पोखरा : एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बिहीबारै दर्ता गराउने प्रयास प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले थालेको छ।
प्रतिपक्षी नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुधबार काठमाडौंमा भेटेर फर्किएपछि बिहीबारै उक्त प्रस्ताव दर्ता हुने कांग्रेसले जनाएको छ।
प्रतिपक्षी नेता पोखरेल बिहीबार पोखरा आइपुग्दै छन्। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्राविधिक तयार पुग्यो भने बिहीबार नै दर्ता गर्छा।’ उनले यसबारे अर्को विपक्षी दल माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा जनता समाजवादी पार्टीसँग कुरा भइसकेको जानकारी दिए।
सरकारमा नगए पनि गुरुङ सरकारको साथमा रहँदै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बिहीबार वक्तव्य जारी गरी गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेका थिए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको गण्डकी संसदीय दलले भने गुरुङलाई हटाएर गैरकम्युनिस्ट सरकार बनाउने कुरामा सहमत हुन नसकिने जनाएको थियो। उक्त उसको पार्टी केन्द्रले भने समर्थन फिर्ताको सर्कुलर गरिदिएको छ।
राजमो गण्डकी संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनअनुसारै जानुपर्ने भएको जनाएका छन्। ‘उहाँहरुले कस्तो कुरा लेखेर ल्याउनुहुन्छ, हेरौं,’ थापाले भने। उनी व्यक्तिगत रुपमा भने गुरुङ सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा छन्।
गण्डकीमा ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकै भएरमा २८ सांसदसहितको एमाले सरकार बहुमतको सुविधामा छ। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, माओवादीका १२ र जसपाका २ सांसद छन्। जसपाले समेत कांग्रेससँग गठबन्धन गरी सरकारमा जाने कुरा गरेको प्रतिपक्ष नेता पोखरेलले जनाए।
माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पार्टीहरुका केन्द्रको निर्णय र निर्देशनानुसारै प्रदेशमा सरकार फेरबदलको कुरा अघि आएको बताए। उनले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी र गण्डकीको सरकारमा सत्ता साझेदारीको समझदारी बनाएको संकेत गरे। कांग्रेसको नेतृत्वमा गण्डकीमा सरकार बने लुम्बिनीमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने उनको संकेत थियो।
कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने उक्त पार्टीका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुनेछन्। संसदीय परम्पराअनुसारै दलको नेताले सरकारमा नेतृत्व गर्ने कांग्रेस सांसद कुमार खड्का बताउँछन्। पोखरेलका अनुसार दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँडबारे भने टुंगो लागेको छैन। ‘त्यो कुरा पछि छलफल गरी टुंग्याउँछौं,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीले वार्ता समिति नै बनाएका छौं, समितिका साथीहरुले छलफल गर्नुहुनेछ।’
माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले चैत २५ गते राजीनामा गरेपछि गुरुङ सरकार धरमराएको थियो। माओवादीले भने अहिलेसम्म पनि सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन।
माओवादीका मन्त्रीले राजीनामा दिएकै दिन चैत २५ गते नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको पहल गर्न सांसद कुमार खड्का संयोजक, विन्दुकुमार थापा र मणिभद्र शर्मा कँडेल सदस्य रहेको ३ सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको थियो। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा (पीएस) गुरुङले ७ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाएका छन्। संविधानले भने प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार गर्दा गण्डकीमा १२ मन्त्री बनाउन सकिन्छ। तर कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा माओवादीलाई ३ र जसपालाई १ मन्त्रालय दिएर अघि बढ्ने स्रोत बताउँछ।
राजमोका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सहयोद्धा (पीएस गुरुङ) पनि प्रतिगमनको मतियार भएको टिप्पणी गर्दै पिएस गुरुङको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेका हुन्।
केसीको त्यस्तो भनाइ आउँदा पनि राजमो संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले भने अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारभन्दा कांग्रेस झन् बढी प्रतिगमनकारी भएको टिप्पणी गरेका थिए। कांग्रेस कतिपटक प्रतिगमन गर्यो भन्नुस् त,’ उनको भनाइ थियो। तर पार्टी भनेपछि उनी सोही अनुसार गुरुङ सरकार ढाल्न र नयाँ गठन गर्न सहयोगी बन्न बाध्य हुने भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
