कोभिड–१९ विरुद्ध चिनियाँ पाठ

कोभिड–१९ विरुद्ध चिनियाँ पाठ

नेपालले देशव्यापी बन्दाबन्दी थेग्न नसक्ने अवस्था पहिले देखिसकिएको छ, त्यो हाम्रो आवश्यकता पनि होइन


सन् २०१९ को सुरुमै चीनको उहान सहर कोभिड–१९ को चपेटामा पर्‍यो। सुरुका दिनमा त्यस रोगका बारेमा धेरै कुरा अस्पष्ट थिए। कत्तिको छिटो सर्छ, कसरी सर्छ, कत्तिको घातक छ, कसरी बच्न सकिन्छ, कुन औषधिले रोकथाम गर्छ, कुन उपचार विधि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। चिनियाँहरू धेरै आत्तिएका थिए, कोरोना नियन्त्रण उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय बनेको थियो।

चीनले रोग फैलिन नदिने परम्परागत शैली अपनायो। उसले प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नागरिकको खाद्यान्न, औषधि लगायतका आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि देशभरिको स्रोत, साधन, प्रविधि र शक्ति परिचालन गर्‍यो। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले अपनाएको युद्ध शैलीलाई देशभरिका र खासगरी प्रभावित क्षेत्रका जनताले साथ दिए। त्यसबेला स्वास्थ्य सेवामा अग्रणी मानिएका अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरू चीनको स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापनको आलोचना गर्दै थिए।

कतिपय मुलुक आफ्ना नागरिकलाई ‘सुरक्षा’ दिन विशेष उडानबाट स्वदेश पर्काउँदै थिए जुन काम नेपालले पनि ‘सगर्व’ गर्‍यो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ‘यसो र उसो’ भन्दै अस्पष्ट सल्लाह दिँदै थियो। चीन कोरोना रोक्न दृढ प्रतीज्ञा थियो, रोग देशका अन्य क्षेत्रमा फैलिन नपाओस् भनेर प्रभावित क्षेत्रलाई बाह्य भूभागबाट भौतिक रूपमा छुट्याइएको थियो। बिरामीको उपचारका लागि रातारात अस्थायी अस्पतालहरू बनाइए, ठुलो संख्यामा देशका अन्य भागबाट स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र आवश्यक स्वयंसेवकहरू उहान लगायतका प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिए।

यसबाट देशको सीमित भागमात्र कोरोना संक्रमणमा पर्‍यो। मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोगबाट कोरोना सर्नमा कमी आउने थाहा भएपछि ठुलो मात्रामा मास्क र स्यानिटाइजरको उत्पादन र वितरण गरियो। नेपालीले जस्तै चिनियाँले पनि रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन प्रयोग हुने परम्परागत औषधि, खाद्य र योगव्यायाम सबै कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिए।

खासगरी तिहारपछि आएर ठुला भोजभतेर, जमघट, सभासम्मेलन, भिडभाडका बाबजुद नेपालमा कोरोना संक्रमणमा कमी आएपछि नेपालमा कोरोनाप्रतिको सजगतामा कमी आयो। हामी यतिसम्म हौसियौं कि नेपाली हावापानीमा कोरोनाको खास प्रभाव रहँदैन भन्न थाल्यौं, यही कतै गल्ती भएको छ।

सम्पन्न मुलुक असफल
कोभिड–१९ ले विकास, विकसित र अविकसित मुलुक, विश्वको स्वास्थ्य व्यवस्था, विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षमताजस्ता सवालमा रहेको विश्वव्यापी भ्रमलाई उदांगो पारेको छ। जनस्वास्थ्यको सवालमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक नियन्त्रणमा कुनले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पारेको छ।

एचआईभी/एड्सका बिरामीप्रति अपनाएको नीतिलाई लिएर पश्चिममा विकसित जगत्को आलोचना खेपेको क्युबा, मानवअधिकारको सवालमा पश्चिमकै आलोचना खेपेका चीन र उत्तर कोरिया कोरोना संकट व्यवस्थापनमा अब्बल ठहरिए। समाजको अगाडि व्यक्तिको स्वतन्त्रता, हरेक कुरामा व्यक्तिको गोप्यता र छनौटलाई आफ्नो समाज व्यवस्थापनको मुख्य दर्शन ठान्दै, मान्दै र अपनाउँदै आएका पश्चिमा देशहरू सुरुमा फाट्टफुट्ट देखिएका कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई के गर्ने भन्ने कुरामा अल्मलिए।

त्यही लहैलहैमा लागेर अरू त अरू उचित क्वारेन्टिन र आईसोलेसनको प्रबन्ध गर्न नसक्ने नेपाल पनि संक्रमित व्यक्तिको परिचय सार्वजनिक नगर्ने अड्डी लिएर बस्यो। चीन र दक्षिण कोरियाजस्ता सक्षम मुलुक संक्रमित व्यक्तिहरू कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुरा एप्सद्वारा जनसमुदायलाई जानकारी दिँदै थिए भने त्यसबारे हाम्रो चासो गएको थिएन।

स्वास्थ्य सेवा महंगो हुनु र राम्रो हुनु एउटै कुरा होइन। विकसित देशका राम्रो तलब खाने स्वास्थ्यकर्मीले आकर्षक अस्पतालमा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य सेवामा आमजनताको सर्वसुलभ पहुँच पुगेको रहेनछ भन्ने कुरा कोरोना संकटले देखायो। नेपालको स्वास्थ उपचारले नभेटेपछि हामी जाने भारतको स्वास्थ्य सेवाको स्थिति पनि कमजोर रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। विकसित देशका बहुराष्ट्रिय स्तरका औषधि उद्योगहरू भने अब्बल ठहरिए। ती भएका औषधि परीक्षण गर्न मात्र हैन, निकै छोटो समयमा नयाँ र पुराना प्रविधिबाट कोरोना खोप बनाउन, पारदर्शी ढंगले तिनको परीक्षण गर्न र निकै ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सफल भए।

ढुक्क नहुने चिनियाँ शैली
सन् २०२० मार्चको अन्त्यसम्म आइपुग्दा चीनले कोरोना नियन्त्रणमा सफलता हात पारिसकेको थियो। त्यस बेलासम्म अमेरिका, युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरू कोरोना चपेटामा पर्दै थिए। नेपालमा सतर्कतास्वरूप बन्दाबन्दी लागू गरिएको थियो। छिट्टै कोरोनाको प्रकोप संसारभरि फैलियो। चीनलाई सिकाउनेहरू आफैं संकटमा पर्न थाले।

कोरोना नियन्त्रणमा चिनियाँ मोडेलको प्रशंसा हुन थाल्यो, विश्वभरि चिनियाँ परम्परागत औषधिबारे चासो बढ्यो। तर चीनले सतर्कता अपनाइरह्यो। ऊ देशभित्र नियन्त्रणमा आइसकेको कोरोना विदेशबाट भित्रेला भनेर सचेत रह्यो। आफ्नै नागिरिक देश फर्किंदा पनि कम्तिमा दुई हप्ता क्वारेन्टिनमा बस्न पर्ने नियम कडा रूपमा लगाइरह्यो।

कतै सानो संख्यामा संक्रमण देखिए पनि ठुलो संख्यामा परीक्षण गर्ने, त्यो क्षेत्रलाई बाँकी क्षेत्रसित भौतिक सम्पर्कबाट पर राख्ने र त्यो क्षेत्र संक्रमणबाट पूर्ण रूपले मुक्त भएको निश्चित गर्ने– यो शैलीलाई चीनले अहिलेसम्म निरन्तर अपनाएको छ। कोरोना सामनामा चीनले अपनाएको नीति कत्तिको कडा छ भन्ने अनुभव हामीले केरुङ र तातोपानी नाकामा पनि गरेकै छौं।

नेपालमा के भो ?
नेपालमा पनि आधुनिक औषधिको साथै नेपाली परम्परागत औषधि, जडिबुटी व्यापक रूपमा प्रयोग भए। कोरोनाको चपेटा सामना गर्ने क्रममा नेपाल पनि आफ्नो इतिहास र सभ्यतामा समाधान खोज्न थाल्यो। शिष्टताको र अपनत्व दर्शाउन दुई हात जोडेर नमस्ते गर्ने, जथाभावी नखाने, सात्त्विक खानामा जोड दिने, योगाभ्यास गर्ने, समाजमा भौतिक दूरी राख्ने र सरसफाईमा जोड दिनेजस्ता परम्परागत चलन व्यापक रूपमा अवलम्बन गर्न थालिए।

नेपालमा कोरोनाको संक्रमणमा निकै कमी आयो, संक्रमितमा पनि उच्च मनोबल देखियो। तुलनात्मक रूपमा नेपालीमा कोरोना कम घातक देखियो। यो राम्रो पक्ष हो। तर खासगरी तिहारपछि आएर ठुला भोजभतेर, जमघट, सभासम्मेलन, भिडभाडका बाबजुद नेपालमा कोरोना संक्रमणमा कमी आएपछि नेपालमा कोरोनाप्रतिको सजगतामा कमी आयो। हामी यतिसम्म हौसियौं कि नेपाली हावापानीमा कोरोनाको खास प्रभाव रहँदैन भन्न थाल्यौं, यही कतै गल्ती भएको छ।

संसारका धेरै मुलुक र खुला सीमा जोडिएको भारतमा कोरोना फैलिँदै गर्दा नेपालले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर आर्थिक र सामाजिक गतिविधिका सबै क्षेत्र खुला गर्‍यो। नेपालमा मानव आवतजावत उच्च प्राथमिकतामा पर्‍यो, पर्यटनका सबै ढोका खुला भए। धेरै देशले भारतबाट हुने उडान कम वा बन्द गरेपछि उडानबाट विदेश आवतजावत गर्न भारतीयहरूको रोजाइको बाटो नेपाल बन्यो। त्यस्ता भारतीय, भारतमा काम गरेर वा हरिद्वारको मेला भरेर देश फर्किएका नेपालीको माध्यमबाट नयाँ–पुराना रूपका कोरोना नेपाल भित्रिने क्रम जारी रह्यो।

यता देशभित्र स्कुलस्कुलमा लाखौं विद्यार्थी शून्य भौतिक दूरीमा जम्मा हुँदै थिए र ती हरेक दिन घरमा परिवारका अन्य सदस्यसित शून्यदूरीमा कोरोना साटासाट गर्दै थिए। आर्थिक अर्थ नराख्ने राजनीतिक जमघट पनि उत्तिकै चलिरहे। अरू त अरू कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने केन्द्रमा भएका भिडमा पनि कोरोना फैलिन शून्यदूरीको वातावरण बनिरहेको थियो। चीनमा भए कोरोना संक्रमण देखिएको क्षेत्रमा यस्तो दृश्य कल्पना गर्न सकिन्नथ्यो।

तत्कालीन आवश्यकता
नेपालले देशव्यापी बन्दाबन्दी थेग्न नसक्ने अवस्था पहिले पनि देखिसकिएको छ, त्यो हाम्रो आवश्यकता पनि हैन। व्यवस्थापकीय खुकुलोपन र आमजनतामा व्याप्त लापरबाही नै कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा नआउनुका मुख्य कारण हुन्।

नेपालको अगाडि चीनको सफल उदाहरण छ। कोरोनाकै सवालमा चाहिँ ‘यो र त्यो अनुसन्धान’को नाममा राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गर्न आवश्यक छैन, उपलब्ध सीमित स्रोत संकट व्यवस्थापन, जनजीविकाको निश्चित र वैकल्पिक आर्थिक, शैक्षिक र सुरक्षात्मक गतिविधि विकासमा लगाए हुन्छ। प्रभावकारिता कमै भए पनि कोरोना नियन्त्रणमा औषधि जगत्ले उपलब्ध गराएको सबैभन्दा भरपर्दो हतियार खोप नै हो। अन्य विकल्पको तुलनामा यो सस्तो पनि छ। स्तरीय खोपको उपलब्धता र प्राथमिकताका आधारमा भिडभाड नहुने गरी वितरण अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

अहिलेसम्म बनेका खोप शतप्रतिशत प्रभावकारी नभएकाले सामाजिक जमघटमा, कार्यक्षेत्रमा र घरबाहिर निस्किँदा सुरक्षित भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र साबुनपानीले हात धुने कुरालाई कडाइका साथ पालना गर्नै पर्छ। कृषिलगायत उत्पादनका प्राथमिक क्षेत्र, उद्योगधन्दा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्था र अन्य अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यी गतिविधिका कुनै इकाईमा कोरोना संक्रमण देखिए त्यही इकाईको गतिविधि मात्र निश्चित समयको लागि बन्द गर्न सकिन्छ।

अहिले कोरोना संक्रमण हामी सबैको साझा चुनौती भएको छ। यसको सामना गर्न देश राजनीतिक रूपमा पनि एकतावद्ध हुन आवश्यक छ। सत्तारूढ दल र विपक्षमा रहेका दलहरू सँगै बसेर सौहाद्र्रपूर्ण रूपमा सहकार्यको वातावरण बनाउन आवश्यक छ। आपसी छलफल र उपयुक्त विधिद्वारा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा नआएसम्म देशलाई चुनावमा नहोम्ने उपाय खोजिनु पर्छ। कोरोना संक्रमण खेपिरहेका मतदातालाई सत्ता चयनमा खासै चासो नहुन सक्छ। चुनावपछि पनि स्थायी सरकार बन्ने पक्का छैन। अहिले हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.