किसानले बर्सेनि झेल्दै आएका छन् मलको चर्को अभाव। समयमा आवश्यक परिमाणमा रासायनिक मल उपलब्ध नहुनु कृषिप्रधान मुलुकमा विडम्बना नै हो। बर्खे बाली धानको रोपाइँ होस् वा गहुँ तथा मकै खेतीका बेला नै किन नहोस्, बर्सेनि युरिया र डीएपी मलको चर्को अभाव र सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन् किसान। दुईदेखि तीन दिनसम्म टण्टलापुर घाम र वर्षामा लाइन लागेर पनि एक बोरासम्म मल नपाउने तीतो यथार्थ छ।
सरकारले बर्सेनि दाबी गर्छ– ‘किसानले यो वर्ष खेतीपातीका लागि मल अभाव व्यहोर्न नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ।’ तर, जब रोपाइँ गर्ने समय आइपुग्छ तब किसानहरू मलका लागि सास्ती भोग्न बाध्य हुन्छन्।
समयमा योजना बनाएर खरिद प्रक्रिया सुरु गरी आयात गर्न नसक्नु सरकारी निकायहरूको कमजोरी हो। त्यसमाथि खरिद प्रणाली पारदर्शी पनि हुँदैन। मलको कृत्रिम अभाव गराएर मोटो कमिसनका लागि प्रतिस्पर्धाबेगर सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद (जीटुजी) सुविधाअन्तर्गत प्रतिटन २५ देखि ३० डलरको चलखेल हुन्छ। मल कारोबारसम्बन्धी अनुभव नभएकालाई पहुँचका आधारमा ठेक्का दिइन्छ। ठेक्का पाएकाहरूले समयमा आपूर्ति गर्दैनन्। यो समस्या एक वर्ष होइन, दुई वर्ष होइन, वर्षौंदेखिको हो।
दशकौंदेखिको यो समस्या समाधान गर्न सरकारले खास योजना अघि बढाएको छ। कारखाना खोली स्वदेशमै मल उत्पादन गरी समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्यो। उक्त समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइसकेको छ।
प्रतिवेदनमाथि प्रधानमन्त्री तहबाट छलफल भएर मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो प्रतिवेदनका आधारमा स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्न कारखाना निर्माण गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।
मल कारखाना सञ्चालनका सम्बन्धमा तयार पारिएको यो प्रतिवेदनले ठूलो आस जगाएको छ। समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधि र वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना निर्माणको विषयमा अध्ययन गरेको थियो। त्यसअनुसार वाटर इलेक्ट्रोलाइसिसको तुलनामा प्राकृतिक ग्यासमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा निकै किफायती, निर्माण गर्न सम्भव, उत्पादन लागत सस्तो, मुनाफादर उच्चलगायत फाइदा रहेको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
ग्यासमा आधारित कारखाना निर्माण र सञ्चालन गर्न सुरुमा १ खर्ब ३ अर्ब र स्थिर लगानी २२ अर्ब १६ करोड लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो लगानीमा स्वदेशमै ७ लाख ५० हजार टन रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यो पनि आयात हुने मलको औसत मूल्यभन्दा झन्डै ४ सय ५१ रुपैयाँ प्रतिटनमा उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। यसका साथै मल आयातका नाममा खर्चिने १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा प्रयोगको अवस्था अन्त्य हुनेछ। यसबाहेक यो कारखानाबाट उत्पादित मल स्वदेशको माग पूरा गरी अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न सकिन्छ।
यस्तो फाइदै फाइदा देखिएको प्राकृतिक ग्यासमा आधारित मल कारखाना निर्माण गर्न सरकारले तत्कालै आवश्यक पहल सुरु गर्नुपर्छ। कारखाना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने प्राकृतिक ग्यास उपलब्धताका लागि नेपाल आयल निगममार्फत इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)सँग सहकार्य गरी अघि बढ्न सकिन्छ। यो कारखाना निर्माण हुने हो भने मलको खरिद, आयात, वितरण प्रणालीलगायतमा हुँदै आएको सम्पूर्ण अपारदर्शी प्रणाली र कमिसनको खेल पनि अन्त्य हुनेछ। र, यसको प्रमुख उपलब्धि भनेको किसान समयमै मल प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछन्। यसले मलको समस्या सधैंका लागि अन्त्य हुने स्पष्ट छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
