समयको माग भइसकेको छ, राजनीतिक दलको विकल्प दिने र वैधानिक सत्ता प्राप्त गर्ने
मुलुक फेरि अस्थिरता,सत्ता द्वन्द्व र नेतृत्व संकटतर्फ अग्रसर भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार राजनीतिक रूपमा संकटमा परे पनि संवैधानिक रूपमा भने अल्पमतमा परेको छैन। सत्ता घटक दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले आधिकारिक रूपमा ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिउन्जेल सरकारसँग सुविधाजनक बहुमत रहिरहन्छ।
यस समयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आक्रामक भाषणको क्रेज ह्वात्तै बढेको थियो। परिणाम स्वरूप वामघटकले संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्यो। त्यति मात्रै होइन,संघीय संसद्सँगै भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ७ मध्ये २ नं. प्रदेशमा बाहेक ६ वटा प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा(नेकपा) कै एकल बहुमतको सरकार बन्न सफल भयो। स्थानीय तहमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीकै प्रचण्ड बहुमत उपलब्ध थियो। नेपालको सात दशक लामो ‘बहुदलीय संसदीय कम्युनिस्ट’ पार्टीको इतिहासमा त्यो जनमत अकल्पनीय र महत्त्वपूर्ण सफलता थियो।
वर्तमान अस्थिरता,जटिलता र संकटको मूलकारण तथा कारक के र को हो ?कुनै व्यक्ति या दल असफल भएका हुन् कि व्यवस्था नै गलत र अफल भएको हो ?समस्या जहाँ देखिएको हो,समाधान त्यही गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपालको स्थायी सत्ताभित्रको वर्तमान विवाद व्यक्तिगतसत्ता स्वार्थ र असफलताको दुष्परिणाम बाहेक अन्य केही होइन। यहाँव्यवस्थाको खराबीको प्रश्न जोडिँदैन। उनीहरूले नै असफलताको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दछ। नेपालमा दुई प्रकारका संघर्ष भइरहेका छन्। पहिलो– सत्ता संघर्ष र दोस्रो हो– राजनीतिक सत्ताप्राप्तिको संघर्ष।
लोकतन्त्रमा सत्तामा कुन दल रहने,कुन दल प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने विवाद या संघर्ष स्वाभाविक हो। दलभित्र पनि कसको नेतृत्वमा सत्ता सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै। प्रधानमन्त्री सत्ता सञ्चालनमा असफल रहे त्यसको विकल्प दलभित्रै खोजिनु जायज हुन्छ। सत्तारुढ दलभित्रको सत्ता संघर्ष एवं पद लोलुपताका कारण एकल बहुमतको सरकार ढलेका र अकल्पनीय मध्यावधि निर्वाचनमा जान बाध्य पारिएका हाम्रै देशका प्रशस्त उदाहरण छन्। पटक–पटक एकल बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रको सत्ता द्वन्द्वका कारण पूरा कार्यकाल एउटै सरकार स्थिर रहन सकेन। अझ सत्ता दरबारमा सुम्पिनेसम्मका खेल खेलिए। कम्युनिस्टहरूको त झन् के कुरा गरौं?
सरकारका गलत कार्य या असफलताको मूल्यांकन होइन,कसैलाई प्रधानमन्त्री पद नभई नहुने हठ नै नेकपा विवादको प्रधान कारण बन्यो। ओली प्रधानमन्त्री पद छोड्न नचाहने,बरु संसद् विघटनको असंवैधानिक बाटो समात्न पुगे। दाहाल आफू आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्झौताबाट पछि हट्न नचाहने। उनी बरु ओली सरकार ढलाएर कांग्रेस या जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन अग्रसर। जनमतप्रति दुवै नेताको इमानदारिता र नैतिकता देखिएन। यसरी अस्थिरताको मूलकारण व्यक्तिगत सत्ता स्वार्थ र पदको लोभ बन्न पुग्नु राजनीतिमा नैतिकता र लज्जा नरहेको पुष्टि गरियो। आफ्नै दलको बहुमतको सरकार ढलाएर विपक्षी दलहरूसँग सरकार निर्माण निम्ति गुहार माग्दै हिड्नु कुन नैतिकता हो ?व्यक्तिगत सत्ता स्वार्थका लागि मुलुक र संविधानको हित बिर्सिदिने स्वार्थी रोगबाट जोगाउन जरुरी छ।
सत्ता राजनीति
सरकार गठन र विघटन चलिरहेको छ,चलिनै रहन्छ। नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच सत्ता गठबन्धनसम्म ठिकै थियो। नेकपा(नेकपा) सत्ताका निम्ति बनाइएको मोर्चा मात्रै थियो,एकता थिएन। चुनावका बेला दुवै दलका स्थानीय र तल्लो तहका कमिटीहरूले इमान्दारितापूर्वक केन्द्रको निर्देशनलाई स्वीकार गरे। मोर्चाका उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाएर पठाए। पार्टीका दुई अध्यक्षबीच पालो÷पालो प्रधानमन्त्री बन्ने र एकीकृत पार्टीको दुई जना अध्यक्ष रहने लिखित÷ अलिखित सम्झौता गरेर हठात् दुई दलबिच एकता भयो।
सयौं वर्षदेखिको स्थायी सत्ता प्राप्तिको संघर्ष गर्नु मूलवासी या वञ्चित या उत्पीडित समुदायको प्रमुख मुद्दा,कर्तव्य र दायित्व हुन्। गोरखाली राजा पृथ्वीनारायण शाहदेखि जंगबहादुर राणा,राणाकाल,प्रजातन्त्र, फेरि शाहतन्त्र पञ्चायत,पुनः बहुदलीय व्यवस्था,माओवादीको सशस्त्र क्रान्ति र अन्ततः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगसम्म आइपुग्दा स्थायी सत्ता स्थिर छ नै।
२०७५ जेठ ३ गते दुई दलबिच एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) गठन भयो। दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सत्ता स्वार्थ मिलाएर पार्टी एकता गरिएको भए तापनि नेकपा(नेकपा) सत्ता निम्ति बनाइएको तात्कालीन मोर्चा बाहेक अन्यकेही बन्नै सकेन। दुई अध्यक्ष बाहेक अन्यको पद,जिम्मेवारी र महत्त्व स्पष्ट गरिएको थिएन। दुवै दलका फरक–फरक वैचारिक, सांगठनिक र नीतिगत सिद्धान्तको एकरूपता मिलाउनेतर्फ ध्यान पुर्याइएन। आआफ्ना स्कुलिङबाट आएका दुवै दलका नेता कार्यकर्ताबिच एकअर्काको अस्तित्व स्वतः स्वीकार्य हुने सम्भावना पनि थिएन। मिलाएर अघि बढ्न नेताहरूले प्रयास समेत गरेनन्। बरु नेकपा दल सत्ता द्वन्द्वमा नराम्रो गरि भासिन पुग्यो।
अन्ततोगत्वा २०७७ फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतको नेकपा(नेकपा) भिन्नाभिन्नै दलको रूपमा अस्तित्वमा रहने फैसला भयो। तत्पश्चात एमालेको ओली समूहलाई राहत मिलेको छ। मुलुक भने अस्थिरता र सत्ता द्वन्द्वमा फस्न पुगेको छ। यो अस्थिरता र विडम्बनाको कारक सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको सत्तास्वार्थ र व्यक्तिगत सत्ताको लोभ हो। नेताहरूले देशी–विदेशी शक्तिहरूमाथि आरोप लगाउने गरे तापनि बाह्य कारण देखिँदैन। कार्लमाक्र्सको ठम्याइ छ– ‘कुनै पनि संगठनमा विग्रह आउनुमा आन्तरिक कारण प्रमुख हुन्छ। ’जसरी पनि आफू हुनुपर्ने,नत्र मान्य नहुने स्वार्थी राजनीतिको भूमरीमा नेपालको दलतन्त्र,लोकतन्त्र र संविधान पर्नु दुःखद् हो। यसको विकल्प छिट्टै खोज्न जरुरी छ।
राजनीतिक सत्ता लक्ष्य
आवरणमा नेपालको सत्ता अस्थिर देखिए तापनि स्थायी सत्ता स्थिर,बलशाली र अटल छ। पात्रहरू र दलहरूबिच द्वन्द्व देखिन्छ। दलीय मोर्चामा पृथक दलहरू छन्। कथित कम्युनिस्ट पार्टी र लोकतन्त्रवादी कांग्रेस पार्टीको नाममा। पूर्वदरबारिया या पूर्वपञ्चहरूको दल छँदैछन्। साम्यवादी या कथित वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनार्थ भनिएका क्रान्तिकारी दलहरूको कमी कहाँ छ र ?एक से एक विकल्प छन्। दलीय विकल्प मात्रै होइन,व्यवस्थाको विरुद्ध क्रान्ति गर्ने उद्देश्य बोकेका दलहरूसमेत उदाएका छन्। तथापि यी कुनै दल भिन्न होइनन्।
प्रवृत्ति र स्थायी सत्ता जोगाउन जनताका आँखामा छारो हालिराख्न बनाइएका दलहरू र तिनका एजेन्डा मात्रै हुन्। किनभने ती सबै दलका मुख्य नेतृत्व एकल जातिवादी नै छन्। सबैमा आर्य–खस,पुरुष,हिन्दु, नेतृत्व नै छ। स्थायी सत्ता स्थिर र बलशाली छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प हुन्– शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, महन्थ ठाकुर,बाबुराम भट्टराई आदि। यो लिस्ट अझै तन्काउन सकिन्छ। जस्तैः पौडेल,नेपाल, गौतम,खनाल,पाण्डे,सिटौला, थापा,घिमिरे इत्यादि। अर्थात् जो प्रधानमन्त्री,अथवा जुन दलको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए पनि एउटै जातिको व्यक्ति हुने हो। यो हो स्थायी सत्ता। स्मरण रहोस्,यहाँठाकुर मधेसका कथित उच्च जाति ब्राह्मण हुन्।
सयौं वर्षदेखिको स्थायी सत्ता प्राप्तिको संघर्ष गर्नु मूलवासी या वञ्चित या उत्पीडित समुदायको प्रमुख मुद्दा,कर्तव्य र दायित्व हुन्। गोरखाली राजा पृथ्वीनारायण शाहदेखि जंगबहादुर राणा,राणाकाल,प्रजातन्त्र, फेरि शाहतन्त्र पञ्चायत,पुनः बहुदलीय व्यवस्था,माओवादीको सशस्त्र क्रान्ति र अन्ततः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगसम्म आइपुग्दा स्थायी सत्ता स्थिरछनै। तथापि एउटै समुदायको हातमा हुनु अनौठो विषय भए पनि यथार्थ र सत्य यही नै हो। मधेसवादी दलहरूले भनेजस्तो निरपेक्ष मधेसी समुदाय हुनै सक्दैन। त्यहाँ चरम जातिवाद,छुवाछूत,महिला हिंसा र विभेद,दाइजो प्रथा,जमिनदारी सामन्तवादको बिगबिगी यथावत छ। त्यहाँभित्रको समानता र राजनीतिक सत्ता प्राप्तिको लडाइ झन् बलियो बनाउनु पर्ने छ।
पञ्चायत कालमा राजा वीरेन्द्रले एकजना दलित हीरालाल विश्वकर्मालाई राज्य÷सहायक मन्त्री बनाएझैं ओलीले पनि एकजना दलित राज्यमन्त्री बनाएकै छन्। उनै रामबहादुर थापा(मगर) हाल गृहमन्त्री छन्। के मगर या जनजाति राजनीतिक सत्ता प्राप्त गर्न सफल भयो त ?यथार्थ त्यस्तो होइन। सत्ता प्राप्त भयो तर उनी पनि अरूकै राजनीतिक सत्ताको कठपुतली बनेर नाच्न अभिसप्त छन्। त्यसैले सत्ता परिवर्तन र प्रधानमन्त्री या मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको बहिर्गमन तथा आगमनमा मूलवासी समुदायको चासो रहनु हुन्न। बरु राजनीतिक सत्ता प्राप्ति या पहँुच निर्माणका लागि राजनीति गर्न र संघर्षका निम्ति तयार रहन अत्यावश्यक छ। समयको माग भइसकेको छ, राजनीतिक दलको विकल्प दिने र वैधानिक सत्ता प्राप्त गर्ने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
