काठमाडौं : चन्द्रागिरी नगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित कर उठाउन थालेको छ। कवाड व्यवसायमा संग्लन व्यापारीहरुले चन्द्रागिरी नगरपालिका थानकोट विरुद्ध २०७५ असोज २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
यो निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले ७५ असोज २२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले उठाएको विषयमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले ७५ कार्तिक ११ गते पेशी तोकिएको छ। उक्त मितिसम्म नगरपालिका भित्र बाटो प्रयोग गरेवापत निवेदकहरुबाट लिने गरेको कर नलिनु, लिन नलगाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा अदालती नियमावली २०७४ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
कार्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन पुन आदेश गरेको थियो। जसमा सर्वोच्च अदालतमा परेको ०७५ –धय –०२९१ उत्प्रेषण निवेदन उपर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने बताइएको थियो। यो आदेशसँगै चन्द्रागिरी नगरपालिकाले कर लिन छाडेको थियो।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ अनुसार निवेदकले कुनै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नभएसम्मका लागि निजले माग दाबी लिएको विषयमा उक्त माग आवश्यक छ वा छैन निर्णय गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्छ। एक पटक जारी भएको अन्तरिम आदेश उक्त विषयमा सोही अदालतले अर्को आदेश जारी नगर्दासम्मको लागि कायम रहने कानुनी व्यवस्था छ।
अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरका अनुसार माथिको मुद्धामा विपक्षीहरुले कर उठाउन पाउने भन्ने व्यहोराको अन्तरिम आदेश दिलाउन सकेका छैनन्। अत उत्त मुद्धा हालसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतले दुई वर्ष अगाडि जारी गरेको अन्तरिम आदेश अनुसार चन्द्रागिरी नगरपालिकाले कवाड व्यवसायहरुले सामान बिक्रीको लागि नगरपालिकाको बाटो प्रयोग गरेवापत कर लिन पाउने कानुनी अवस्था छैन।
नगरपालिकाले यही चैत १५ गते कवाडी कर उठाउने सन्दर्भभमा सार्वजनिक सुचना जारी गरेको थियो। सुचनामा आय ठेक्का अन्तर्गत कवाडी कर उठाउने आय ठेक्का सम्बन्धी कार्यका लागि न्युनतम बोलकवोल अंक ६ करोड रकम तोकेर इच्छुक फम वा व्यवसायिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ।
यस लगत्तै नगरपालिकाले चन्द्रागिरी नगरपालिकाको गुर्जुधारामा ढाट राखेर कर उठाउन सुरु गरेको छ। यही चैत २४ गते पाण्डेय टेड्रसको नाममा ११ हजार पाँच सय चालिस रुपैयाँ कर लिएको छ। यही दिन एम एल मि सप्लायर्सको नाममा २२ हजार ८ सय रुपैयाँ र चैत २६ गते शिव लिड एण्ड व्याट्री उद्योगको नाममा सत्ताइस हजार एक सय रुपैयाँ करको रुपमा नगरपालिकाले उठाएको छ।
कवाड व्यवसाय समाजका अध्यक्ष रामकेवल शाह रौनियारका अनुसार पछिल्लो एक हप्तादेखि नगरपालिकाले कवाड बोक्ने गाडी बीच बाटोमै रोकी अत्यधिक पैसा उठाइरहेको छ। दैनिक रुपमा ३० देखि ४० वटा गाडीलाई रोकी अनुमानित ५ लाख रुपैयाँसम्म रकम उठाएको उनको दावी छ।
कवाड शहरको सुन्दरता र सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले कवाड व्यवसायीले यस्ता सामाग्री संकलन नगरेको अवस्थामा शहरभर फोहर फैलने उनले जानकारी दिए। शहरका लागि अनावश्यक फोहर उठाएर मौलिक हक प्राप्तिलाई समेत सहयोग गरेको जानकारी दिए। संविधानले नै स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ। हकका प्राप्तिका लागि समेत आफूहरुले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुर्याएको दावी गरे।
यसका साथै कवाड व्यवसायीहरुले हरेक महिना आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा १३ प्रतिशत भ्याट र प्रत्येक वर्ष ३० प्रतिशत आयकर पनि बुझाउँदै आएका छन्। कवाड संकलन केन्द्रले स्थानीय निकायलाई समेत नियमअनुसार कर तिर्दे आएका छन्। घर बहाल कर पनि सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन्।
‘शहरमा थुप्रिएका काम नलाग्ने मेटल, विद्युतीय सामाग्री, सिसा, कापी किताब कागज लगायतका सामाग्री उठाएर शहर सफा गरेबापत हामीले कता-कता कर तिर्दै हिँड्नु ?’, शाहले प्रश्न गरे।
अदालतको आदेश विपरित कर उठाउन थाल्नुभएछ नि भनेर चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीलाई सोध्दा उनी निकै कड्किए। उनले भने, ‘हामीलाई कुनै पनि अन्तरिम आदेश छैन। पुरानो आदेशमा हामीलाई कर नउठाउन भनिएको छैन। उहाँहरुले हरेक नगरपालिकालाई कर बुझाउन पर्छ। सबै नगरपालिकाको सहमतीमा हामीले कर उठाएका हौं। कर उठेपछि हामीले पछि सबै नगरपालिकालाई आवश्यक रकम पठाइदिन्छौं। थप कुरा केही पनि नगरौं। स्थानीय सरकार संचालन ऐन अन्तर्गत हामीले कर उठाउन सुरु गरेका हौं।’
अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले चन्द्रागिरी नगरपालिकाले कानुनको धज्जी उडाउँदै अदालतको अवहेलना गरी कवाड व्यवसायीसँग कर उठाएको बताए। उनका अनुसार देशभर व्यापारको निती एउटै हो। व्यापार गर्दा, आयकर, भ्याट, घरबहाल र सेवा कर मात्रै सरकारलाई बुझाउन पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कवाड व्यवसायहरुले कानुन अनुसार नै व्यवसाय गर्दै आएका छन्। यस्तो व्यवसाय गरेवापत नगरपालिकाले कुनै कर लिन पाउँदैन। सेवा शुल्क बापत व्यवसायीले स्थानीय निकायमा कर तिरिसकेका छन्।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको नियम पनि यही हो। नगरपालिकाको स्वार्थका लागि संविधानसँग बाझिने नियम लगाउन स्थानीय निकायलाई छुट छैन। व्यापारको सिलसिलामा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाँदा कर लगाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था त संविधानमै सुरक्षित छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन र संविधान अनुसार चन्द्रागीरी नगरपालिकाको यो कार्य कानुन विपरित भएको अधिवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
