बर्दिबासमा रेल्वे स्टेशन राख्ने कि न राख्ने ? अन्तिम टुङ्गो लाग्दै

बर्दिबास : महोत्तरीको बर्दिबासमा सरकारले प्रस्ताव गरेको स्थानमा  रेल्वे स्टेशन बनाउने कि अर्को स्थानमा सार्ने विषयमा नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड अन्तिम टुङ्गो लगाउँदै छ। बर्दिबास नगरपालिका वडा नम्बर– १ र १४ स्थित रेल्वे स्टेशन निर्माणका लागि सरकारले किसानकोे ५७ बिघा खेतीयोग्य जग्गा ७ वर्ष अघि रोक्का गरेको थियो। 

रोक्का गरेको जग्गाको चलनचलती मूल्यमा स्थानीयले मुआब्जा मागेपछि रेल्वे कम्पनी निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । पुरानै स्थानमा स्थान राख्दा जनताले मागेको अनुसारको मुआब्जा दिन सक्ने कि नसक्ने बिषयमा निष्कर्ष निकालन छलफल भइरहेको नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले बताए।

  रोक्का गरिएको जग्गाको चलनचलती अनुसारको मूल्यमा सरकारले मुआब्जा दिनु पर्नेमा स्थानीयले माग अघि सार्दै आएका छन्।  ‘बर्दिबास बजार क्षेत्रको जग्गा महँगो छ। मुआब्जा सरकारले तिर्न सक्छ कि सक्दैंन भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले भने,‘मागे अनुसारको मुआब्जा तिर्न सरकारले तिर्न नसके रेल्वे स्टेशन प्रस्तावित स्थानमा राख्ने कि अन्तै राख्ने विषयमा पनि कुरा भइरहेको छ।’ 

अधिग्रहणमा परेको जग्गाको सरकारले मुआब्जा दिन नसक्दा रेल्वे स्टेशनको निमार्ण काम ७ वर्षदेखि अन्यौल ग्रस्त छ। ‘रेल्वे स्टेशन बर्दिबासमै बनाउनु पर्छ। चलनचलती मूल्यमा सरकारले हामीलाई मुआब्जा दिनु पर्छ,’ मुआब्जाको आशमा रहेका बर्दिबासका–१४ का जनुलाल महतोले भने,‘रेल्वे स्टेशन बर्दिबासबाट सारियो भने कडा आन्दोलन चर्काउने छौं।’ 

जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेल सेवाको तीन खण्डमा निर्माण काम थलिएको थियो। जयनगर–जनकपुर पहिलो खण्डकोे ३४ किलोमिटरमा रेल्वे लिक सहितको पूर्वधार निर्माण काम पुरा भइसकेको छ। कुर्था–बिजलपुरासम्मको १७ किलोमिटरको दोस्रो खण्डको काम पनि पुरा भइसकेको छ। बिजलपुरा –बर्दिबासको तेस्रो खण्डको १८ किलोमिटरमा मुआब्जाको विवादले काम हुनै सकेको छैन। जयनगरदेखि भंगहासम्म सरकारले बैशाख भित्रै रेल गुडाउने तयारी गरेको छ।

बर्दिबासमा रेल्वेको स्टेशनका लागि व्यक्तिका निजी ५७ विघा जग्गा सरकारले चार बर्ष अघि रोक्का गरेको थियो। तर, चलनचलती मूल्यमा सरकारले स्थानीयहरुको जग्गाको मुआब्जा नदिदाँ रेल्वे स्टेशनको काम ठप्प छ।