आमा र मातृभूमि समान हुन्। आमाको काख छाड्ने रहर सितिमिति कसैलाई हुँदैन। जसले छाड्छ, बाध्यताले छाड्छ। विदेशमा रहेका करिब ८३ लाख नेपाली कुनै न कुनै विवशताले बाहिरिएका हुन्। तिनले देशको माया भने मार्न सकेको हुँदैन। देश दुख्दा तिनलाई दुख्छ। त्यसको सानो झल्को दिएको छ– एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डले। नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपाली संघले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा उक्त फन्ड स्थापना गरेको हो।
कुनै समयमा पैतृक सम्पत्तिसमेत बेचेर विदेश भासिएका र नेपालका लागि कुनै योगदान दिन नसकेका आरोप खेप्दै आएका गैरआवासीयहरू पछिल्लो समयमा नेपालमा फाट्टफुट्ट लगानी गर्न थालेका थिए। त्यसको दायरा पछिल्लो समय फराकिलो हुँदै गएको छ। संघको पहलमा होटल, बैंक, बिमालगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिएको छ। अब साना लगानीलाई पनि प्रवद्र्धन गर्ने गरी फन्ड स्थापना गरिएको छ। यसले रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुने अवस्था सिर्जना गराएको छ। अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ८ खर्ब भन्दाबढी रेमिट्यान्स उपभोगमै सकिने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले फन्डमा हैसियतअनुसार लगानी गर्दा रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी लाग्नेछ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका, खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिक, विद्यार्थी भिसामा पुगेका, नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र नेपाली बोल्ने तर धेरै अघि गएका नेपालीलाई फन्डमा समेट्ने संघको योजना छ। त्यसअनुरूप छिट्टै आईपिओ जारी हुनेछ। १० अर्बको कम्पनी बनाउने उद्घोषका साथ फन्ड स्थापना भएको छ। १० अर्बको पुँजी राखिए पनि खर्बौ रकम लगानी गर्न सकिने आधार खडा गरिएको छ। यसले विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालको समग्र आर्थिक विकासका लागि प्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार जुनसुकै क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकिने र जति लगानी आए पनि परिचालन गर्न मिल्ने गरी कम्पनी स्थापना गरिएको छ। यसबाट विदेशमा छरिएर रहेको खबौं पुँजी नेपालको आर्थिक विकासमा लगाउन सकिनेछ। थोपाथोपाबाट समुद्र बनेजस्तै विदेशमा छरिएर रहेको पुँजी, सीप र प्रविधिको उपयोग गर्न सक्दा नेपालको आर्थिक विकास द्रूत गतिमा गर्न सकिनेमा दुईमत छैन।
गैरआवासीय नेपालीले यसअघि ‘हजारे अभियान’जस्ता आकर्षक प्रस्ताव ल्याएका थिए। देशको कानुनी जटिलता, प्रशासनिक झन्झट आदि कारण कतिपय योजना व्यवहारमा आउन सक्दैनन्। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशी लगानीकर्तालाई ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई समेत लागू हुन्छ। त्यो प्रावधान यस फन्डमा भने लागू नहुने भएको छ। फन्डमार्फत् विदेशमा बस्ने सबै नेपालीले हैसियतअनुसार आर्थिक सहभागिता जनाउन सक्ने छन्। जसले गर्दा ससानो पुँजीबाट पनि ठूलो रकम जम्मा गर्न सकिन्छ। यसबाट खर्बाैं रकम स्वदेश भित्रन सक्छ। त्यसले देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन सक्छ। हाल ८३ देशमा संघको सञ्जाल विस्तार भएको छ।
संघले थप परोपकारी गतिविधि सञ्चालन गर्न एनआरएनए फाउन्डेसन स्थापना गरेको छ। यसमार्फत प्राकृतिक विपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राचीन स्मारक जीर्णोद्धार, कला, संगीत आदि क्षेत्रमा सहयोग पुर्याइनेछ। वैज्ञानिक तथा श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि, खेलकुद विकास र गैरआवासीय नेपालीको उत्थान आदि क्षेत्रमा पनि यसले काम गर्नेछ। फन्ड तथा फाउन्डेसन स्थापना हुनु मात्र ठूलो कुरा होइन। कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने विषय मुख्य हो। यसअघि लगानीका यस्ता प्रयाहरू नभएका होइनन्। तर कतिपय विफल भए। एनआरएनएको पहलमा स्थापना भएको यो कोषले काम अनुकरणीय गर्न सकोस्। पारदर्शी र व्यवस्थित ढंगले लगानी भित्र्याएर देशको आर्थिक विकासमा योगदान दिन सकोस्। शुभकामना !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
