कोरोना भाइरस (कोभिड— १९) ले विश्व तहसनहस बनाएको छ। यसको सबैभन्दा प्रभाव श्रम क्षेत्रमा परेको छ। कोरोना महामारीकै कारण रोजगारी गुमाएर ४ लाख ५३ हजार ८ सय ४७ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। ६० देशबाट एक वर्षमा फर्किनेको यो संख्याले हाम्रो देशमा परेको प्रभावको अवस्था झल्काउँछ। नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो भरथेग रेमिट्यान्स हो। त्यसको माध्यम वैदेशिक रोजगारी हो। साहुलाई महँगो ब्याज तिरेको ऋणबाट विदेश गएका सर्वसाधारण बीचैमा फर्किनु पर्दाको घाटासमेत यही महामारीको थाप्लामा गएको छ।
कोरोनाकै कारण विश्वभरि रोजगारी गुम्ने क्रम बढ्दो छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले विश्वभर करोडौं मानिसले रोजगारी गुमाउने आकलन गरेको थियो। पछिल्लो समय कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएसँगै बेरोजगारीको ग्राफ उकालो लाग्ने भयावह तस्बिर देखिइसकेको छ। यसले वैदेशिक रोजगार पूर्ण प्रभावित भएको छ। करिब एक वर्ष रोकिएर बल्ल सुचारु हुन थालेको वैदेशिक रोजगार पुनः प्रभावित भएको छ। यता स्वदेशका उद्योगधन्दा बन्द हुन थालेका छन्। देशभित्रै ठूलो संख्यामा श्रमिक बेरोजगार हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइरहेको छ। यो परिस्थिति आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ। त्यो चुनौती कसरी सामना गर्ने, राज्यका लागि अर्को चुनौती बनेको छ।
कोभिड–१९ यता एक लाख श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। जबकि यो विगतको तुलनामा चार गुणा कम हो। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नहुनु, वैदेशिक रोजगारमा जान नपाउनु तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने क्रम बढेसँगै रोजगारीमा असन्तुलन पैदा भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ७ लाखलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो। तर, रोजगारी सिर्जना हुने कुनै कार्यक्रम ल्याएका छैनन्।
वैदेशिक रोजगारीबाट देशमा ८ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ। यसले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको छ। केही वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा २९ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको थियो। पछिल्लो समय यो खुम्चिँदै गएको छ। अब झन् यो संकुचित हुने अवस्था छ। त्यसैले देशले परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ। कोभिड—१९ को प्रभावलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। स्वदेशमै प्रयाप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, कृषिको व्यापकीकरण र आधुनिकीकरण, स्वरोजगार प्रवद्र्धन आदिमा ध्यान दिइनुपर्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगारको सहजीकरणमै सीमित थियो भन्दा हुन्छ। त्यसबाट उठेर स्वदेशी रोजगारीका खाका कोर्न सक्नुपर्छ। अब रोजगार दिलाउने होइन, निर्माण गर्नेमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ। त्यसले नागरिकले काम पाउनुका साथै देश विकास पनि एकसाथ हुन्छ। त्यसका लागि आवश्यक परे रोजगार प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ। त्यसमा सरकार र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। उद्यमी बन्न चाहनेलाई सहुलियतमा ऋण दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। उद्योग, व्यवसाय दर्ता, सञ्चालन र करमा सहजीकरण गरी उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, ठूला परियोजनामा नेपालीलाई नै अवसर दिनुपर्छ। देशमा विदेशीले काम गर्छन्, नेपाली जागिर खोज्न विदेश जान्छन्। त्यो अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ। त्यसो हुन सके बाध्यात्मक परिस्थितिमा विदेश जान चाहेकाहरू पनि स्वदेशमै अडिनेछन्।
हो, हामी गरिब देशका नागरिक हौं। नेपाल सरकारका लागि साधन–स्रोतको सीमितता छ। कोरोनासँग लड्ने स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि ठूलो राशि छुट्ट्याउने बाध्यता छँदैछ। यस्तो अवस्थामा रोजगारी सिर्जना गर्न राज्य अभिभावक र मार्गदर्शक बन्न भने पक्कै सक्छ। सहुलियत र सहजता प्रदान गर्न सक्छ। अहिले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने समय पनि हो। महाव्याधि दोहोरिएर बजेटकै मुखमा आएको छ। त्यसैले बजेटमार्फत ब्याधिलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रसमेत आउन सकून्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
