काठमाडौं : गैरआवासीय नेपालीहरूले स्थापना गरेको एनआरएनए डेपलपमेन्ट फण्डले होल्डिङ कम्पनीको रूपमा काम गर्ने भएको छ। यसबाट राष्ट्रिय आवश्यकताका सबै क्षेत्रमा लगानी हुने छ।
नेपालका पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोचका साथ एनआरएनए डेपलपमेन्ट फण्ड दर्ता भएको हो। फण्डको अध्यक्षमा डा.उपेन्द्र महतो र कार्यकारी प्रमुख अनलराज भट्टराई चयन भएका छन्।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले स्वदेशमा पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएन) को पहलमा १० अर्बको पूर्वाधार कम्पनी सञ्चालनमा आएको हो।
कम्पनीमा १० प्रतिशत एक अर्ब प्रमोटर सेयर छ। ८५ प्रतिशत (८ अर्ब ५० करोड) वैदेशिक रोजगारी तथा विदेशमा रहेका जोसुकै नेपालीलाई सेयर जारी हुने छ। ५ प्रतिशत ५० करोड सरकारले लगानी गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लगानीको कुनै सीमा नतोकी विदेशमा छरिएको पुँजी स्वदेश ल्याइने बताए। ‘खर्र्बाै लगानी आउन सक्छ’ उनले भने, ‘जति लगानी आएपनि आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।’
०७५ मा १० अर्ब भित्र्याउने संघले अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवद्धता गरेको थियो। त्यसअनुरूप नै ०७७ चैत्र ३० मा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड लिमिटेड दर्ता गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले कालो धन नल्याउन गैरआवासीयहरूलाई आग्रह गरे। नयाँ ढंगले लगानी गर्न जोड दिँदै सरकारले सहजीकरण गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनले सुनाए। लगानी ल्याउँदा बैंकिङ च्यानलबाटै ल्याउनुपर्ने बताए।
विभिन्न डिवेन्चरमा लगानी गर्ने कम्पनीको तयारी छ। विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई समेट्ने गरी आइपीओ जारी हुने छ। यसले स्टार्ट अप कम्पनीपका रूपमा ऋण पनि दिने छ।
विदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले ५ करोड भन्दा कम विदेशी लगानी भित्र्याउन बन्देज लगाएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन(पिफा)मा उक्त व्यवस्था भएपनि फण्डमा लगानी गर्न कुनै सीमा नलाग्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले उक्त ऐन फण्डमा लगानी गर्न आकर्षित नहुने बताए। ‘गैरआवासीयलाई यस फण्डमा लगानी गर्न पिफा आकर्षित हुँदैन’ उनले भने, ‘विदेशमा बस्ने नेपालीले आफ्नो क्षमताअनुसार जति रूपैयाँ पनि लगानी गर्न पाउँछ।’
सचिव ढुंगानाले होल्डिङ कम्पनीको रूपमा एनआरएन डेपलपमेन्ट फण्डले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए। लगानीका अवसर प्रयाप्त रहेको भन्दै परम्परागत भन्दा नयाँ तरिकाबाट काम गर्नुपर्ने बताए।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई पनि उक्त कम्पनीमा समावेश गर्ने संघको योजना छ। विदेशमा ८३ लाख नेपाली बसोबास गर्छन्। संघको पहलमा होटल, बैंक, बिमालगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिएको छ। तर साना लगानीलाई पनि प्रवद्र्धन गर्ने गरी फण्ड स्थापना गरिएको हो।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले विदेशमा बस्ने सबै नेपालीलाई समेटेर विकसित नेपाल बनाउने बताए। १० अर्ब मात्रै नभई ५० अर्ब भन्दा बढीको कम्पनी हुने बताए।
सरकारले छिट्टै आइपीओ जारी गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका, गल्फमा माईग्रेन वर्कर, विद्यार्थी भिसामा गएका, नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र नेपाली बोल्ने तर धेरै अघि गएका नेपालीलाई पनि समेट्ने संघको योजना छ।
फण्डका अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले अब विदेशी दाताको आशामा बसेर नेपालको विकास नहुने बताए। साना लगानीकर्ताको पनि अपनत्व हुनेगरी फण्डमार्फत राष्ट्र निर्माणमा जुट्ने उनले बताए। पुँजी, प्रविधिसँगै कर्पोरेट कल्चर र पारदर्शिता भित्रने उनको भनाइ छ। उनले तत्कालै १ खर्ब भन्दा बढीको फण्ड हुने दाबी गरे।
कम्पनी स्थापना भएसँगै विदेशमा कमाएको पैसा स्वदेशमा परिचालन हुन सघाउ पुग्ने देखिएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टराईले आयोजना छनोट गरी तत्काल कार्यान्वयनमा जाने तयारी भएको बताए।
विदेशबाट अनौपचारिक बाहेक वार्षिक ८ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ। त्यसको ठूलो हिस्सा दैनिक उपभोग्यमै सीमित भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामशरण पुडासैनीले फण्डले रेमिट्यान्स सदुपयोगमा समेत टेवा पु¥याउने छ।
रेमिट्यान्स पूर्ण रूपमा उपयोग हुने र पूँजी निर्माण हुन सघाउने गैरआवासीय नेपालीहरूको ठम्याई छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो पब्लिक प्राइभेट पाटनरसीप डेभलपमेन्टको राम्रो आधार भएको बताए। ‘लगानीको सम्भावना जति पनि छ’ उनले भने, ‘२० खर्ब भन्दा बढी नै खर्च चाहिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
