बर्दिबास : महोत्तरीको बर्दिबासमा सरकारको प्रस्तावित स्थानमा रेल्वे स्टेसन बनाउने कि अन्तै सार्ने भन्ने विषयमा नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले अन्तिम टुंगो लगाउँदै छ। बर्दिबास नगरपालिका–१ र १४ स्थित रेल्वे स्टेसन निर्माणका लागि सरकारले किसानकोे ५७ बिघा खेतीयोग्य जग्गा ७ वर्षअघि रोक्का गरेको थियो।
रोक्का गरेको जग्गाको चलनचल्ती मूल्यमा स्थानीयले मुआब्जा मागेपछि रेल्वे कम्पनीलाई निर्णय गर्न अप्ठेरो परेको छ। पुरानै स्थानमा राख्दा जनताले मागेको अनुसारको मुआब्जा दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न छलफल भइरहेको नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले बताए।
रोक्का गरिएको जग्गाको चलनचल्तीअनुसारको मूल्यमा सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। ‘बर्दिबास बजार क्षेत्रको जग्गा महँगो छ। महँगाइअनुसारको मुआब्जा सरकारले तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले भने, ‘मागे अनुसारको मुआब्जा सरकारले तिर्न नसके रेल्वे स्टेसन प्रस्तावित स्थानमा राख्ने कि अन्तै सार्ने विषयमा पनि कुरा भइरहेको छ।’ स्टेसन निर्माणको समय पनि सकिन लागेको बताउँदै उनले थपे, ‘निर्माण कम्पनीलाई साईट क्लियर गरेर छिट्टै दिनु पर्छ कि फिर्ता पठाउनुपर्छ।’
अधिग्रहणमा परेका जग्गाको सरकारले मुआब्जा दिन नसक्दा रेल्वे स्टेसनको निर्माण ७ वर्षदेखि अन्योलग्रस्त छ। ‘रेल्वे स्टेसन बर्दिबासमै बनाउनुपर्छ। चलनचल्ती मूल्यमा सरकारले हामीलाई मुआब्जा दिनुपर्छ,’ मुआब्जाको पर्खाइमा रहेका बर्दिबास १४ का जनुलाल महतोले भने, ‘रेल्वे स्टेसन बर्दिबासबाट सारियो भने कडा आन्दोलन चर्काउनेछौं।’ रेल्वे स्टेसन बनाउन सरकारले झण्डै २ सय किसानको ५७ विघा जग्गा ७ वर्षअघि रोक्का गरेको थियो।
जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेल सेवाको तीन खण्डमा निर्माण काम थालिएको थियो। जयनगर–जनकपुर पहिलो खण्डको ३४ किमिमा रेल्वे लिकसहितको पूर्वाधार निर्माणको काम पूरा भइसकेको छ। कुर्था– बिजलपुरासम्मको १७ किमिको दोस्रो खण्डको काम पनि पूरा भइसकेको छ। बिजलपुरा–बर्दिबासको तेस्रो खण्डको १८ किमिमा मुआब्जाको विवादले काम हुन सकेको छैन। जयनगरदेखि भंगहासम्म सरकारले वैशाखभित्रै रेल गुडाउने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
