विकासमा विकृति

कमसल सामग्री प्रयोग गरेर विकास निर्माणमा घोटाला हुने गरेको गुनासो नेपालको सन्दर्भमा नौलो होइन। ठेक्का पार्ने बेलादेखि कुनै पनि आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने समयसम्ममा कुल लागतको आधा रकम पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। विकास निर्माणको काम जस्तो भए पनि, जसरी भए पनि ठेक्का पार्नैपर्ने एकथरि ठेकेदारको ध्याउन्न हुन्छ। ठेकेदारले ठेक्का पारेपछि आफ्नो भागमा कति पैसा पर्छ भनेर हिसाब गरेर बस्ने अर्कोथरि समूहका कारण विकासका काम नराम्ररी प्रभावित हुने गरेका छन्।

जसका कारण राज्यले गरेको अर्बौ रुपैयाँ लगानी वालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ। हरेक वर्ष ठेकेदार र दलालहरू मोटाइरहने तर जनता भने कष्टपूर्ण जिन्दगीमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यसको मुख्य जिम्मेवार सरकारी निकाय हो। यस्ता मानसिकता बोकेकाहरूको नियन्त्रण नहुँदासम्म विकास निर्माणको कामले गति लिन सक्दैन। यो वास्तविकतालाई ध्यान दिएर बेलैमा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। गलत आचरण भएका ठेकेदार तथा व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई देवघाटमा जोड्ने गरी निर्माण सुरु भएको पक्की पुल हालै भत्किएको छ। निर्माणको आधाआधी काम सकिसकेको पुल अकस्मात भाँच्चिएपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन्। दुवैतर्फ ढलान गरिएको पुलको ट्रस भाँच्चिएको प्राविधिक अध्ययनबाट देखिएको छ। तर यो नै पुल भाँच्चिनुको मुख्य कारण हो वा होइन अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन। पुल भाँच्चिनुको कारणबारे अध्ययन गर्न सडक विभागले समिति गठन गरेको छ। समितिले सत्यतथ्य त पत्ता लगाउला नै तर निर्माणको आधा काम सकिसकेको पुल अकस्मात भाँच्चिनुले पनि विकास निर्माणमा मनलाग्दी हुने गरेको भन्दै आम जनताबाट आएका गुनासालाई भने यसले पुष्टि गरेको छ। यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो। साना हावाहुरीबाट पनि ढलान गरिएको पुल भत्किएका अन्य थुप्रै उदाहरण छन्।

पुल भाँँच्चिनु त एउटा उदाहरण मात्रै हो, सडक निर्माणदेखि स्तरोन्नतीको क्रममा हुने गरेको अनियमितता पनि उस्तै छ। सरकारी भवन निर्माणका क्रममा हुने गरेको आर्थिक घोटालाको चर्चा गरिसाध्य छैन। यही अवस्था दोहोरिरहने हो भने विकास निर्माणको नाममा सरकार पैसा खन्याइरहने तर उक्त पैसाले विकासका कामभन्दा ठेकेदार र बिचौलिया कम्पनी मात्रै मोटाउने नियति दोहोरिरहन्छ। यस्तो नियतिलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले बेलैमा सोंच्नुपर्छ।

चितवनमा भत्किएको पुलको बारेमा अध्ययन गर्न समिति नै गठन भइसकेकाले सत्यतथ्य बाहिर आउला नै तर यो घटनालाई एउटा पुलको प्रसंगसँग मात्रै जोडेर हेर्नुहुन्न। यससँगै मुलुकका अन्य भागमा पनि देखिएका विकृति रोक्ने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। भौतिक संरचना तथा आयोजना निर्माणको क्रममा कमसल सामग्री प्रयोग गर्ने, तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ। यस्ता काममा संलग्नलाई कालोसूचीमा राखेर चर्को हर्जना तोक्नुपर्छ। सँगसँगै ठेकेदार कम्पनीसँग कमिसन लिन दबाब दिने सरकारी कर्मचारीको मानसिकतामा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। यस्ता कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ।