बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार सांसद निलम्बनको सूचना प्रदेशसभाले प्रकाशित गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवाद छताछुल्ल भएको छ। एक पक्षले सांसदलाई कारबाही गरिएको र अर्काे पक्षले कारबाही नभएको पत्र प्रदेशसभामा पठाएका छन्।
एघार दिनअघि जसपाका चार सांसद एमाले नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएपछि विवाद सतहमा आएको हो। मन्त्री भएका चार सांसद सन्तोष पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीलाई जसपाको एक खेमा (पूर्वसमाजवादी पार्टी) ले स्पष्टीकरण सोध्दै कारवाहीको चेतावनी दिएका थियो। पूर्वराजपा खेमाले भने सहमतिमै सरकारमा सहभागी भएको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
प्रदेशसभाले बिहीबार सांसद निलम्बनको सूचना प्रकाशित गरेपछि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रदेशसभालाई पत्र लेख्दै कुनै पनि सदस्यलाई कारबाही नगरिएको जनाएका छन्।
राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी एकीकरण भए पनि प्रदेशमा संरचना तयार नभएकाले संसदीय दललाई नै अधिकार दिइएको पत्रमा उल्लेख छ। ठाकुरले कार्यकारिणी समितिको बैठक नै नबसी कारबाही हुन नसक्ने बताएका छन्।
जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कारबाही गरिएको पत्र पठाएकाले सोही बमोजिम निलम्बन गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले सभामुखको आदेश अनुरुप संसद निलम्बनको सूचना आएको बताए। ‘पार्टी सदस्यबाट कारबाही गरिएको पत्र आएको थियो। सभामुखले त्यसलाई उपयुक्त ठान्नुभयो। अनि सूचना प्रकाशित भयो’, उनले भने।
प्रदेशसभालाई संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले समेत चार सांसदलाई कारबाही गरिएको भन्दै निलम्बनका लागि पत्र पठाएका छन्। यादवलाई वैशाख ६ गते नै दलको नेताबाट हटाइएको थियो।
जसपा संसदीय दलले बैशाख ६ गते नेतामा सन्तोष पाण्डेलाई चयन गरेको छ। सहसराम यादवमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्दै चार जनाको बहुमतमा पाण्डे दलको नेता भएका हुन्। सो पत्र प्रदेशसभा आएको अधिकारीले जानकारी दिए। ‘यहाँ पत्रै पत्रको गञ्जागोल छ, सभामुखले उपयुक्त लागेको निर्णय गर्नुभयो, चित्त नबुझ्नेहरु अदालत जान सक्ने बाटो छ, उनले भने।
जसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुरले संसदीय दलको निर्णय नै प्रदेशसभामा लागू हुने बताएका छन्। नेता राजेन्द्र महत्तोले फर्जी पत्रकै आधारमा सांसद निलम्बन गरिएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन्।
प्रदेशको संसदीय दलले निर्णय गरेरै सरकारमा सहभागि भएको छ। बिहीबार प्रदेशसभाले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका सन्तोष पाण्डेय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका बिजयबहादुर यादव, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री कल्पना पाण्डे र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन रायमाझी शर्मा संसद पदबाट निलम्बन भएको जनाएको छ।
प्रदेशसभामा वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। त्यसको पूर्वार्धमा माओवादीबाट सभामुख बनेका पूर्णबहादुर घर्तीले राजनीति गरेको जसपाका नेताको आरोप छ।
कदाचित चार सांसदको निलम्बन सदर भए लुम्बिनीमा एमालेको एकल बहुमत हुनेछ। यसअघि माओवादी केन्द्रका दुई सांसद पदमुक्त भएका छन्। ६ जनाको पद रिक्त हुँदा प्रदेशसभामा ८१ सांसद हुन्छन्। सभामुखले मतदान नगर्ने भएकाले बहुमतका लागि ४१ सांसद भए पुग्छ। एमालेका ४१ जना छन्। यद्यपि एमालेभित्र दुई जना माधव नेपाल पक्षधर हुन्।
चार सांसद निलम्बनको सूचना
महन्थ ठाकुरले सभामुखलाई लेखेको पत्र
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
