बुटवल : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री बनेका चार सांसदको पद ‘खोसिएको’ छ। जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्य पदबाट निष्कासन गरेको संसदीय दलको पत्र प्राप्त भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेशसभा बैठक चालू नरहेको भन्दै प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरको हस्ताक्षरमा बिहीबार कारबाहीसम्बन्धी सूचना टाँस गरिएको छ।
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने बिहीबारै लुम्बिनी प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यलाई केन्द्रस्तरबाट कारबाही नगरिएको पत्र सभामुखलाई पठाएका छन्। ठाकुरले पूर्वसमाजवादी पार्टी र पूर्वराजपा नेपालका प्रदेश समिति समायोजन हुन नसकी कुनै समिति नबनेको तर प्रदेशसभामा समायोजन भई जसपाको ६ सदस्यीय संसदीय दल रहेको जनाएका छन्।
प्रदेशसभाले ‘फर्जी’ पत्रका आधारमा निष्कासन गरेको भन्दै चार सांसदले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा वैशाख ६ गते जसपाबाट पाण्डेय भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, पाण्डे शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री र शर्मा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनीहरूलाई जसपा प्रदेश संसदीय दलको पत्रका आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ (५) र ३४ (१) बमोजिम निष्कासन गरिएको सूचना बिहीबार प्रदेशसभाले टाँस गरेको हो।
प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले भने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षरमा पत्र आएअनुरुप सूचना प्रकाशन गरिएको जनाएको छ। प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले सभामुखको आदेशअनुरूप सूचना आएको बताए। ‘पार्टी सदस्यबाट कारबाही गरिएको पत्र आएको थियो। सभामुखले त्यसलाई उपयुक्त ठान्नुभयो। अनि सूचना प्रकाशित भयो’, अधिकारीले भने।
जसपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले बैठक नै नबसी कार्यकारिणी समितिले कारबाही गर्ने कुरा नै नहुने बताए। ‘कार्यकारिणी समितिको बैठक नै बसेको छैन। घरघरमा पुगेर गराइएको हस्ताक्षरलाई बैठक मान्न सकिँदैन’, नेता शुक्लले भने, ‘त्यो बैठक पनि होइन, निर्णय पनि मान्य हुँदैन।’
मन्त्री भएका पाण्डेय, यादव, पाण्डे र शर्मालाई जसपाको एक खेमा (पूर्व समाजवादी पार्टी) ले स्पष्टीकरण सोध्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो। पूर्वराजपा नेपाल खेमाले भने सहमतिमै सरकारमा सहभागी भएको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले पनि चार सांसदलाई कारबाही गरिएको भन्दै निष्कासनका लागि प्रदेशसभालाई पत्र पठाएका छन्। यादवलाई वैशाख ६ गते नै दलका नेताबाट हटाइएको थियो।
जसपा संसदीय दलले वैशाख ६ गते दलका नेतामा सन्तोष पाण्डेलाई चयन गरेको थियो। यादवविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्दै चार जनाको बहुमतमा पाण्डे दलका नेता भएका हुन्। सो पत्र प्रदेशसभामा आएको सूचना अधिकारीले बताए। ‘यहाँ पत्रै पत्रको गञ्जागोल छ। सभामुखले उपयुक्त लागेको निर्णय गर्नुभयो। चित्त नबुझ्नेहरू अदालत जान सक्ने बाटो छ’, उनले भने।
मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल गर्न वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। त्यसको पूर्वार्धमा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका पूर्णबहादुर घर्तीले ‘राजनीति गरेको’ आरोप जसपाका नेताले लगाएका छन्।
यसअघि माओवादी केन्द्रका दुई सांसद पदमुक्त भएका छन्। ६ जनाको पद रिक्त हुँदा प्रदेशसभामा ८१ सांसद बाँकी रहनेछन्। सभामुखले मतदान नगर्ने भएकाले बहुमतका लागि ४१ सांसद भए पुग्छ। एमालेका ४१ जना छन्। यद्यपि एमालेमा दुई जना माधवकुमार नेपाल पक्षधर हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
