जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा अपेक्षाकृत बजेट खर्च हुन सकेको छैन।
चालू आव २०७७÷०७८ को ९ महिनामा साढे २० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ कुल बजेटको १८.३७ प्रतिशत र चालूतर्फ २४.१८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए।
चालू आवको ९ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रतिशतको आधारमा १ करोड ७३ लाख ९१ हजार बजेटमध्ये ९२ लाख ६६ हजार ५ सय ४६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जुन कुल बजेटको ५३.२८ प्रतिशत बजेट खर्च हो।
प्रदेश लोकसेवा आयोगपछि सबैभन्दा बढी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुँजीगत तर्फ १ करोड १ लाख मध्ये ४५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जुन पुँजीगत तर्फ कुल बजेटको ४५.२८ प्रतिशत हो। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ४० हजारमध्ये २ अर्ब ३९ करोड ४० लाख ५२ हजार ३ सय ३ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको कुल बजेटको २८.३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ २ अर्ब २ करोड ८ लाख ८९ हजार विनियोजित रकममध्ये १८.०४ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ४५ लाख २३ हजार २ सय १७ खर्च भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ ४ करोड ४७ लाख ७ हजार विनियोजित रकममध्ये ६३ लाख ५१ हजार ९ सय ६४ खर्च भएको छ। जुन १४.२१ प्रतिशत हो।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ७१ लख ४९ हजारमध्ये १२.४३ प्रतिशत अर्थात् २४ करोड ९४ लाख ७६ हजार ८ सय ९४ खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल १०.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ७२ करोड ८६ लाख १७ हजारमध्ये ७ करोड ८६ लाख ८१ हजार ८ सय ५२ खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुँजीगततर्फ १०.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ३ अर्ब ३३ करोड २५ लाख २० हजारमध्ये ३५ करोड ९५ हजार ९ सय २१ मात्र खर्च भएको छ। प्रदेशसभाले पुँजीगततर्फ ९ करोड १९ लाख विनियोजन रकममध्ये ६५ लाख ४६ हजार १ सय ४७ रुपैया खर्च गरेको छ। यो खर्चको ७.१२ प्रतिशत हो।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्ब २६ करोड ९ लाख ८९ हजारमध्ये ६ करोड ३२ लाख ६६ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो बजेटको ५.०२ प्रतिशत खर्च हो। सबैभन्दा कम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ३० लाख ३८ हजार विनियोजितमध्ये २.६३ प्रतिशत अर्थात् ८० हजार खर्च गरेको छ। अर्थ विविधमा पुँजीगततर्फ १ अर्ब २३ करोड ४७ लाख ७८ हजार भए पनि शून्य प्रतिशत रकम खर्च भएको छ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले तथ्यांक १८ प्रतिशत बजेट खर्च देखाए पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘काम धेरै भइसकेको छ, तर फस्र्योट नभएको कारण कम रकम देखिए पनि काम भने सन्तोषजनक भएको छ।’
मन्त्री यादवले आवको पहिलो चौमासिकमा योजना तर्जुमा, टेन्डर प्रक्रिया र दोस्रो चौमासिकमा काम भएर पनि भुक्तानी बाँकी रहने गरेकोले बजेट खर्च न्यून देखिएको बताए। चाहेजस्तो प्रगति गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री यादवले भने, ‘एक त हामीसँग कर्मचारी अभाव छ । सचिव आउँछ, सरुवा हुन्छ, एउटा सचिवले योजना बनाउँछन् र अर्काले त्यसको कार्यान्वयन गर्छन्। अनि कसरी प्रगति हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
