जो ८२ घण्टा पुरिएका थिए

जो ८२ घण्टा पुरिएका थिए

अर्घाखाँची : भूमिकास्थान नगरपालिका–१ साम्ने गाउँका ३१ वर्षीय ऋषि खनाल २०७२ साल वैशाख १४ गते वैदेशिक रोजगारीका लागि यूएईको दुबईतिर उड्नु थियो। हवाई टिकटसमेत भइसकेको अवस्थामा खनाल काठमाडौंसम्म पुगेका थिए। तर, १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले विदेश गएर धन कमाउने सपना चकनाचुर पारिदियो। त्यति मात्रै होइन, झन्डै ८२ घण्टापछि खनालको जीवितै उद्धार गरियो। भाग्यले बाँचे !

गोंगबुस्थित साततले गेस्टहाउसको पहिलो र दोस्रो तला भूकम्पले भत्किएको थियो। तर, माथिल्लो चार तला कायमै थियो। त्यही भत्किएको तलाबाट खनालको उद्धार सशस्त्र प्रहरी र फ्रान्सको खोजी तथा उद्धार टोलीले १० घण्टाको अथक प्रयासपछि गरेको हो। 

खनालले आफ्नो उद्धारपछि बाँच्नका लागि पिसाबसमेत खाएको बताएका थिए। उनले ढुंगाका स–साना टुक्रा बाहिर फालेर उद्धार टोलीको ध्यान खिचेका थिए।

उनको देब्रे खुट्टा काटिएको छ। उपचार खर्च सरकारले बेहोर्‍यो। तर, काठमाडौं आउजाउ, औषधि खर्च गर्दा अढाइ लाखभन्दा बढी रकम सकियो । भन्छन्, ‘भूकम्पमा परेर अंगभंग भएका म र मजस्ता साथीहरूले सीप सिकेर जीविकोपार्जन गर्न चाहेका छौं।’ काठमाडौंमा विभिन्न संघ–संस्थाले सीपमूलक तालिम निःशुल्क दिने भनेका थिए। तर, सम्पर्कै गरेनन्। निःशुल्क भए पनि काठमाडौंमा भाडा तिरेर बस्ने, बिहान–बेलुका खाने स्रोतसमेत जुटाउन नसकेर सीपमूलक तालिम लिन नसकेको खनाल सुनाउँछन्। खाने, बस्ने व्यवस्था गरिदिए भूकम्पमा परेर हात खुट्टा गुमाएका आफूजस्ता साथीहरूले सीप सिकेर केही काम गरेर खान सक्ने उनको भनाइ छ। 

घरमा बुवाआमा, श्रीमती र एक छोरा छन्। आफ्नो परिवारलाई कसरी पाल्ने र ७ वर्षका छोरालाई कसरी पढाउने भन्ने चिन्ता छ। उनी भन्छन्, ‘मेरो जिन्दगी त गयो छोराको भविष्य कसरी निर्माण गर्न सक्छु ?’ 

गाउँको बोर्डिङ स्कुलमा डेढ वर्ष पढाए पनि शुल्क तिर्न नसकेर सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिदिएको ऋषिकी श्रीमती कविता खनाल बताउँछिन्। भूकम्पका नाममा धेरै रकम संकलन भए पनि वास्तविक पीडितसमक्ष पुग्न नसकेको गुनासो खनालको छ। भूकम्पका नाममा वृत्तचित्र, चलचित्र बनाएर लाखौं आम्दानी गरे पनि आफूलाई कसैले आर्थिक सहयोग नगरेको उनी बताउँछन्। २–४ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गरेको उनको भनाइ छ।

‘गाउँमा बसेको छु विदेश पनि जान सकिनँ कसरी परिवार पाल्ने ?’, उनी भन्छन्।  अपांगता परिचयपत्रसमेत ‘क’ वर्गको नपाएको उनको दुखेसो छ। ‘क’ वर्गको परिचयपत्र भए २ हजार मासिक त आउने थियो त्यही पनि छैन। अहिले ‘ख’ वर्गको अपांग परिचयपत्र बनेको छ’, उनी भन्छन्। ‘क’ वर्गको बनाउन कसैले सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ। ‘कसले हेर्छ र हामीलाई ? सरकार र विभिन्न संघ–संस्थाले सहयोग गर्छ भनेर रेडियोले भन्छ खैत हामीलाई सहयोग गरेको ? आँखामा आँसु झार्दै उनी भन्छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.