संसद्को सकस

शक्ति सन्तुलन र शासकीय निगरानीका लागि संसद् महत्वपूर्ण थलो हो। संघीय संसद्को यो हिउँदे अधिवेशन यसमै चुकेको छ। सरकार–सभामुख कटुताकै बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन्। डेढ महिना, ९ बैठक र करिब साढे १२ घण्टा चलेको संसद् बिनाउपलब्धि अन्त्य भएको छ। करिब डेढ दर्जन शोक प्रस्ताव पारित गरेको संसद् राजनीतिक खिचातानीमा रुमलिँदा पहिलो पटक यति निरीह भएको हो।

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा पनि लिइन्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बढी समय खपत हुने बर्खे अधिवेशनमा यस्ता काम खासै हुन पाउँदैनन्। दलका विभिन्न स्वार्थका कारण स्वेच्छाचारी कानुन पारित गर्ने प्रवृत्तिले सुशासनमा समेत दक्खल परिरहेको देखिन्छ। संसद् त्यस्तो कार्य गर्न निरुत्साहित गर्ने थलो भए पनि तजबिजी, स्वेच्छाचारी र भ्रष्ट मनोवृत्तिहरूलाई केलाउन अक्षम भएको पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपाको एकता भंग गर्ने र एमाले तथा माओवादीलाई साविककै हैसियतमा ब्युँताउने भनी सुनाएको फैसलाले भने तरल बनेको राजनीति झनै गिजोलिएको छ। उक्त फैसलाले संसद्को नयाँ अंक गणितीय खेल सुरु भयो। संसद्मा कुनै  दलसँग स्पष्ट बहुमत नहुनु दुर्भाग्य भयो। संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीको हैसियत समाप्त हुनु र त्यसपछि थपिएको राजनीतिक संक्रमणले दल, सरकार र संसद्मा आरोहअवरोह ल्याइरह्यो।

संसद् पुनःस्थापना त भयो तर पनि न राजनीतिक संक्रमण टुंगियो न त संसद्ले राजनीतिक निकास दिन सक्यो। न त राजनीतिक समाधानका लागि संसद् कामयावी भयो। संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन विपक्षीहरूले पनि सही भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। सरकारमा रहेको दल अविश्वासको प्रस्ताव आउने भयबाट गुज्रिरह्यो भने विपक्षीहरू रमिते बनेर समय काटिरहे। हिउँदे अधिवेशन दलीय झगडामा रुमलियो। कुनै पनि विधेयक पारित नहुनुले यसको पुष्टि गरेको छ। खासगरी यो अवधिमा संसद्ले झिनामसिना कार्यसूचीमा समय खेर फालेको छ। सांसदहरूले पनि तलबभत्ता बुझेर दंग पर्ने काम मात्र गरे। उनीहरूले जनताको आवाजलाई परिणाममुखी पाराले प्रस्तुत गर्न सकेनन्। सरकार यो अधिवेशनभर सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रह्यो। सशंकित पनि देखियो। खासगरी प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच तिक्तता बढ्यो। सभामुखले पनि संसद्को बैठक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सकेनन्। सरकारले चाहेअनुसारको कार्यसूची न सभामुखले बनाए न त कार्यान्वयन नै गरे। त्यसैले पनि संसद् आपसी द्वन्द्वको सिकार भयो।

नागरिकता विधेयकलगायत थन्किएर रहेका महत्वपूर्ण विधेयक पनि अघि बढ्न सकेनन्। २०७५ सालमै संसद्मा पेस भएको उक्त विधेयक यो हिउँदे अधिवेशनमा पास हुने अपेक्षा धेरैको थियो तर हुन सकेन। जसकारण धेरै मानिस नागरिकता पाउने हकबाट समेत वञ्चित छन्। संविधानलाई देशको मूल कानुन भनिए पनि सोही मूल कानुनको उपभोगबाट नागरिक वञ्चित छन्। संसद् र सरकारमा रहेकाहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण नागरिक यो अधिकारबाट अझै लामो समय वञ्चित भइरहने देखिन्छ। दुई वर्ष बित्दा पनि एउटा विधेयक पारित नहुनु लज्जास्पद विषय हो। संविधानको अक्षरशः पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन। संसद्बाट नागरिकता विधेयक पास नभएकै कारण नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन मात्र बन्न सकेन, सरकारले अरू विधेयक पनि संसद्मा लगेन।

सभामुखले सरकार र संसद्को पुलको काम गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। संसद्भित्र कानुनतः हुनुपर्ने काम हुन सकेनन् र असंसदीय क्रियाकलापहरू भए। राज्य सञ्चालनको दायित्व सरकारको भए पनि संसद्मा एमसीसीजस्तो विशेष चासो र महत्वको विषयलाई रोकेर राखिनु उचित थिएन। बरु संसद्ले एमसीसीको कारबाही अघि बढाएर असफल बनाउन सक्थ्यो तर त्यो पनि भएन। सभामुखले त विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई घच्घच्याउनुपर्थ्यो। तर, उनी पनि पार्टीभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। यस्तै विभिन्न अल्झनले सरकारले पनि संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन सकेन। संसद् यस्तो खिचातानीमा परिरहनु किमार्थ राम्रो होइन।