जनता मार्ने मूल्य !

कोरोना कहरले डसेको वर्ष दिन बित्यो। कोरोनाकै कारण धेरैका जागिर चट् भए। व्यापार गर्नेहरू भाडा तिर्न नसकेर उठिबास लागे। एक/दुई होइन, अधिकांश क्षेत्रको भविष्य अन्धकार बनेको छ। धेरैको आम्दानी घट्दो छ तर भान्छालगायत खर्च बढेर सगरमाथाको चुचुरो छुन लागेको छ। मध्यम वर्ग जेनतेन जीवन चलाइरहेछ तर श्रमजीवी वर्ग भने काठमाडौंमा टिक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले आलसतालस बनेको छ। कोरोनाले आम्दानीको बाटो हराएकाहरू भने गाउँघर फर्किसकेका छन्। जो जेनतेन बसेका छन्, उनीहरूलाई बिहान खाए बेलुकी र बेलुकी खाए बिहान हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ।

सबैजसो तरकारीको मूल्य अकासिएको छ। भटमास, सनफ्लावरको तेलसँगै चामल, केराउ, हरियो तरकारी, कुखुराको मासु, खाना पकाउने ग्यासको पनि मूल्य उच्च परिमाणमा बढेको छ। गत वर्ष चैतको तुलनामा यसपटक मुख्यगरी हरियो तरकारीको मूल्य निकै बढेको हो। कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिका अनुसार काउली, घिरौंला, घिउ सिमी, भान्टा, लौकालगायत हरियो तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको देखिन्छ। समग्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको हो। पेट्रोल र डिजेलको मूल्य पटक–पटक बढेको छ। अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ता खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। दुःखजिलो गरेर बसेकाहरू पनि मूल्यवृद्धिले काठमाडौंबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसै पनि कोरोनाका कारण आयस्रोत खुम्चिएको छ। कतिपय कार्यालयले अझै पनि आधा तलब दिएका छन् भने कतिपयले काममा बोलाउन सकेका छैनन्। जे–जति आम्दानी हुन्छ त्यसले उपभोक्ता के किन्ने र के नकिन्ने भन्ने दुविधामा छन्। हरेक सामान एकनासले महँगो भएपछि नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका उपभोग्य वस्तु खरिदमा समस्या देखिएको हो। अकासिँदो मूल्यवृद्धि हुँदा पनि प्रशासनको ध्यान गएको देखिँदैन। 

मूल्यवृद्धि स्थायी समस्याजस्तै बनिसकेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायले यसतर्फ कुनै पहल गरेको पनि देखिएको छैन। खासमा महँगीले कुलीन वर्गलाई खासै छुँदैन तर निम्न आय भएका वर्गलाई नै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हो। यो वर्गले आफ्नो आवाज समाजमा बुलन्द पार्न पनि सक्दैन। यस्तै संकटका बेलामा नै हो सरकारले समाजको भुइँ तहमा रहेका वर्गको समस्या समाधान गर्ने। पछिल्ला वर्ष विकासको लहर देखिइरहेको छ। वर्तमान सरकार नेपाललाई विश्वका अन्य राष्ट्रको तुलनामा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रयासरत छ। तर, के नागरिक खानलाउन नसक्ने अवस्थामा रहिरहने हो भने भौतिक विकासले मात्र कसरी सन्तुष्ट हुन सक्छन् ? के गर्दा मूल्यवृद्धि रोकिन्छ वा उपभोक्ताको भान्सालाई कसरी सहज पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले स्थायी उपाय खोज्नु पर्दैन ? बजारमा बिक्री हुने हरेक सामानको निश्चित भाउ तोक्ने र त्यसको मूल्यसूची सबैले थाहा पाउने गरी टाँस्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्नँ ? महँगिएको समाचार आएपछि दुई/चार दिन बजार अनुगमन गर्ने प्रवृत्तिले के नागरिक सरकारसँग सन्तुष्ट हुन सक्लान् ? भैपरी योजना बनाएर बजारमा देखिएको छाडापना रोक्न सकिँदैन।

कृषकले खेतबारीमा उत्पादन गरेको तरकारी उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा १५० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भइसकेको हुन्छ। खासगरी बिचौलियाका कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुने गरेको देखिन्छ। बिचौलियाका पनि तह तह छन्। चारदेखि ६ तहका बिचौलियाले फाइदा उठाइरहेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि सरकार मौन हुनु नै निम्न आय भएका वर्गको उठिबास लाग्ने गरेको हो। सरकारले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सुशासन दिने हो भने कम्तीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्थिर हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। वृद्धि हुँदा पनि नियमसंगत हुने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।