आमाको नामबाट निःशर्त नागरिकता पाउने हक नेपालको संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा ११ को ख मा लेखिएको छ ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक ठहर्ने छ।’ तर अहिले प्रचलनमा रहेको नागरिकता ऐन २०६३ र गृहमन्त्रालयले जारी गरेको नागरिकता वितरणसम्बन्धी निर्देशिकाले संविधानको व्यवस्थालाई साँघुरो बनाएको छ। नागरिकता प्रदान गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू यही ऐन र निर्देशिकाको बहाना देखाएर संविधानले दिएको अधिकार उल्लंघन गरिरहेका छन्। आमाको नामबाट नागरिकता लिन जानासाथ उनीहरूलाई फरक व्यवहार गरिने पीडित बताउँछन्। विदेशीसँग बिहे गरेको होला ? बाबुको परिचय र पहिचान लुकाएको होला भन्दै कर्मचारीले नै अनावश्यक शंका गर्छन्।
संविधानलाई देशको मूल कानुन भन्ने गरिन्छ। यसकै आधारमा ऐन नियम र नियमावली बन्ने गरेका छन्। निर्देशिका र ऐनमा जे व्यवस्था भए पनि संविधानका आधारमा उनीहरूलाई निःशर्त नागरिकता प्रदान गर्न पाउने कानुनी छुट छ। तर कार्यान्वयनको पाटोमा भने संविधानको बेवास्ता गरिन्छ। संविधान जारी भइसकेपछि संघीय सदन गठन भएको छ। संघीय सदन गठन भएको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिने सबै कानुन मिलाउनुपर्ने भनेर संविधानमै लेखिएको छ। अहिले प्रचलनमा रहेको नागरिकता ऐन २०६३ सालमै बनेको हो। नागरिकता वितरणको सवालमा संविधान र ऐनमा निकै फरक व्यवस्था छन्। तर अहिलेसम्म विवादग्रस्त नागरिकता ऐनका केही बुँदा हट्न सकेका छैनन्। न त सरकारले सच्याउन चासो देखाएको छ। २०७५ सालमा संसद्मा पेस भएको नागरिकता विधेयक अझै पास हुन सकेको छैन। जसले गर्दा नयाँ कानुन बन्ने बाटो पनि बन्दप्रायः छ। यसले गर्दा धेरै मानिस नागरिकता पाउने हकबाट वञ्चित छन्।
संघीय संसद् बसेको तीन वर्षसम्म पनि कानुन नबन्नु लज्जास्पद हो। यसरी हेर्दा सरकारले नै संविधानको उल्लंघन गरिरहेको छ। सदनले चासो नदिने र सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेकाले पनि कानुन बन्न सकेको छैन। संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाउने हो भने समयसापेक्ष भएका ठूलाठूला परिवर्तनको के अर्थ ? नेपालको संविधानको भाग १ धारा १ मा लेखिएको छ ‘यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।’ संविधानको अक्षरशः पालना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। संविधानमा जे लेखिएको भए पनि सरकारी तवरबाट अहिलेसम्म यस्ता बाझिने कानुन खारेज गरिएको छैन। संविधान उल्लंघन गर्नेलाई कसले उपचार गर्ने ? संविधानलाई नेपालको मूल कानुन भनेर किन भन्ने ? प्रयोगमा ल्याउनै नसकिने व्यवस्था संविधानमा किन राख्ने ?
संसद्बाट नागरिकता विधेयक पास नभएकै कारण नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन बन्न नसकेको हो। यसले गर्दा हजारौ मानिस राज्यविहीन भएर समस्यामा परिरहेका छन्। नागरिकता पाउने अधिकार भएका लाखौं युवा अनागरिक भइरहेका छन्। करियर बनाउने बेला युवा नागरिकता अभावमा न जागिर नै पाउन सक्छन्, न सवारी अनुमतिपत्र पाउँछन् न त बैंक खाता खोल्न नै योग्य हुन्छन्। नागरिकले नागरिकता अभावमा पीडित बन्नुपर्ने अवस्था मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो। राज्यविहीन हुनुको पीडा कतिन्जेल भोग्ने युवायुवतीले ? अतः संविधानसँग बाझिने कानुन खारेज गरी नयाँ कानुन तत्कालै निर्माण गरी जारी गर्नु अनिवार्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
