व्यक्तिगत स्वार्थलाई एकातिर पन्छाउने हो भने मुलुक विकासका साझा एजेन्डामा सबैको मत एउटै हुनै पर्छ। राष्ट्रिय हितविपरीतका कदम हुन् भने त्यसमा एकमत हुनुपर्छ भन्ने छैन। राष्ट्रियता बचाउने सवालमा कुनै पनि किसिमका सम्झौता हुनु हुँदैन। सर्वस्वीकार्य विषयमा भने व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर पनि एक हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा त झन् मुलुकको पक्षमा सबै एक हुनु आवश्यक छ ताकि आन्तरिक खिचलो बाहिर नदेखियोस् साथै राष्ट्रिय हितमा नेपालको आवाज बलियो छ भन्ने सबैलाई परोस्। यद्यपि, पछिल्लो समय राजनीतिक दलबीच देखिएको खिचातानीले भने कतै राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा समेत धक्का लाग्छ कि ? भन्ने सम्भावना देखिएको छ। यदि, सबै दल र तिनका नेता नागरिकका लागि हुन् भने यस्तो देखिनु हुँदैन।
एमसीसीमा सम्झौता गर्ने/नगर्ने विषयले विगतमा लामै बहस सिर्जना ग¥यो। अहिले पनि सबै मतैक्य भएको देखिँदैन। यो विषय संसद्मा लामै समयदेखि विचाराधीन छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही विषयबारे छलफल गर्न शनिबार बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाए। संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूलाई छलफलमा बोलाएर लामो समयदेखि विचाराधीन एमसीसी सम्झौतालाई पास गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न उनले आह्वान पनि गरे। नेपाली कांग्रेस र केही दलले आफूहरू सकारात्मक रहेको बताएका छन्। तर, नेकपा फुटका कारण शनिबार डाकिएको सर्वदलीय बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेमा समानान्तर हैसियत देखाइरहेका माधवकुमार नेपाल अनुपस्थित रहे। ठीक एक महिनाअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा राजनीतिक जटिलता गहिरिँदै जाँदा सबै राजनेतालाई सर्वदलीय बैठक डाकेर सहमतीय प्रणालीमा आउन जोड दिएकी थिइन्। उक्त बैठकले तत्कालीन अवस्थामा देखिएको राजनीतिक दलबीचको तिक्तताको वातावरण सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर महिना दिन बित्दा पनि त्यसो हुन सकेको छैन। मुलुकको अभिभावकका हिसाबले त्यस किसिमको बैठक डाक्नु र सबैलाई सहमतिमा ल्याएर राष्ट्रिय एजेन्डामा एक भई अघि बढ्नु भनेर पहल गर्नु पक्कै सकारात्मक कदम हो। पहल जस्तो भए पनि ठूला राजनीतिक दलले चासो नदिएपछि राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, नागरिकमा समेत निराशा छाएको छ।
राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरू एकजुट हुनै पर्छ। त्यसमा नागरिकको साथ पनि चाहिन्छ। मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने गतिविधि हुनु मुलुक पछाडि धकेलिनु हो। प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याइसकेको अवस्थामा अब भने मुलुकको समग्र विकासमा एकजुट हुनै पर्छ तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। दलबीचको स्वार्थ, अहं र महत्त्वाकांक्षाले विकासको गतिलाई अघि होइन, पछाडि धकेलिरहेको देखिन्छ। अझ मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली लागू भइसकेको अवस्थामा र हरेक नागरिक गाउँकै सिंहदरबार पाएर विकासको गतिमा होस्टेमा हैंसे गरिरहेको अवस्थामा ठूला भनिएका दलका नेता मुलुकको विकासमा एकमत हुन नसक्नु र त्यसका लागि पहल प्रयास केही नगर्नुले राम्रो संकेत गरेको देखिँदैन। यसबाट मुलुकलाई समग्रमा घाटा हुन्छ, अधोगतितिर धकेल्छ।
राजनीतिक अस्थिरता भएको मुलुकमा सुशासन र सदाचारको पक्ष पनि कमजोर रहन्छ। न प्रशासनिक चुस्तता कायम रहन्छ न त विकास निर्माणले गति नै लिन्छ। नागरिकका मौलिक हकसमेत कुण्ठित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। नागरिक अधिकारसमेत कमजोर बन्छ। राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा सरकारी निकाय र कर्मचारीसमेत उत्तरदायित्व र पारदर्शिताबाट टाढा हुन्छन्। हरेक काम प्रणालीबाट हुनुपर्नेमा त्यो हुने अवस्था पनि निम्तिँदैन। सबै क्षेत्र र निकाय सही भए मात्र यसका लागि सुशासन सम्भव छ। सुशासनका लागि राजनीतिक शुद्धीकरण आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
