पुनर्निर्माण हुँदै उदयपुरगढी

पुनर्निर्माण हुँदै उदयपुरगढी

उदयपुर : ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको उदयपुरको पुरानो सदरमुकाम उदयपुरगढी पुनर्निर्माण गरिने भएको छ। यसका लागि केन्द्र र स्थानीय सरकार जुटेका छन्। २०२८ सालमा सदरमुकाम गाईघाटमा सारिएसँगै लथालिंग बनेको गढीको पुरातात्त्विक महत्त्व संरक्षणमा दुवै सरकार लागिपरेका हुन्। 

सदरमुकाम सार्नु अघिसम्म जिल्लाको प्रशासनिक राजनीतिक केन्द्र रहेको उदयपुरगढीमा पञ्चावती मन्दिर, सय वर्षअघिका पुराना वरपीपलका चौतारी, विभिन्न संरचना र पञ्चावती मावि सञ्चालित छन्। ऐतिहासिकस्थल भएकैकारण पुरानो गढीको इतिहासलाई पुनर्जीवन दिने कार्य थालिएको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर मगरले बताए।  तत्कालीन उदयपुरकै चौदण्डीगढीको सहायक राज्यका रूपमा रहेका बेला पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरणका क्रममा कब्जा गरेपछि युद्धपोत स्थापना गरेको इतिहास रहेको उनको भनाइ छ। ऐतिहासिक स्थलको रूपमा पहिचान बनाएको उदयपुरगढीको पुनर्जीवनका गर्न नेपाल सरकारले देशभरका एकसय पर्यटकीय गन्तव्यभित्र राखेर संरक्षणका काम अघि बढाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधव सुवेदीले बताए। 

वडानं. ५ मा रहेको उक्त स्थानलाई २०७३ सालमा संघीय व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन पञ्चावती, तावाश्री, बर्रे, डुम्रे र भलायडाँडा गाविसलाई समायोजन गरी उदयपुरगढी गाउँपालिका नामकरण गरिएको थियो। नामकरणसँगै सोही स्थानलाई पालिकाको केन्द्र बनाइएको छ। पुरानो गढी क्षेत्रको झन्डै अढाइ सय वर्षअघिको भग्नावशेषलाई पुनर्जीवन दिने काम भइरहेको उनले बताए।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष मगरले पुरानो गढीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएर त्यसको ऐतिहासिक महत्त्व झल्काउने योजना रहेको बताए। तत्कालीन सेनाको बंकर, कोतखाना, युद्धपोत र सुरक्षा संयन्त्रको ध्वस्त भौतिक संरचना भग्नावशेष अवस्थामा रहेकाले ती संरचनाको पुनर्निर्माणमा जुटेको उनले बताए। 

संघीय सरकारको पर्यटन मन्त्रालयबाट गत वर्ष प्राप्त ५० लाख र गाउँपालिकाबाट विनियोजन गरिएको २३ लाख ५० हजार गरी कुल ७३ लाख ५० हजार रुपैयाँमा पहिलो चरणको काम स्थानीय बोधकुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा गठित पर्यटन प्रवद्र्धन समितिमार्फत गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.