बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गरेको प्रयासमा धक्का लागेको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध सोमबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तीन जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
प्रदेशसभा सचिवालयमा सोमबार दिउँसो १ बजे ४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। नेता केसीले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशमा नयाँ समीकरण भएको र यसले देशकै लागि नयाँ सन्देश दिने बताएका थिए। तर, त्यसको आधा घण्टामा सत्ता समीकरण बदलियो। जब प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले मन्त्रीको शपथ तयारी थाल्यो तब माओवादी र कांग्रेसका नेता झस्किएका थिए।
जसपाबाट विजयबहादुर यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, सन्तोष पाण्डे भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, कल्पना पाण्डे शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई सोमबारै शपथ गराएका छन्। जसपाकै सांसद सुमन शर्मा रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनेकी छन्। रायमाझीलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले शपथ गराए।
जसपाबाट मन्त्री बनेका यादवले पार्टीकै समर्थन सरकारलाई रहेको बताए। ‘हाम्रो संसदीय दलकै समर्थन छ’, मन्त्री यादवले भने। उनले भने, ‘अहिले हामी मन्त्री बनेका छौं, अन्य साथीहरूले पनि उचित स्थान पाउनुहुन्छ।’ जसपाले भने सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा दिन भनेको छ। लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष अशोककुमार यादवले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको जनाएका छन्।
विज्ञप्तिमा २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने भन्दै यथाशीघ्र राजीनामा दिएर सरकारबाट फिर्ता हुन भनिएको छ। स्पष्टीकरण नदिँदासम्म पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग गरिएको अध्यक्ष यादवले विज्ञप्तिमा जनाएका छन्। लुम्बिनीमा चैतको अन्तिम सातादेखि सरकार फेरबदलको प्रयास भएको थियो।
माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन हस्ताक्षर बोकेर हिँडेका थिए। कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पद दिन सहमति जनाएपछि माओवादी केन्द्रका सांसद हौसिएका थिए। कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार गिराउन रूपन्देहीमा बसिरहेका थिए। तर, प्रदेशसभामा ६ सदस्य रहेको जसपाले समर्थन दिएको थिएन।
१५ दिनदेखिको कसरत आइतबार साँझ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा पुगेको थियो। जसपाका पाँच सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। पूर्वराजपा पक्षधर सांसद कल्पना पाण्डेले भने हस्ताक्षर गरिनन्। जसपाले साथ दिने विश्वासपछि माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसी र सुदर्शन बरालले राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।
मुख्यमन्त्री पोखरेल भने साविक नेकपा विभाजनपछि नै जसपासँग नजिकिएका थिए। तर, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल थियो। जसपालाई केसीको नेतृत्वमा जानुभन्दा पोखरेलकै नेतृत्वमा सरकारमा जाँदा ओजनदार हुने विश्वास थियो।
‘हामी जता जाँदा बढी सम्मानित हुन्छौं त्यतै समर्थन गर्ने तयारीमा थियौं’, जसपाबाट मन्त्री बनेका एक नेताले, ‘प्रदेशमा पार्टीको कमिटी नभएकाले संसदीय दलले नै यो निर्णय गरेको छ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार जोगाउन दुई सांसदको आवश्यकता थियो। तर, एमालेभित्रकै दुई सांसद नेपाल खेमामा देखिएकाले कर्णालीको घटना दोहोरिने आशंका थियो। त्यसले उनको एक मात्रै योजना जसपालाई सरकारमा भिœयाउनु थियो। मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा सांसदको संख्या ४७ पुगेको छ।
थपिए मन्त्रालय, फेरिए जिम्मेवारी
सत्ता समीकरण फेरिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय थप गरिएको छ। सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय टुक्र्याएर नयाँ थप गरिएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरेका छन्।
पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा वैजनाथ चौधरीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। यसअघि उनी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री थिए। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका लीला गिरीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
