भूकम्पमा परेर अपांगता भएका ३१ वर्षीय ऋषि खनाल जीविकोपार्जनको सिप खोजिरहेका छन्। तर, राज्यको कुन निकायले कसरी दिलाउँछ, मेलो पाउन सकेका छैनन्। परिवारलाई सुख दिने सपना बोकेर विदेसिन हिँडेका उनी उड्नु दुई दिनअघि महाभूकम्पमा परे। होटलमा ८२ घण्टा पुरिएका उनी भाग्यवश उद्धार हुन पाए। तर, दुर्भाग्य अंगभंग भए। बुबाआमा, पत्नी र छोराको एक मात्र सहारा उनी स्वयं अरूको सहारामा बाँच्ने अवस्थामा पुगे। त्यसयता उनको जिन्दगीको तितो कथा अपांगता भएका धेरै जनाको प्रतिनिधि व्यथा हो। २२ हजार तीन सय ९ भूकम्पका घाइतेमध्ये केही हजारको अवस्था ऋषिजस्तै छ। दस वर्षअघिको जनगणनाकै तथ्यांक आधार मान्ने हो भने मुलुकभर अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या ५ लाख १३ हजार छ। जनयुद्धदेखि विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिका साथै सडक दुर्घटनामा हुने घाइतेको संख्या अलग्गै खोज्नुपर्ने हुन्छ।
तर, साझा समस्या खोज्न हरेक अपांगता भएकालाई नियाले पुग्छ। ऋषिजस्ता लाखौं नागरिक भनिरहेका छन्, ‘सीप सिकेर जीविकोपार्जन गर्न चाहेका छौं।’ तर, सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनेबाहेक अपांगता भएकाहरूको रोजीरोटीबारे चिन्ता लिएको पाइँदैन। भूकम्पबाट अंगभंग भएकाहरूलाई विभिन्न संघसंस्थाले काठमाडौंमा निःशुल्क सिपमूलक तालिम दिने भनेर आश्वासन नदिएका होइनन्। तर, त्यो आश्वासनमा सीमित रह्यो। सम्भवतः अपांगता भएकालाई देखाएर वा तिनका तस्बिर बिक्री गरेर तिनले सहयोग/डलर आर्जन गरे। वास्तविक पीडितका लागि केही गरेनन्। ‘मेरो जिन्दगी त गयो गयो। छोरा–छोरीको भविष्य कसरी निर्माण गर्ने ? विदेश पनि जान सकिनँ, कसरी परिवार पाल्ने ?’ जस्ता तनावमा देखिन्छन् भूकम्पबाट अंगभंग भएकाहरू। उदाहरण ऋषि नै हुन्।
खासमा अपांगता भएकाहरूलाई सिप सिकाउने सरकार वा संघसंस्था चाहिएको छ। क्षमताले भ्याएसम्म पसिना चुहाउन तयार छन् तर त्यो अवसर पाउन सकेका छैनन्। वास्तविक अवस्था बुझेर ऐनकानुनबमोजिम अपांगता परिचयपत्र पनि सही ढंगले वितरण नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। ‘क’ वर्गमा परे मासिक दुई हजार रुपैयाँ आउने भए पनि त्यसबाट समेत सरकारले वञ्चित गरेको गुनासो गर्नेहरूको संख्या हजारौं छ। अपांगता भएका व्यक्तिका सवालमा ऐनकानुनको हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामै अगाडि देखिन्छ। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र तिनको जीवनस्तर सुधार गर्ने सन्दर्भमा भने पछाडि छ। २०६८ को जनगणनाअनुसार देखिएका पाँच लाख १३ हजार अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये दुई लाख ३५ हजार एक सय ३६ जनाले मात्रै परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन्। कानुनअनुसार सरकारले उनीहरूलाई चार प्रकारको परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्छ। अति अपांगतालाई नीलो र पूर्ण अपांगता हुुनेलाई रातो परिचयपत्र दिइएको छ। नीलो परिचयपत्र पाउनेलाई प्रतिमहिना ६ सय र रातो परिचयपत्र पाउनेलाई एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार रातो परिचयपत्र लिने ३८ हजार १७, नीलो लिने ७५ हजार पाँच सय ४६, पहेंलो लिने ७२ हजार ८८ र सेतो लिने ४९ हजार चार सय ८५ छन्।
एक तथ्यांकअनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको सिप विकास र सशक्तीकरणका लागि सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले ठूलो लगानी गरेको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठनागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्को सीधा स्वीकृतिमा सयौं विदेशी संस्थाले अपांगताका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। त्यस्ता संस्थाहरूको सञ्चालन तथा खर्च प्रणालीबारे गहिरो निगरानी हुन नसक्दा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ठोस काम हुन सकेको देखिँदैन। थोरैले मात्र पारदर्शी काम गरेको पाइन्छ। संविधानले अपांगता र फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। राख्नु र सोहीअनुसार गर्नु फरक कुरा हुन्। अतः अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरकारले विशेष सिप, शिक्षा र तालिम प्रदान गर्नुपर्छ। त्यस्ता अवसर विकेन्द्रित गरिनुपर्छ। अपांगता भएका व्यक्तिको सहज पहुँचमा हुनुपर्छ। अपांगता असक्षमता होइन, बरु फरक क्षमता हो। तिनको संरक्षण र क्षमताको कदर गर्नु राज्यको दायित्व हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
