण गरेर रेमिट्यान्स पठाए पनि कोभिडको असर बिस्तारै देखिँदै गएको उनको बुझाइ छ। 

अर्थविद् अधिकारीले अदक्ष कामदार पठाइरहने तर रेमिट्यान्स बढी खोज्ने, न्यूनतम ज्याला पनि उच्चतम हुनुपर्छ भनियो भने मूर्खता हुने बताए। ‘अब दक्ष कामदार पनि पठाउन सक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सधैं अदक्ष कामदार मात्रै पठाउनुहुन्न।’

तत्काल दक्ष कामदार पठाइहाल्ने अवस्था नरहेकाले सरकारले न्यूनतम तलब बढाउन लबिङ गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘यसले रेमिट्यान्स बढाउन मद्दत गर्नेछ, पूर्णरुपमा दक्ष नभएपनि सीपयुक्त पठाउन सकियो भने रेमिट्यान्स बढ्छ’, उनले भने। 

खाडी मुलुक जान कामदार १ लाख ५० हजारसम्म तिर्न बाध्य छन्। तर, उनीहरूले १० हजारको मात्रै रसिद पाउँछन्। अर्थविद् अधिकारीले लागत घटाउन सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। ‘लागत घटाउने र न्यूनतम ज्याला बढाउनतर्फ सरकारले लबिङ गर्‍यो भने वैदेशिक रोजगार उपलब्धिमूलक बन्छ’, उनले भने। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख हरि मैनालीले कतारले पारिश्रमिक वृद्धि गरेकामा खुसी व्यक्त गरे। कतार नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक भएकाले धेरै नेपाली लाभान्वित हुने मैनालीको भनाइ छ। ‘अन्य देशले पनि त्यही किसिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्छ’, मैनालीले भने, ‘श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला दिन लगाउनुपर्छ। विदेश जाने श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला दिलाउन सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नेछ।’