कर्णालीमा ७५ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी कोरोना नियन्त्रणमा खटाइने
वैशाख २१, २०७८ मंगलबार १५:५:०
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका ७५ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना नियन्त्रणमा खटाइने भएको छ। साथै प्रदेशभरका जिल्ला अस्पताललाई एक करोडका दरले बजेट दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। आइतबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले ७५ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना नियन्त्रणमा खटाउने निर्णय गरेको हो।
‘२५ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीलाई नियमित उपचार र ७५ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना नियन्त्रणमा खटाउने निर्णय भएको छ’ प्रदेश सरकारका प्रवत्तामन्त्री विमला केसीले भनिन्।
सोही बैठकले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा संक्रमितको उपचारका लागि तत्काल पाँचसय बेड तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।हाल प्रदेश अस्पतालमा संक्रमितको उपचारका लागि एकसय बेड मात्र छन्। त्यस्तै कालिकोट, दैलेख, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र सल्यानका जिल्ला अस्पतालमा एक÷एक सय र हुम्ला, डोल्पा तथा मुगुमा ५०/५० बेड तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रदेश अस्पतालले संक्रमित थेग्न नसक्ने आँकलन गर्दै नेपाली सेनाको सहयोगमा थप तीनसय बेडको प्रिफ्यावको हल बनाउने निर्णय गसरएको छ। त्यस्तै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकलाई नाकामै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि होल्डिङ सेन्टर राख्ने, प्रदेश अस्पतालमा चार र अन्य अस्पतालहरुमा दुईजना काउन्सिलर राख्ने लगायतका निर्णय भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यस्तै कर्णालीमा कोरोना महामारीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेपछि प्रदेश सरकारले पीडित परिवारलाई राहतको घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाव्यक्तिका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने भएको हो। प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
कोरोनाको दास्रो लहर फैलिएसँगै कर्णालीमा मृत्युदर पनि बढेको छ। संक्रमितको संख्या बढेको र ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढ्न थालेपछि प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारको यो निर्णयसँगै अब कर्णालीमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेका परिवारले एक लाख रुपैयाँ राहत स्वरुप पाउने छन्। कोरोना महामारीका कारण आफन्त गुमाएका परिवारलाई एक लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री विमला केसीले बताइन्।उनका अनुसार राहत रकम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट उपलब्ध गराइने छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेकी केसीले भनिन्,'यो महामारीमा प्रदेश सरकार नागरिकको साथमै छ, विपद् र दुखमा जनतालाई सरकारले मलम लगाउने काम गर्छ।’सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड, आधार बनाएर प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट राहत रकम उपलब्ध गराइने छ।
यस्तै प्रदेश सरकारलेसंक्रमितहरुलाई पोषिलो खाना खुवाउने भएको छ।यसका लागि सरकारले जिल्लाहरुको बर्गिकरण गरेर खानाका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। मन्त्री केसीका अनुसार प्रदेशका हुम्ला, मुगु र डोल्पामा प्रतिविरामी ६ सयका दरले खर्च दिइने छ। त्यसैगरी कालिकोट र जुम्लामा पाँचसय र अन्य जिल्लाहरुमा चारसय रुपैयाँका दरले पोषिलो खानाका लागि रकम दिइने मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
