प्रहरीले ग्यारेज र पसलबाट संकलन गर्‍यो दुई सय अक्सिजन सिलिन्डर

प्रहरीले ग्यारेज र पसलबाट संकलन गर्‍यो दुई सय अक्सिजन सिलिन्डर

पोखरा : वर्कसप, मोटर ग्यारेज, मेटल उद्यो र ग्यास वेल्डिङ गर्ने ठाउँ लगायतबाट संकलन गरेर कास्की प्रहरीले १८७ वटा अक्सिजन सिलिन्डर उद्योगहरुलाई उपलब्ध गराएको छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, विभिन्न अक्सिजन उत्पादन कम्पनी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको सहकार्यमा शनिबार संकलित सिलिन्डर पोखरा अक्सिजन प्रालि र कालिगण्डकी अक्सिजन प्रालिलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। 

अक्सिजन ग्यास सिलिन्डरपछि सम्बन्धित संस्था तथा कम्पनीलाई नै फिर्ता गर्ने गरी हाल कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि प्रयोग गरिने कास्कीका एसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले जनाएका छन्। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की तथा मातहत प्रहरी कार्यालय समेतबाट संकलन गरी विभिन्न अस्पतालमा पठाउने अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर संकलन गरी उद्योगलाई दिइएको श्रेष्ठले बताए। 

‘कतै  अक्सिजनको अभावले कोरोना संक्रमित बिरामी मर्न नपरोस भन्ने उदेश्यका साथ पूर्व तयारी अनुरुप कम प्रयोजनमा रहेका अक्सिजन सिलिन्डर संकलन गरिएको हो,’ एसपी श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘अत्यावश्यक भएका अस्पतालहरुसँग सहकार्य यी सिलिन्डर प्रयोग गरिनेछ।’

ग्यास वेल्डिङ गर्न र धातुहरु जोड्न पनि अक्सिजन प्रयोग हुन्छ। पोखरामा अक्सिजन ग्यास उत्पादन गर्ने २ वटा मात्रै निजी उद्योग छन्। कालिगण्डकी अक्सिजन प्रालिले दिनमा ४ सय सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्छ भने पोखरा अक्सिजनले २ सय सिलिन्डर उत्पादन गर्छ। पछिल्लो समय माग बढेपछि दुवैबाट गरी ५ सय सिलिन्डर अक्सिजन ग्यास उत्पादन भइरहेको ती उद्योगले जनाएका छन्। 

प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा समेत अक्सिजन प्लान्ट छैन। म्याग्दीमा जिल्ला अस्पतालमा गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै प्लान्ट स्थापना गरेको छ। पर्वत अस्पतालमा प्लान्ट भए पनि चलाइएको छैन। बरु बाहिरबाट किनेर काम चलाइएको छ। अरु जिल्ला अस्पतालहरुमा प्लान्ट निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना अझै कार्यान्वयन भएको छैन।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.