लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार फेरबदलको योजना : राजीनामा नदिए मन्त्री बर्खास्ती तयारी
चैत २४, २०७७ मंगलबार १०:४३:०
बुटवल : सरकारमै बसेर सत्ता विरोधी गतिविधि गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका मन्त्री बर्खास्ती तयारी गरिएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एउटै क्याविनेटमा बसेर सरकारविरुद्धमा गतिविधि गर्नेलाई बर्खास्ती गर्ने टुंगोमा पुगेका हुन्।
सत्तारुढ दल विरुद्ध भाषणबाजी गरिरहेका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीसहित हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन्। एमालेमा प्रवेश गरेका दुई सांसदलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बचाउने र गिराउने खेल सुरु भएको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमै विपक्षीको भेला भएको हो।
सोमबार सत्तामै रहेको माओवादी केन्द्र र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीसहित हस्ताक्षर संकलन गरेका छन्। सरकार गिराउने तयारीमा छलफलका लागि कांग्रेस प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण रुपन्देही आएका छन्। विपक्षी दलसँग मिलेर सरकारविरोधी गतिविधि गर्ने मन्त्री हटाउने योजना मुख्यमन्त्रीको रहेको छ।
माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र सुदर्शन बराल सामाजिक विकास मन्त्री रहेका छन्। बरालले यसअघिदेखि नै सरकार विरुद्ध र खासगरी केपी ओली समूह विरुद्ध चर्को भाषणवाजी गर्दै आएका थिए। मन्त्री केसी भने केही नरम थिए। तर पछिल्ला समयमा मुख्यमन्त्रीले गरेकै परामर्श बैठकमा उनले सहभागी नजनाएको बताइएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले कतिपय मन्त्रालयको काम कारबाही सन्तोषजनक नदेखिएकाले मन्त्रीहरु फेरिन सक्ने बताएका छन्। उनले केही मन्त्रालय थप नै गरेर सरकार विस्तार गर्ने तयारी रहेको बताए। सातै प्रदेशमा मन्त्रालय थप गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ। संघीय सरकारले केही दिनभित्रै यो कार्यविधि पारित गर्ने तयारी रहेको जनाएको छ।
तीन दलको हस्ताक्षर
सरकारविरुद्ध तीन दलले हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन्। अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी भनिए पनि छलफलमा सहभागी एक दलले त्यसो नभएको जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले विपक्षीहरु सरकारको विकल्पमा छलफलमा रहेको तर निर्णय भइनसकेको जनाएको छ। प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेले प्रचार गरिएजस्तो सहमति नभएको जिकिर गरे।
सरकार विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलेको खबरपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समाजवादी दलका नेताहरुसँग परामर्श गरेका छन्। सोमबार भएको परामर्शमा मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए। ‘उहाँले सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ, उनले भने। पार्टी केन्द्रले टुंगो नलिदासम्म आफूहरुले कुनै निर्णय नगर्ने उनले बताए।
एमालेका प्रमुख सचेतक ढकालले समाजवादी दल विगतदेखि सरकारकै सहयोगमा रहेको बताए। ‘उहाहरु हामीसँगै हुनुहुन्छ, अहिले पनि कायम रहिराख्नुस भन्ने मात्रै हो, उनले भने। ढकालले अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुनै नसक्ने समेत जिकिर गरे।
संसद अधिवेशन अन्त्य
करिब ६ महिनापछि चैत १८ गते बोलाइएको संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस सरकारले गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार रातिदेखि कायम हुनेगरी अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाएको छ। सरकारका प्रवक्ता चौधरीले बिजनेश नै भएकाले अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको बताए। उनले अब छिट्टै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बजेट अधिवेशन शुरु गर्ने बताए। ‘हामी नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा छौं, बरु छिट्टै संसद अधिवेशन बोलाउने तयारी छ' उनले भने।
के छ अंकगणित
सरकार फेरबदलको कुरा आइरहे पनि संघीय सरकारको टुंगो बिना प्रदेशमा कुनै निर्णय नहुने देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले माओवादीका दुई सांसद निलम्बन गरिएका छन्। यद्यपि संसद बैठकमा सो पेश भएको छैन। अब बाँकी रहने ८५ सांसदबाट बहुमत लिन ४३ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेसका १९, माओवादीका १८ र समाजवादीका ६ जना सांसदले बहुमत पुग्छ। तर जसपा केन्द्रमा भइरहेको टुटफुटले अंकगणितमा असर पर्ने देखिएको छ।
जसपा फुटेर पुरानै पार्टीको हैसियतमा रहे प्रदेशमा राजपाको संख्या १ रहेको छ। यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनमोर्चाको १ सांसदको सहयोगमा बहुमत पुराउन सक्छन्। प्रदेशमा एमाले एक्लैको ४१ सांसद रहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
