संक्रमण र सजगता

२४ घण्टामा १४ कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या तीन हजार एक सय दुई पुगेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा एक हजार सात सय ३६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या दुई लाख ८७ हजार पाँच सय ६७ पुगेको छ। नेपालगन्ज कोरोनाको ‘हट स्पट’ बन्दैछ। एक सय ९३ जनाको परीक्षण गर्दा त्यहाँ एक सय ७९ जनालाई कोरोना पुष्टि हुनुले हट स्पट भएको पुष्टि गरेको छ। जनमानसको वेवास्ता हेर्दा अब क्रमशः थुप्रै ठाउँ हट स्पट बन्ने देखिएको छ।

कोरोना नियन्त्रणमा नआएसम्म सबैलाई जोखिम छ। पहिलो चरणभन्दा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण झन् जोखिमपूर्ण देखिएको छ। कोरोनाले रूप फेरेसँगै बालबालिका पनि संक्रमित भएका र निधनसमेत भएको पाइएको छ। यो अझ घातक हुने देखिन्छ। पछिल्लो २४ घण्टामा १० वर्षमुनिका ४३ जना बालबालिकालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सरकारले तत्काल विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेर बालबालिकामा देखिएको जोखिम घटाएको छ। मुलुकका थप सहरमा पनि बेलैमा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ। सम्भावित थप जोखिमलाई बेलैमा आँकलन गरेर सरकार कोरोना संक्रमणभन्दा दुई फड्को अगाडि हुनुपर्ने बेला आएको छ।

आमसभा, जुलुस, हाटबजार, रंगशाला, सिनेमा हल, डान्स क्लब, पार्टी प्यालेस, दोहोरी, हेल्थ क्लब, जिम खाना, पौडी पोखरी र फुटसलमा हुने दर्शकसहितका खेल र मानिसको भीडभाड हुनेजस्ता सबै प्रकारका कार्यमा सरकारले गरेको कडाइ स्वागतयोग्य छ। धार्मिकस्थल र त्यहाँ हुने गतिविधिमा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने कुराले जनजीवनमा सरकारी चासो प्रस्ट देखिएको छ। एकपटकमा २५ जनाभन्दा बढी हुन नहुने, सामाजिक दूरी अवलम्बन गर्ने, मास्क र साबुनपानीको प्रयोगका कुराले सबैलाई अब धेरै सतर्क रहनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। मेला, जात्रा, पर्व, विवाह आदि धार्मिक अनुष्ठान र मलामीसमेतमा सजग हुन सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ। तर यी सबै वैशाख मसान्तसम्म भनिए पनि अवस्था हेरेर समय थप्दै जाने र जनस्वास्थ्यमा अझ बढी गम्भीर बन्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ।

सरकारले दिएका निर्देशन कसरी पालना गराउने भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक बसेको छ। जसले कोरोना नियन्त्रण गर्न १३ बुँदे सूचना जारी पनि गरेको छ। यसले केही राहत त होला तर सरकारले अस्पताल, भेन्टिलेटर र आईसीयूको व्यवस्था गर्न नसक्दा भने नागरिकमा मनोबल घटेको छ। नागरिकलाई संक्रमित भए पनि उपचार समयमै र सहजै पाइन्छ भन्ने सुनिश्चितता चाहिएको छ। सरकारले यसतर्फ तत्काल र गम्भीर भएर कदम चलाउन जरुरी भएको छ। एकातिर सबैतिर कडाई गर्न थाल्दा दैनिक हातमुख जोर्ने विपन्न वर्ग मारमा पर्न थालेका छन् भने अर्कोतिर अर्थतन्त्र पनि लथालिंग नहुने गरीको वातावरण बनाउनु परेको छ। अघिल्लो लकडाउनमा देखिएको समस्या सरकारले अब दोहोर्‍याउन मिल्दैन। कोही भोको बस्न पर्दैन भन्ने सरकारले ज्यालादारीमाथि पावरदार चस्मा लगाएर हेर्नुपर्ने भएको छ। लकडाउनपछि मासिक २०, २५ हजार रुपैयाँ हात पार्ने कामदार पुनः चार पाँच हजार रुपैयाँ कमाईमा चित्त बुझाउन थालिसकेका छन्।

संक्रमण व्यापक रूपमा बढ्दै जाँदा वडा कार्यालय बन्द हुन थालेका छन्। अस्पतालमा जोखिम मोलेर खटिनुपर्ने चिकित्सक संक्रमित भइरहेका छन् भने स्टाफ नर्सको पनि निधन भएको छ। विराटनगरमा ठुला अस्पतालहरूले नै उपचार गर्न नमानेपछि एक महिलाको जयन गएको छ। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकसमेत हनन् हुँदा सरकार र सरोकारवाला निकाय मौन बस्नु थप जनधनको क्षति हुनु हो। खासगरि भिडभाड हुने सभा, सम्मेलन, जात्रापर्व आदिमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सम्भव नहुने देखिन्छ तर जोखिम बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ। त्यसैले ‘सेफ्टी फस्ट’ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्ने कि ? आफू बाँचे मात्र संसार देखिन्छ भन्ने मूलमन्त्रलाई सबैले अनुशरण गर्नुपर्ने देखिएको छ। एक दिनमै १४ जनासम्मको मृत्यु र झन्डै दुई हजार संक्रमित भइरहँदा पनि जनमानसमा चेत आउनु पर्ने देखिन्छ। सरकारले पनि तय गरेका नियम कडाईका साथ लागू गर्ने कि ?