बढ्दो बसाइँसराइ र अव्यवस्थित बस्ती रोक्न सरकारले योजनाबद्ध रूपमा कामको थालनी गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले सहरलाई व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सहरी कार्यक्रम र बसाइँसराइ रोक्न देशका विभिन्न ठाउँमा नयाँ सहर निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ। सहरसँगै गाउँलाई पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणासहित काम भइरहेको बताउँछन् सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह। सहरी योजनामा विद्यावारिधि गरेका सचिव सिंहसँग मन्त्रालयका कामकारबाही र आगामी योजनाबारेमा अन्नपूर्णकर्मी सुरेन्द्र काफ्लेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सहरी विकास मन्त्रालयले के गर्दैछ ?
सहरी विकास मन्त्रालयले अरू केके गर्छ ?
हामीले ठूला सभा हल बनाउने काम गरिरहेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय सभासम्मेलन गर्ने ठूला र भव्य सभा हल बनाउने काम भइरहेको छ। सहरी क्षेत्रमा ठूला बसपार्क बनाउने काम भएका छन्। अहिलेसम्म ४३ वटा बसपार्क निर्माण भए। ३०/३५ वटा बसपार्क निर्माणाधीन छन्। २१ वटा नगरपालिकासँगै अन्य नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधारको काम अघि बढिरहेको छ। त्यस्तै सहरी सडक निर्माण, भूमिगत तथा सतह नाला, बसपार्क मनोरञ्जन पार्क, एकीकृत सहरी विकास योजना तर्जुमा, काठमाडौं उपत्यकामा अत्याधुनिक नयाँ सहर निर्माण, बाहिरी चक्रपथ निर्माण र बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल निर्माण कार्यक्रम सरकारको पन्ध्रौं योजनाका लक्ष्य र प्रमुख कार्यक्रम हुन्।
एकीकृत सहरी विकासअन्तर्गत कस्ता पूर्वाधारहरू पर्छन् ?
पक्की सडक, ढल राख्ने, पार्क बनाउने, विद्युत् व्यवस्था गर्ने, हरियालीसहितको सडक, फुटपाथ र साइकल ट्र्याकसहित सडक निर्माण गर्ने। १८ वटा नगरपालिकाको योजना पहिले बनाइसकिएको छ। २०७४/०७५ मा जिल्ला सदमुकाम भएका नगरपालिकामा एकीकृत रूपमा सहरी विकास गर्नुपर्छ भनेर बजेट विनियोजन भयो। १८ वटा नगरपालिकामा प्रधानमन्त्रीज्यू पहिलोपटक प्रधानन्त्री हुँदा ५०/५० करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो।
यी अवधारणाअनुसार तीनवटा नगरपालिका थप भएका छन्। नवलपरासी टुक्रियो। चितवनमा भरतपुर महानगरपालिका बन्यो। सबै गरेर २१ नगरपालिकामा बहुबर्से गुरुयोजनामा लगेर काम भइरहेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ सहरको चर्चा गर्नुभयो; यसको प्रगति के छ नि ?
काठमाडौं चार कुनामा सहर बनाउने योजना बढेको छ। डीपीआर तयार भइसकेको छ। काठमाडौंलाई राजनीतिक सहरका रूपमा विकास गर्ने अनि अन्य ठाउँमा समानुपातिक, पूर्वाधारयुक्त, सुन्दर सहर बनाउने हाम्रो योजना हो। काठमाडौंमै ससाना गल्ली छन्; जहाँ एम्बुलेन्स छिर्ने ठाउँसमेत छैन। त्यसकारण सन्तुलित सहरको अवधारणा ल्याएका हौं। यी सहरले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने काम गर्नेछन्। नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर सहरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउने योजना छ। काठमाडौंमा काम सुरु भइसकेको छ।
सरकारको प्राथमिकता सहर मात्रै हो कि गाउँ पनि ?
सहरी विकास भनेपछि सहरको मात्रै काम गर्छ जस्तो भ्रम छ तर यो मन्त्रालयले गाउँमा नमुना विकास पूर्वाधार काम पनि गर्छ सहर र गाउँलाई जोड्नका लागि। भविष्यमा गाउँलाई नगरपालिका बनाउँदा पूर्वाधारका काम गर्नुगर्छ। सहरसँगै गाउँलाई पनि सँगसँगै विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले काम गर्नुपर्छ। हामी त्यसमा काम गरिरहेका छौं।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० नयाँ सहर बनाउने योजना कहाँ पुगेको छ ?
हो, मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा सहर बनाउन डीपीआर तयार भइसकेको छ। पहिला पाँचवटा विकास क्षेत्रअनुसार प्रत्येक विकास क्षेत्रमा दुई/दुईवटा नयाँ सहर विस्तार गर्ने योजना हो। पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको व्सन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रेभन्सार, बागलुङको बुर्तीबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा नयाँ सहर बन्दैछन्। हामीले तराई–मधेसमा पनि सहर विस्तार गर्ने योजना अगाडि बढाएका छौं। जनसंख्याको चाप एकै ठाउँमा नबढोस् र सबै ठाउँमा समानुपातिक रूपमा विकास भयो भने तराईमा ओइरिने बसाइँसराई पनि रोक्न ठूलो मद्दत पुग्छ।
तराई–मधेसमा के छ योजना ?
हुलाकी राजमार्गमा १० वटा नयाँ सहर विस्तार गरिँदै छ। तराई–मधेसमा पाँचवटा नयाँ सहर बन्दैछन्। गौरीगन्ज, रंगेली, बलवा, मनरा, ब्रह्मपुरी, ईश्वरपुर, शम्भुनाथ, मौलापुर, कटहरिया, महागढीमाई, बर्दघाट, गढवा, राजापुर, भजनी, बेलौरीमा नयाँ सहर बन्दैछन्। तराई–मधेसमा हुलाकी राजमार्गमा १० र अन्य स्थान पाँच गरी १५ वटा सहर अगाडि बढाइएको छ। यसले तराई–मधेसको विकास र समृद्धिमा फट्को मार्नेछ। त्यस्तै सुर्खेतको भेरीगंगा र प्युठानको भिर्गुमा नयाँ सहर बनाउने योजना छ। यो दुई स्थान पछिल्लो योजनामा परेका हुन्। यसरी देशभर २७ वटामा नयाँ सहर निर्माणका काम अगाडि बढाइएको छ। स्मार्ट सिटी १३ स्थानमा निर्माण योजना अगाडि बढेको छ। यी ठाउँको अध्ययनको काम भइरहेको छ।
यी सबै योजना निर्माण गर्न आन्तरिक स्रोतले सम्भव छ ?
हाम्रोजस्तो सीमित स्रोत भएको मुलुकका लागि दातृ राष्ट्र/निकायको सहयोग महŒवपूर्ण हुन्छ। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा ठूला सहर विराटनगर, विरगन्ज, बुटवलमा पूर्वाधारको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। विराटनगरको काम सकिइसकेको छ।
मध्यस्तरका सहर जनकपुर, धरान, सिद्धार्थनगर र नेपालगन्जमा एडीबीअन्तर्गतको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना सञ्चालनमा छन्। विश्वबैंकले पश्चिममा तीनवटा र पूर्वमा तीनवटा गरी ६ सहरको पूर्वाधार विकासमा आर्थिक सहयोग गरेको छ। ३३ नगरपालिकामा पूर्वाधार विकासका काम भइरहेका छन्। कोरोनाका कारण केही ढिलाइ भएको हो।
मन्त्रालयले आगामी १० वर्षको आवश्यक बजेट प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसमा ६ खर्ब ३७ बजेट आवश्यक हुन्छ। जस्तो कि आबास व्यवस्था तथा बस्ती विकासतर्फ एक खर्ब सात अर्ब पचास करोड आवश्यक हुन्छ। सहरी विकासतर्फ चार खर्ब ६६ करोड ३६ लाख बजेट चाहिन्छ ने भवन निर्माणतर्फ ६३ अर्ब २० लाख आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
अव्यवस्थित बस्ती बस्ने क्रम त रोकिएको छैन नि ?
हाम्रो देशमा एउटा संस्कृति बनिसकेको छ कि डोजर अघिअघि अनि विकास पछिपछि। डोजर जता जान्छ, उतै विकासको काम। हामीले यसलाई नियन्त्रण गरिरहेका छौं। योजनाबद्ध रूपमा सहर विकास गर्ने काम भइरहेको छ। योजनाबद्ध विकासअन्तर्गत १८५ वटा नगरपालिकाको एकीकृत सहरी विकास योजना तर्जुमा गरी काम भइरहेका छन्। यिनीहरूको डीपीआर तयार भएको छ। थप ५० वटा नगरपालिकाको एकीकृत सहरी विकास योजना यो आर्थिक वर्षमा गर्ने छौं। ५८ वटा नगरपालिकामा भने पुरानै योजना छन्।
सुन्दर सहर बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ जबकि काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित सहरमा पर्छ; यसले त सरकारको योजनालाई नै गिज्याएन र ?
सहरी विकास मन्त्रालयको मुख्य काम भनेकै सहरलाई सुन्दर, भव्य र व्यवस्थित सहर बनाउने नै हो। मेलम्चीको पानी काठमाडौं पुगिसकेको छ। अब काठमाडौंका सहर पखाल्न पनि यसले मद्दत पुग्नेछ। त्यति मात्र होइन, काठमाडौंमा बग्ने बागमतीसहितका पाँचवटा सहायक नदीमा जुन फोहोर देखिन्छ, त्यसमा केही हदसम्म सफा पानी बगेको देख्नुहुनेछ। हामी मेलम्चीको पानी खसालेर यी नदीमा पानीको बहाब बढाउने गरी काम अघि बढेको छ। मेलम्चीको पानी आएपछि बहाब बढ्नेछ र फोहोर पनि कम हुन्छ। बागमतीको गुह्येश्वरीमा पानी प्रशोधन केन्द्र बनाउने काम भइरहेको छ। यसले पनि काठमाडौंको सुन्दरता थप्ने काम गर्नेछ।
त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि काम गरिरहेको छ। सहरी विकासलाई व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरणले काम गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले कहाँ घर बनाउने–नबनाउने मापदण्ड बनाइदिन्छ। प्लानिङ अनुमति दिन्छ। मापदण्डविपरीत त बनाउनुभएन। खोला किनाराबाट १० मिटर टाढामात्रै घर बनाउने गर्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड छ। प्राधिकरणले नगरपालिकालाई सहयोग गर्दै आएको छ।
मेगा सिटीको योजना कहाँ पुग्यो ?
कोरिडोर अवधारणाबाट सहरी विकास गर्दैछौं। एडीबीमार्फत पूर्वीकोरिडोर र पश्चिमी कोरिडोरको अध्ययन गरिसकेका छौं। विराटनगरलाई मात्र विकास गरेर भएन। विराटनगरवरिपरिका सहर धरान, इटहरीलाई जोडेर कोरिडोरको विकास गर्नुपर्छ। पोखरासँगै लेखनाथ र तुलीगौंडा, वीरगन्जका साथै पथलैया, जितपुर–सिमरा, धनगढी–अत्तरिया, नेपालगन्ज–कोहलपुर, सुर्खेत–छिन्चु दशरथपुरमा कोरिडोरको विकास गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं।
मन्त्रालयसँग पर्याप्त जनस्रोत र जनशक्ति छ त ?
जनशक्ति र आर्थिक स्रोत दुवै पर्याप्त छैन। २०५७/५८ मा १२ करोड रुपैयाँ बजेट थियो। त्यसबेला ६ सय ५३ कर्मचारी थिए। ५० अर्ब बजेट हुँदा तीन सय मात्रै जनशक्ति छन्। करारले मात्र काम चलाएर त सधैं सम्भव हुँदैन। जनशक्तिको धेरै अभाव छ। हालको कार्यबोझअनुसार सरकारलाई ५५१ जना जनशक्ति आवश्यक छ। स्वीकृत दरबन्दी १८२ मात्रै हो। त्यसमा ३६९ जना अपुग छ। त्यति मात्र होइन, प्रस्ताविक कार्यक्रमअनुसार त हामीलाई ९४५ जना कर्मचारी चाहिन्छ।
अरू केके काम हुँदैछन् ?
देशका विभिन्न ठाउँमा ठूलामा सभाहल निर्माण गर्दैछौं। बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल बनाएका छौं। गोदावरीमा तीन हजार सिट क्षमताको सभाहल बनाइरहेका छौं। गोदावरीको चैतमा सम्पन्न हँुदैछ। अरू ठाउँमा पनि सभाहल बनाउँछौं। सहरी विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य चौकी पनि बनाउँदैछ। १५ बेडभन्दा ठूला अस्पतालमा हामीले काम गरिरहेका छौं। दमक भ्युटावर पनि बनाइरहेका छौं। बहुतले बसपार्क निर्माणको योजनामा लागेका छौं।
जनता आबास कार्यक्रम सहरी मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्रमा पर्छ ?
यो कार्यक्रम प्रदेशमातहत गएको छ। जनता आबास २०६७/६८ मा सुरु भयो। सुरुमा एउटा घर बनाउन एक लाख रुपैयाँ, पछि दुई लाख २४ हजार हुँदै तीन लाख ५० रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। यो रकममा त घर बन्दैन। त्यसका लागि नागरिकले पनि अलिकति लगानी गरेर घर बनाइदिने गरिएको छ।
सहरी मन्त्रालयले सुरक्षित नागरिक आबास कार्यक्रम सुरु गर्दैछौं। राष्ट्रिय सहरी नीति २०६८ अनुसार सबैको लागि आबास बनाइदिने र भइरहेकालाई मर्मत–सम्भार गरिनेछ। यही नीतिअनुसार जनता आबास आयो। सुरक्षित नागरिक आबास कार्यक्रम आयो। फुसको छानालगायत असुरक्षित छाना भएका भवनलाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम आएको छ। यसका लागि प्रतिघर ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। पचास हजार रुपैयाँ कम भएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयले एक लाख रुपैयाँ बनाइएको छ। तीन वर्षमा पाँच लाख घरलाई सुरक्षित आबासअन्तर्गत ल्याउने हाम्रो योजना छ।
सुरक्षित बस्ती अर्को कार्यक्रम पनि छ। गत फागुन १८ मा उर्लाबारीमा सन्थाल बस्तीमा सुरक्षित बस्तीको उद्घाटन भइसकेको छ। चेपाङ तथा राउटे बस्तीमा सुरक्षित आबासका काम गर्छौं। सहरी विकास मन्त्रालयले जन्मदेखि मृत्युसम्मको काम गर्छ। ‘ओम्ब टु टोम्ब’ भनिन्छ। स्वास्थ्य चौकी निर्माण, शवदाह गृहसम्मको काम सहरी विकासअन्तर्गत पर्छन्।
सहर व्यवस्थित गर्ने काम सहरी मन्त्रालयको अनि सडकको काम भौतिक योजना मन्त्रालयको। सहर र सडक एउटैअन्तर्गत हुनुपर्ने होइन र ?
तपाईंले सही कुरा उठाउनुभयो। सहरको विकासका कुरा गर्दा सहरभित्रका सडक निर्माणका कुरा त आउँछन् नै। त्यसकारण सहरी सडक निर्माणमा एउटैलाई जिम्मेवार बनाउने काम गर्नुपर्छ। अहिले सडक विभागको दबदबा छ। काममा कार्य क्षेत्रका विषयमा ओभर ल्यापिङ भइरहेका छन्। सहरी सडकको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयको हुनुपर्ने हो। ओभरहेट ब्रिजसहितको हरित सडक बनाउने काम त सहरी विकासको हो। तर कार्य क्षेत्र अलि अस्पष्ट छ। सहरलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने काम सहरी विकास मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र हो। तर यसको कार्य क्षेत्र मिचिएको छ। यसले गर्दा कामको प्रभावकारितामा पनि कहीं न कहीं समस्या ल्याएको छ।
अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
सहरी क्षेत्रसँगै गाउँलाई पनि विकाससँग जोड्नुपर्ने भएकाले अब सहरी विकास तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय नाम राख्नुपर्छ। यसले गाउँको पनि समानुपातिक विकास र त्यहाँको व्यवस्थित बस्ती निर्माणमा काम गर्नुपर्छ। सहरको विकासमा मात्रै जोड दिने हो भने गाउँको विकास कसले गर्छ ? गाउँ र सहरको कन्टेक्टिभिटी हुन जरुरी छ। गाउँलाई पनि नगरोन्मुख बनाउने गरी काम हुनुपर्छ। यसका लागि पर्याप्त बजेट हुन अपरिहार्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
