लण्डनस्थित म्यानमारका राजदूतलाई सेनाविरुद्ध बोलेको भन्दै दूतावासमै छिर्न दिइएन

लण्डनस्थित म्यानमारका राजदूतलाई सेनाविरुद्ध बोलेको भन्दै दूतावासमै छिर्न दिइएन

लण्डन: बेलायतका लागि म्यानमारका राजदूत क्या ज्वार मिनले सैनिक शासनविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनलाई दूतावासमै छिर्न दिइएको छैन ।

लण्डनस्थित दूतावासको कार्यालयमा उनका आफ्नै कार्यवाहक र सुरक्षाकर्मीले उनलाई प्रवेश निषेध गरेका हुन् । गत महिना मात्रै राजदूत मिनले म्यानमारमा हिरासतमा राखिएकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आन सान सू चीको रिहाइको माग गरेका थिए ।

राजदूतले बुधबार आफूलाई कार्यालयमा प्रवेश निषेध गरेपछि रोयटर्स लगायत मिडियालाई यसबारे जानकारी गराएका छन् । स्रोतका अनुसार उनका कार्यवाहकले कार्यालयको कामकाज सम्हालेका छन् ।

गत फेब्रुअरीमा म्यानमारमा सेनाले कू गरेपछि कूको विरुद्धमा निरन्तर प्रदर्शन हुँदैआएको छ । साथै नेत्री आन सान सू चीलाई हिरासतमै राखिएको छ ।

बेलायतका लागि म्यानमारका राजदूत मिनको भने पछिल्लो केही सातादेखि सेनासँग सम्बन्ध टाढिएको बताइएको छ ।

'मलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यो पनि मध्य लण्डनमा एक किसिमको कू नै हो । तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरुले मेरो कार्यालय कब्जा गरेका छन्,' राजदूत क्या ज्वार मिनले भनेका छन् ।

उनले यस अवस्थाबारे बेलायतको विदेश मन्त्रालयसँग कुरा राख्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार कार्यवाहक राजदूत चित विन र सुरक्षाकर्मीको राजदूतलाई कार्यालय बाहिरै बन्द गरिदिएका हुन् ।

राजदूत मिनले भने दूतावास बाहिर सडकमा प्रदर्शनकारीहरुलाई सम्बोधन समेत गरेका छन् । राजदूत मिनका अनुसार लण्डनस्थित दूतावास बाहिर म्यानमारको सेनाको विरोध गर्दै प्रदर्शन भइरहेको छ ।

राजदूत मिनले भनेका छन् 'यो मेरो कार्यालय हो । म भित्र प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ । यसैले म यहाँ पर्खिरहेको छु ।'

म्यानमारमा सेनाले कू गरेपछि बेलायत सरकारले म्यानमारका सैनिक अधिकारीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । साथै बेलायतले यसअघि नै म्यानमार सेनाको आलोचना गरिसकेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.