संक्रमित बढेपछि अछाममा पनि सोमबारदेखि निषेधाज्ञा

संक्रमित बढेपछि अछाममा पनि सोमबारदेखि निषेधाज्ञा

अछाम: अछाममा पनि कोरोनाको नयाँ लहर तिब्र रुपमा फैलिन थालेपछि सोमबारदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामका अनुसार दुई हप्ताको लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । बैशाख २० गते राति १२ बजे देखि जेठ २ गते राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा लागू हुने जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिको बैशाख १६ गते बसेको बैठकले निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।

निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक बाहेक सबै सवारी साधन बन्द रहने छन् । अत्यावश्यक सवारी साधन जस्तै एम्बुलेन्स, खाद्य तथा स्वास्थ्य सामग्री बोकेको सवारी साधन, दुग्जन्य पदार्थ बोकेको सवारी, बैंक तथा बित्तीय संस्थाका सवारी, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट र आइशोलेशनका सवारी स्पष्ट खुल्ने कागजातका आधारमा सञ्चालन हुने प्रजिअ मल्लले बताए ।

खाद्य सामग्रीका पसलहरु बिहान ५ बजेदेखि बिहान १० बजेसम्म मात्र खोल्न पाइनेछ । निषेधाज्ञा लागेपछि अति आवश्यक कामकाज बाहेक हिँडडुल गर्न पाइने छैन । सबै प्रकारका सभा सम्मेलन, गोष्ठी तथा भिडभाड हुने स्थान बन्द रहनेछन् ।

विवाह व्रतबन्धको हकमा जिल्ला प्रशासनबाट पूर्व स्वीकृति लिएर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी बढीमा १५ जनासम्म मात्रै भेला हुन पाउने बताइएको छ ।

यस्तै नेपाल सरकारका कर्मचारी, बैंक बित्तीय संस्था तथा अन्य अत्यावश्यक कार्यालयका कर्मचारीले कार्यालयले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्न पाउनेछन् । पत्रकारको हकमा भने सूचना विभागले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्न पाउने जनाएको छ ।

निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै सरकारी कार्यालय समेत आकस्मिक बाहेका सबै सेवा बन्द छन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले आकस्मिक बाहेका सबै सेवा बन्द गरेका छन् । जिल्लामा कोरोना संक्रमणको नयाँ लहर फैलिएपछि जिल्लामा सक्रमितको संख्या १८५ पुगेको स्वास्थ कार्यालयका कोभिड सम्पर्क व्यक्ति मिन कुँवरले जानकारी दिए । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि ४ जनाको मृत्यु भइसकेको कुँवरले बताए । सबै भन्दा बढी बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा ६५ जना भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन् ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.