चुरेप्रतिको उदासीनता

चुरेप्रतिको उदासीनता

चुरेले गर्दा नै तराई आजको दिनसम्म पनि उर्वर भूमिको रूपमा चिनिँदै आएको छ।


नेपालको पूर्वी इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लाहरूमा झन्डै आठ सय किलोमिटरमा फैलिएको र कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको चुरे नेपालमा मात्र सीमित छैन् अर्थात् यो क्षेत्र पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदीसम्म फैलिएको छ। नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ५१ प्रतिशत तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् भने १४ प्रतिशत जनसंख्या चुरे क्षेत्रमा नै बसोबास गरिरहेका छन् जसमध्ये ७२ प्रतिशतसँग आफ्नो जग्गाजमिन छैन। क्षेत्रफलको आधारमा मुलुकको थोरै भू–भाग ओगटेको भएता पनि चुरेभित्र पाइने विविधताले दर्शाउँछ यसको महत्त्व। जीवजन्तु विविधताको हिसाबले नेपालमा पाइने १ हजार ९ सय १८ प्रजातिमध्ये १ हजार ३ सय ८ चुरे तथा तराईमा पाइन्छ र संकटमा परेका ४ सय ९३ प्रजातिमध्ये ३ सय १९ यही क्षेत्रमा पाइन्छ। चुरे क्षेत्रमा करिब ९५ लाख वर्ष पुराना प्राग ऐतिहासिक वन्यजन्तुका अवशेषहरू रहेको अनुमान गरिएको छ। जैविक विविधताका महत्त्वलाई हृदयगम गरी यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०४९ को आधारमा सात वटा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। यसका अलावा केही महत्त्वपूर्ण स्थलको संरक्षण वा भनौँ वन्यजन्तुको आवागमनलाई सुलभता होस भन्ने उद्देश्यले यस क्षेत्रभित्र रहेका केही क्षेत्रलाई वन ऐन, २०४९ अनुसार संरक्षित वन घोषणा गरी संरक्षणको प्रयास गरिएको छ। १ हजार ५ सय ७० भन्दा बढी प्रजातिका फूल फुल्ने वनस्पति र अन्यत्र नपाइने वन्यजन्तु यहीं पाइन्छन्।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६८ मा सम्पन्न जनगणनाको आधारमा चुरे संरक्षण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आर्थिक रूपले क्रियाशील जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा (६०.१७ प्रतिशत) खेतीपाती अर्थात् कृषि कार्यमा संलग्न रहेका छन् भनी आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। यही क्षेत्रको आडमा आजका दिनसम्म पनि शासकहरूले रट्टाइदिएका नारा ‘तराई अन्नको भण्डार हो’ भन्न हामी पछि परेका छैनोैं। यो नारालाई साथ चुरेले नै दिइरहेको छ भलै यस क्षेत्रप्रति शासक वर्गले उदासीनता देखाए पनि। साथै सोही जनगणनाले चुरे–तराई मधेस भू–परिधिको कुल २८ लाख ४३ हजार ५ सय ४ घरधुरी रहेका १ करोड ४७ लाख ४८ हजार ६ सय ७२ जनसंख्यामध्ये ५२ प्रतिशत महिला र बाँकी ४८ प्रतिशत पुरुष रहेका, कुल घरधुरीमध्ये ४९.९० प्रतिशत पहाडी मूलका (खस आर्य २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १७.३८ प्रतिशत र दलित ५.५२ प्रतिशत), ४३ प्रतिशत तराई मधेस मूलका (मधेसी २२.८१ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १४.०६ प्रतिश र दलित ६.१३ प्रतिशत), मुसलमान ६.२६ प्रतिशत, सांस्कृतिक समूह ०.४१ प्रतिशत र ०.४३ प्रतिशतको स्पष्टता नखुलेको भनी आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोले पनि देखाउछ चुरेको विविधतालाई।

चुरेले गर्दा नै तराई आजको दिनसम्म पनि उर्वर भूमिको रूपमा चिनिँदै आएको छ। मुलुकमा प्रमुख सिँचाइ योजनाहरू यसै क्षेत्रको सहारामा सञ्चालित छन्। ठूला तथा मझौला तीन सय सतह सिँचाइ योजनाहरूबाट करिब ४ लाख ६२ हजार ७ सय ५४ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भइरहेको छ भने भूमिगत जल सिँचाइतर्फ स्यालो ट्युबेलका १ लाख २४ हजार ६२ र डिप ट्युबेलका ९ सय ७७ योजनाहरूले कुल ४ लाख १४ हजार ३ सय ५५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ भइरहेको छ।

यसका अलावा चुरे क्षेत्र भएर वहने १ सय ६४ वटा नदी प्रणालीहरूले विद्युत् उत्पादनमा समेत अहम् भूमिका खेली नै रहेको छ। यसको कुराको पुष्ट्याई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदन २०१४ ले गर्दछ जसमा उल्लेख गरिएको छ नेपालको चुरे–तराई मधेस क्षेत्रमा हाल कुल ४१.२२ मेगावट भएका चार वटा जलविद्युत् केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन  र  प्रसारण लाइनको क्षमताको आधारमा वर्गीकृत ६६ केभी, १३२ केभी, २२० केभी र ४०० केभीका गरी चार प्रकारका २४ विद्युत् प्रसारण लाइन चुरे–तराई मधेस क्षेत्रमा निर्माण गरिएको र निर्माणाधीन छन्। यी प्रसारण लाइनको दिगोपनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्त्व राख्दछन्।

सिमसार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र प्रागऐतिहासिक तथा पुराताŒिवक दृष्टिले पनि चुरे क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका अन्तर्राष्ट्रिय सिमसार क्षेत्रहरू क्रमशः कोसीटप्पु, बीसहजारी ताल, जगदीशपुर ताल र घोडाघोडी ताललगायत ठूलो संख्यामा ताल, तलैयाहरू पाइन्छन्। त्यस्तै यस क्षेत्रमा आन्तिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू प्रचुर मात्रामा पाइन्छन्। यस क्षेत्रमा रहेका जिल्ला कृषि कार्यालयहरूका प्रतिवेदनहरूमा अभिलेख भएअनुसार ४ सय ३८ सिमसार र ८ सय २० धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू रहेका छन्। सार्वजनिक सिमसार र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूका जैविक विविधता, आध्यात्मिकता र मनोवैज्ञानिक दृष्टिले अपार महत्त्व भए पनि केही अपवादबाहेक अव्यवस्थित हुनुको साथै अतिक्रमणको चपेटामा समेत परेका छन्।

चुरेको दोहन चुरेवासीले होइन, जथाभावी रूपमा यहाँका ढुंगा, गिट्टी, काठ, बालुवा र माटो बेच्ने तस्करीहरूले गरेका हुन्। तर अपसोच, आजसम्म दोष भने चुरेवासीले पाएका छन्।

तराई मधेसमा भूमिगत पानी खासगरी चुरे पहाड तथा भावर क्षेत्रमा पर्ने पानी, जमिनमुनि सोसिने प्रक्रिया र प्रवृत्तिमा निर्भर गर्दछ। तराई मधेस तथा भावर क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह घटबढ हुनुमा खासगरी चुरे तथा भावर क्षेत्रमा हुने वर्षाको परिणाम र जमिनले सोस्ने क्षमता, जमिनमुनि उक्त पानीलाई सञ्चय गर्नुका साथै भावर तथा तराई मधेसमा उत्खनन गरी निकाल्ने भूमिगत पानीको परिमाण र प्रक्रियामा निर्भर हुने गरेको देखिन्छ। भावर क्षेत्रका वन क्षेत्रको माटो खुकुलो भएकोले वर्षात्को शोसनगरी भूमिगत जल पुनर्भरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको छ। यस अर्थमा चुरे क्षत्रलाई ५१ प्रतिशतको प्राणदाताको रूपमा पनि हेर्न र बुझ्न सकिने कुरालाई नकार्न सकिन्न। मानिसको बुझाइ छ, चुरेको दोहन चुरे क्षेत्रमा बसेका भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूले गरेका हुन् तर तथ्य फरक छ। चुरेको दोहन चुरेवासीले होइन, जथाभावी रूपमा यहाँका ढुंगा, गिट्टी, काठ, बालुवा र माटो बेच्ने तस्करीहरूले गरेका हुन्। तर अपसोच, आजसम्म दोष भने चुरेवासीले पाएका छन्। यसमा हामी सबै स्पष्ट हुनु जरुरी छ।

चुरे क्षेत्र आफैँमा एउटा सग्लो सभ्यताको इतिहास बोकेको क्षेत्र हो। चुरे क्षेत्र आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक रूपमा जति नै संवेदनशील भए पनि यस क्षेत्रको महत्त्वबारे शासक वर्ग भने बेखरजस्तै देखिँदै आएका छन्। विगतको समयदेखि हालसम्मका शासक वर्गले यस क्षेत्रप्रति देखाउँदै आएको क्रियाकलापले स्पष्ट पार्छ उनीहरूमा चुरेप्रतिको कुनै चेत नै छैन। हरेक शासक वर्गले चुरेलाई केवल घृणा गर्ने स्थलको रूपमा मात्र लिइरहेका छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो वि.सं. २०२१ सालतिर खोलिएको ‘द टिमर कपरेसन’,  इन्धन संस्थान, चुरेको भर्जिनिटी माथि प्रश्न गर्नु आदि। चुरेको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै वन विकास गुरुयोजना, राष्ट्रिय संरक्षण रणनीति, नेपाल वातावरणीय नीति तथा कार्ययोजना र कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजनाले विशेष कार्यक्रम लागू गर्न सुझाए पनि २०६५ सालसम्म सरकार कानमा तेल हालेर बसिरह्यो। गणतन्त्र नेपालको स्थापनापश्चात् ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ को गठन गरेर शासक वर्गले आम जनताको आँखामा छारो हाल्ने कामको सट्टा अरू केही पनि गरेको छैन। शासक वर्गले आज पनि चुरेप्रति सम्पूर्ण रूपमा निहित रहेका ५१ प्रतिशत स्वतन्त्र जनतालाई केवल रैतीको रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ। उनीहरूको सभ्यता जोडिएको क्षेत्रलाई केवल आर्थिक स्रोतको रूपमा लिइरहेको छ। यस तथ्यलाई हालसालै शासकहरूको झुन्डले बनाएको ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ को प्रस्तावनामा भनिएको कुरा र चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न बनाएको ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ ले स्पष्ट पारेको छ। चुरेबाट वहने नदीहरूमा रहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदिलाई केवल राजस्वको मुख्य स्रोतको रूपमा लिनुलाई नै शासक वर्गमा यसप्रति कति गहन सोच रहेछ भन्ने कुराको सन्देश प्रवाह गरेको छ।

शासक वर्गले चुरेलाई यसको आफ्नो गहनताको आधारमा आजसम्म हेर्न वा बुझ्न नसक्नु नै ५१ प्रतिशत जनतालाई रैतीकै रूपमा आत्मसाथ गर्नु हो। वर्तमान समयमा चुरे शासक वर्गले शोषित वर्गलाई विकासको सपनामा बाँड्ने केवल एउटा अस्त्र बनेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हामी २३ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई लिन सक्छांै (एक आयोजना भइसकेको छ)। अधिकांश राष्ट्रिय गौरवको आयोजन १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रलाई नै विनाश गरेर जाँदैछ। शासक वर्गलाई आफूले राष्ट्रका लागि वडो ठूलो विकास गर्दैछु भन्ने भ्रम पैदा भएको छ यसको झिल्को कहिले पूर्वतिर देखिन्छ त कहिले पश्चिम तिर। एकातिर देशको मूल कानुनले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो भनिरहँदा शासकले शोषित वर्गलाई रैतीकै रूपमा लिनु र अर्कातिर रैती सार्वभौम जनता बनी मतदान गर्दै मुलुकको शासनसत्ता उसैलाई जिम्मा लगाई बनाइएको संविधानको धारा ३० र ३५ (४) ले प्रदान गरेको मौलिक हकबाट वञ्चित्त हुँदैछ। शासक वर्गले चुरेलाई विकासको नाममा विनाश गर्नु नै राष्ट्रको भविष्यका लागि घातकसिद्ध हुने निश्चित छ।

तसर्थ यस पंक्तिकार शासक वर्गहरूसँग आग्रह गर्छ कि सम्पूर्ण चुरे क्षेत्रलाई एक जैविक अनुसन्धान केन्द्र र पर्यापर्यटनको रूपमा विकास गरौँ ताकी चुरे क्षेत्र जोगाउन कार्बन उत्सर्जनको नाममा विश्वको अनुदानसम्म पाउने नेपालले जैविक र वातावरणीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएको चुरे क्षेत्रको संरक्षण र विकासलाई देशले दीर्घकालीन आर्थिक विकासको मुख्य एजेन्डा बनाउन सकोस् साथै यस क्षेत्रमा रहेका नदी नालाहरूको अनियन्त्रित दोहन गरी राष्ट्रको भविष्य माथि खेलवाड गर्दै आगामी दिनमा मरुभूमि नबनोस्। यसो गरेमा हामीले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदै विश्वमा आफ्नो एउटा अलग्गै मौलिक पहिचान बनाउन सक्नेछौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.