जोखिममा स्कुले विद्यार्थी

जोखिममा स्कुले विद्यार्थी

कोरोनाले रूप फेरेसँगै अहिले बालबालिकाप्रति पनि यो घातक हुनसक्ने देखिएको छ


कोरोना नियन्त्रणमा नआएसम्म कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिममा सबैजसो व्यक्ति रहेका छन्। समग्रमा कुनै व्यक्ति जति धेरै सामाजिक सम्पर्कमा छ, रोगीको संसर्गमा जति बढी आउँछ, रोगप्रतिरोध शक्ति जति कम छ, जसमा मुटु, मिर्गौला र श्वासप्रश्वासका समस्या छन् र जसको उमेर ढल्केको छ, ती त्यति बढी जोखिममा हुन्छन्। ठूलो समूहमा जमघटमा हुने, लामो समयसम्म कक्षाकोठामा रहने हुनाले विद्यार्थी जोखिम समूहमा हुने नै भए। सुरुका अध्ययनले बालबालिकामा कोभिड–१९ को असर कम देखिएको तर उनीहरूमार्फत कोरोना फैलिन सक्ने देखाएका थिए। तर कोरोनाले रूप फेरेसँगै अहिले बालबालिकाप्रति पनि यो घातक हुनसक्ने देखिएको छ।

स्कुले बच्चाकै कुरा किन ?
बन्दाबन्दीले गर्दा लामो समयसम्म स्कुले शिक्षा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा अभिभावक आफ्ना बालबच्चाको शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्यप्रति चिन्तित भइसकेका थिए। नेपालमा २०७७ सालको तिहारपछि कोरोनाको संक्रमण साँच्चै कम देखियो र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खोपको सफलताका खबर आउन थाले। नेपाल खोप भित्र्याउन सफल भयो। विद्यालयहरूले दुई मिटरको भौतिक दूरी कायम राखेर भौतिक कक्षा सञ्चालन गर्ने विकल्प दिए।सीमित अभिभावक र शिक्षक मात्र बोलाइएका भेलाले विद्यालयहरूमा भौतिक दूरी, सरसफाइ र अन्य सुरक्षा उपाय अपनाइएको देखे। केही राष्ट्रिय स्तरका परीक्षा पनि सफलतापूर्वक सञ्चालन भए, बिहेबारी र तिनका भोज पनि तामझामका साथ सञ्चालन भए, कोरोना सक्रमण दरमा वृद्धि देखिएन। समग्र प्रभाव, सबै तहका विद्यालयहरू खुल्न थाले।

तर यसै बीचमा कोरोनाको दोस्रो लहर आएको छ। वयस्क व्यक्ति आफ्नो सुरक्षाको बारेमा सोच्न सक्छन्, जोखिम हुने जस्तो देखे भीडभाडमा नजान सक्छन्, परिस्थिति अनुसार तत्काल आफ्नो पाइला मोड्न सक्छन्, सँगै वा आसपासमा रहेको व्यक्तिको जोखिमपूर्ण व्यवहारप्रति विरोध जनाउन सक्छन्। तर सानो उमेरका कलिला केटाकेटी त्यसो गर्न सक्दैनन्। उनीहरू घरबाट निस्केर नफर्किएसम्म असुरक्षित रहन्छन्।

विद्यालयका बसमा दुई मिटरको भौतिक दूरी कल्पनै नगरे हुन्छ, अझ प्राथमिक तहका विद्यार्थी बोक्न रोजाइमा परेको साँघुरो भ्यानमा त बच्चालाई ठेलमठेल नै गरेर राखिन्छ। स्कुल पुगेपछि गेटदेखि, भवनको ढोका, भर्‍याङ, बाटो सबैतिर आपसमा ठोक्किने वातावरण रहन्छ। बेन्चमा बस्दा पनि दूरी कायम हुने कुरा भएन। आधा विद्यार्थी बिहान आधा दिउँसो, सानो समूहमा कक्षा सञ्चालन जस्ता उपाय पनि सुल्झाइन्छ, तर मुखले मात्र। कहाँबाट आउँछन् अतिरिक्त शिक्षक, अतिरिक्त गाडी, अतिरिक्त कक्षाकोठा ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिस्थिति बुझेरै सहरी क्षेत्रमा विद्यालय बन्द गर्न सुझाव दिएको हो।

नेपाली जनसंख्यामा कोरोनाको कुन खोपको प्रभावकारिता र सुरक्षा कस्तो रहन्छ, सोको तुलनात्मक अध्ययन गरी उपलब्धमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त खोप पहिचान गरिनुपर्छ।

आफ्नो सुझाव कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले चासो दिने लक्षण नदेखेपछि स्वाथ्य मन्त्रालयले सीधै अभिभावकलाई केटाकेटी विद्यालय नपठाउन आह्वान गर्यो। शिक्षा मन्त्रालयले परिस्थितिअनुसार गर्ने जिम्मा जिल्लालाई दियो, स्थानीय निकायले आफ्नै विवेक प्रयोग गरी बेग्लाबेग्लै नीति अवलम्बन गरे। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भन्यो ‘’विद्यालयको कुनै विद्यार्थीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएमा उक्त विद्यालय एक हप्ता बन्द गर्नू’ महानगरपालिकाले कुनकुन विद्यालयमा कोरोना परीक्षण कत्तिको भइरहेको छ, परीक्षणको व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ भन्नेमा विचार पुर्‍याएको देखिएन।

विद्यमान प्रावधानअन्तर्गत आधारभूत शिक्षा स्थानीय निकायले सञ्चालन र नियमन गर्छन्। सायद यही आधारमा स्थानीय निकायलाई विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्नेसम्बन्धी निर्णय गर्न दिइएको होला। स्वास्थ्य परीक्षण र व्यवस्थापनको भरपर्दो व्यवस्था नभएका स्थानीय निकायलाई कोरोनामा कक्षा सञ्चालन गर्ने÷नगर्नेसम्बन्धी निर्णय गर्ने जिम्मा दिएपछि यस्तै खालको नतिजा आउने भयो।

यसरी कोभिड–१९ जस्तो रोगको मुकाबिला गर्ने क्रममा चालिनुपर्ने कदमबारे अन्यौल सिर्जना हुन पुगेको छ। अभिभावक आफ्ना बच्चाको शैक्षिक वर्ष गुमाउन चाहँदैनन्, स्कुल खुल्दा बच्चा घरमा राख्न डराउँछन्, बिचरा केटाकेटी आफ्नो स्वास्थ्यप्रति भइरहेको चौतर्फी हेलचेक्र्याइँप्रति असन्तुष्ट हुँदाहुँदै पनि स्कुल नजान सक्दैनन्, बसमा भीड भो भन्न सक्दैनन्, कक्षाकोठामा भौतिक दूरीको कुरा उठाउन सक्दैनन्, नत्र अरू साथी कक्षा चढ्दा आफू फेल भइने डर छ।

खोप कत्तिको प्रभावकारी होला ?
औषधि विकास र प्रयोगमा कडा नियामक संयन्त्र रहेका देशका अनुसन्धानबाट आएका सूचनाले कोरोना खोप सतप्रतिशत नभई ५० देखि ९५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी रहेको देखिएका छन्। खोपको निर्दिष्ट एक मात्रा लिएको दुई हप्तापछि वा दुई मात्रा पूरा गरेपछि सो खोपको प्रभावकारिता सुरु हुने देखिएको छ भने त्यसको प्रभावकारिता कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन।

हुन त फाइजरले हालै १२ देखि १५ वर्ष उमेर समूहमा उसको खोप सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको पाइएको जनाएको छ, अमेरिकी नियामक संस्था एफडीएले अहिलेसम्म १६ वर्षमुनिका उमेर समूहमा कोरोना खोप प्रयोगको अनुमति दिएको छैन। छ महिनादेखि १२ वर्ष उमेर समूहमा पनि खोपबारे अध्ययन हुँदैछ। केही समयमा केटाकेटीमा प्रयोग गर्न मिल्ने कोरोना खोप उपलब्ध हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।

शिक्षामा तत्काल के गर्न सकिन्छ ?
बन्दाबबन्दीमै जान नपरेको अवस्थामा विश्वविद्यालयका कक्षा भौतिक रूपमै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसका लागि सुरक्षाको मापदण्ड बनाएर जारी पनि गरिसकेको छ। मापदण्ड लागू भए÷नभएको हेर्ने काम शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरूको हो। उमेर पुगेका विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी पनि सचेत हुन्छन्। हेलचेक्र्याइँ कसैबाट हुन भएन, कक्षा सुचारु हुन सक्छ।

ठूलो संख्यामा परीक्षार्थी सहभागी हुने राष्ट्रिय स्तरका परीक्षा तत्काल नगरी स्थितिमा सुधार आएपछि गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।  बाह्र कक्षासम्मको परीक्षा समूह छुट्याएर वा स्थानीय स्तरमै लिने व्यवस्था मिलाउन पनि सकिन्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने प्रवेश परीक्षा जस्ता एकैपटक भौतिक उपस्थितिमा लिइन पर्ने राष्ट्रिय स्तरका परीक्षा उपयुक्त समयमा भौतिक दूरी कायम हुने गरी लिन सकिन्छ।

माध्यमिक तहसम्म संक्रमणको जोखिम नदेखिएका भौगोलिक क्षेत्रमा भौतिक कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। संक्रमणको जोखिम रहेका र उपमहानगरपालिकासम्म र अन्य सबै सहरी क्षेत्रमा भौतिक कक्षा सञ्चालन बन्द गरी वैल्कल्पिक शिक्षण पद्धति अपनाउन सकिन्छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कागजमा भने जति स्पिडमा सेवा नदिएका र जुमलगायत एपबाट सञ्चालन हुने कक्षाका प्रभावकारिता भरपर्दो नरहेको पहिलेको अनुभवलाई समेटेर सरकारले भरपर्दो इन्टरनेटको व्यवस्थामा ध्यान दिनु आवश्यक छ। यति गर्दा पनि विद्यार्थीलाई न्यूनतम शैक्षिक उपलब्धि प्रदान गर्न सकिएन भने शैक्षिक वर्ष (क्यालेन्डर) लाई थप केही समय पछिसम्म थप्न अप्ठेरो मान्न हुँदैन। विद्यार्थीले खासमा हासिल गरेको शैक्षिक उपलब्धिलाई विचार नगरी छिटोछिटो कक्षा चढाउँदा कमजोर जग भएका विद्यार्थीलाई माथिल्ला कक्षा पढाउन झन् कठिन हुनसक्छ।

यहाँनेँर एउटा कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ, भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन नगर्दा निजी क्षेत्रका स्कुलको विद्यार्थीबाट शुल्क उठ्दैन, उनीहरूले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिनैपर्ने हुन्छ। यसर्थ निजीक्षेत्र स्कुल खोल्न लालायित हुन्छ, फलतः जोखिममा विद्यार्थी पर्छन्। निजी सञ्चालकको यस्तो मर्कालाई ध्यानमा राखी सरकारले उनीहरूका आर्थिक कठिनाइबारे सोचिदिन आवश्यक छ।

संरचना विकासमा ध्यान दिने कि ?
कोरोनाको मुकाबिला गर्दै बितेको एक वर्षाधिक समयमा नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो संरचनागत प्रगति गरेको छ। पीसीआर परीक्षण गर्न नमुना विदेश पठाउन पर्ने अवस्थाबाट नेपाल अहिले कोरोनासम्बन्धी अधिकांश परीक्षण देशमै गर्नसक्ने भएको छ, उपलब्ध भेन्टिलेटर र आईसीयूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। अहिले कोरोनाको प्रकृति पनि चिनिएको छ, सक्रमणको आशंकामा एम्बुलेन्सका चालक भाग्ने अवस्था छैन। सीमा व्यवस्थापन र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा पनि अनुभव मिलेको छ। यस हिसाबले हाम्रो अन्तरिक तयारीमा उल्लेख्य सुधार आएको छ।

स्वास्थ्य सुरक्षाको आवश्यक सावधानी र प्रावधान अपनाएर प्राथमिक र औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रलाई निरन्तरता दिन सकिने प्रष्ट भइसकेको छ। सेवा क्षेत्रको हकमा स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता अत्यावश्यक सेवा जसरी पनि नियमित गर्नैपर्ने हुन्छ। अन्य सेवाको हकमा कोरोना सक्रमणको आधारमा भौगोलिक क्षेत्र छुट्याई सोअनुसार गर्नपर्ने देखिन्छ।  सबैले बुझेको कुरा हो, जति बढी आवतजावत र सम्पर्क, संक्रमणको उति बढी जोखिम । यसर्थ तत्काल पर्यटन सेवा बन्द गरिनुपर्छ र सीमामा स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ। तर पहिलाको गल्ती दोहोरिन नपाओस् भनी पैदल हिँडेर देश फर्किन लागेका नेपालीलाई छेकबार गरिन हुँदैन, उनीहरूलाई सुरक्षित क्वारेन्टिन र घरसम्म पुग्ने यातायातको प्रबन्ध मिलाइनु पर्छ।

अहिलेको स्थिति हेर्दा कोरोनाको जोखिम आउँदो केही समयसम्म रहने देखिन्छ। नेपाली जनसंख्यामा कोरोनाका कुन खोपको प्रभावकारिता र सुरक्षा कस्तो रहन्छ, सोको तुलनात्मक अध्ययन गरी उपलब्ध खोपमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त खोप पहिचान गरिनुपर्छ, र देशकै पहलमा सो खोप सहुलियत मूल्यमा प्राप्त गर्ने र सम्भव भए निर्माता कम्पनीसितको सहकार्यमा नेपालमै उत्पादन गर्नेतिर ध्यान जान आवश्यक छ। कोरोना खोपको प्रसंगमा यसरी देशमै खोप उत्पादन गर्ने सामथ्र्य विकास गरियो भने पछि अन्य रोगविरुद्धका खोप उत्पादनमा पनि त्यही संरचना काम लाग्न सक्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.