चामल, नुन, तेललगायतका खाद्य सामग्रीमा मिसावट हुने गरेको घटना नौलो होइन। नाफा कमाउन व्यापारीले जस्तोसुकै मिसावट गर्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने आम गुनासो छ। यो गुनासो चिर्न सरकारी निकायबाट खराब आचारण भएका उद्योगी व्यापारीलाई प्रभावकारी कारबाही हुन सकेको छैन। पछिल्ला दिनमा व्यापारीबाट मात्रै होइन, नीतिगत तहमा रहेका पदाधिकारी नै प्रत्यक्ष÷परोक्ष यस्ता काममा सहभागी हुने गरेको पाइएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, भारतबाट ल्याइएको चिनी प्रयोग गर्न हुने र नहुने भनी सरकारी निकायबाटै तयार पारिएको दुईथरि प्रतिवेदन। एउटा सरकारी कार्यालयले म्याद गुज्रेको भन्दै खान नहुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको भए पनि अर्को कार्यालयले भने खान हुने भन्दै दोस्रो प्रतिवेदन तयार पार्यो। जसले प्रतिवेदन तयार पारेको भए पनि एउटा प्रतिवेदन पक्कै गलत छ। तसर्थ गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यालय र त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ।
भारतको सिम्भावली सुगर लिमिटेडले निर्यात गरेको ७२ हजार किलो चिनी आयात गर्न अयोग्य देखियो। जलेश्वरस्थित खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले उक्त चिनीको उपभोग गर्ने म्याद नाघेको भन्दै प्रतिवेदन बुझायो। तर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. मतिना वैद्यले उक्त प्रतिवेदनविपरीत ‘योग्य’ भनेर प्रमाणित गराइदिइन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उक्त विषयमा छानबिन गर्न तत्कालीन सहसचिव डा. नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्यो। समितिले महानिर्देशक डा..वैद्यले जानाजान गम्भीर प्रकृतिको लापरबाही मात्र होइन त्रुटिसमेत गरेको प्रतिवेदन दियो। समितिले महानिर्देशक डा. वैद्यमाथि निजामती ऐनअनुसार कडा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। तर, मन्त्रालयले महानिर्देशक पदबाट हटाएर अन्यत्र सरुवा मात्रै गरेको छ। सडेको चिनीलाई खान मिल्नेगरी सिफारिस गर्ने कर्मचारीलाई यति मात्रै कारबाहीले पुग्दैन। वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि प्रभावकारी रूपमा छानबिन हुनुपर्छ। आर्थिक चलखेलको आधारमा यस्तो निर्णय भएको भन्ने आम गुनासोलाई सम्बोधन गर्न दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ।
उक्त चिनी काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकास्थित शिवराज तिमिल्सिना सञ्चालक रहेको अनुष्का मल्टीप्रपोज कम्पनीले आयात गरेको थियो। आयातकर्ता कम्पनीले वीरगन्ज, नेपालगन्ज र भैरहवा नाका प्रयोग नगरी दूरीसमेत निकै लामो रहेको र अत्यधिक खर्चिलो बाटो महोत्तरीको जलेश्वर नाका प्रयोग गरेर चिनीको जाँच पास गरेको थियो। उक्त चिनी उत्तर प्रदेशको बहराइच जिल्लामा उत्पादन भएको हो। सजिलो नाका प्रयोग नगरेर खर्चिलो र अप्ठ्यारो नाका प्रयोग गर्नुले पनि चिनी आयातको समयमा केही कैफियत छ भन्ने शंकालाई बलियो बनाएको छ।
अयोग्य चिनी प्रयोग गर्न योग्य भनेर सिफारिस गर्ने कर्मचारीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ। एउटा कार्यालयबाट अर्कोमा सरुवा गर्दैमा कारबाही गरेको ठहरिँदैन। आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने चिनीजस्तो खाद्य पदार्थमा मिलेमतो गर्नेलाई उन्मुक्ति दिइयो भने आउने दिनमा पनि यस्ता प्रवृत्ति झन् मौलाउँदै जानेछन्। खराब आचरण भएका कर्मचारीलाई सबक सिकाउन पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
