जनकपुरधाम : धनुषाका १८ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश एम्बुलेन्सविहीन छन्। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि स्थानीय तहबाटै महंगो गाडी खरिद गर्ने होडबाजी चले पनि जनताको सेवा र सुविधाका लागि एम्बुलेन्स खरिदमा भने कसैले पनि ध्यान दिएनन्।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र सहिदनगर नगरपालिकासँग आफ्नो एम्बुलेन्स उपलब्ध छ। सहिदनगर नगरपालिकाको ज१च ६९९९ नम्बरको एम्बुलेन्स सोही नगरपालिकाका जनताको सेवाका लागि सञ्चालित पनि छ। सहिदनगरका मेयर उदयकुमार बरबरिया (यादव)ले आफूले प्रयोग गरिरहेको सरकारी गाडी नगरभित्रका संक्रमितलाई अस्पताल पुर्याउन प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरी विज्ञप्ति जारीसमेत गरेका छन्। तर, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले भारतीय दूतावासको सहयोगमा पाएको ज१च४०२ नम्बरको एम्बलेन्स जनकपुरवासीको सेवा प्रयोग गरिएको छैन।
प्रायः उपमहानगरपालिकाकै कार्यालय परिसरमा थन्किएका एम्बुलेन्सको प्रयोग कार्यालयको आन्तरिक प्रयोगका लागि गर्ने गरिएको उपमहानगरपालिका प्रमुख लालकिशोर साह बताउँछन्। ‘एक त हामीसँग सवारी चालकहरूको अभाव छ। त्यसैले एम्बुलेन्स हर समय सञ्चालन हुँदैन। अर्को यो एम्बुलेन्स कार्यालयका कर्मचारीहरू वा जनप्रतिनिधिहरू बिरामी भएको खण्डमा प्रयोगमा ल्याउने गरेका छौं,’ प्रमुख साहले बताए।
यी दुई स्थानीय तहबाहेक अन्य १६ वटामा आफ्नो एम्बुलेन्स सेवा छैन। चार वर्षको कार्यकालमा एम्बुलेन्स किन्न नसकेका हंसपुर नगरपालिकाले अहिले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको मेयर रामज्ञान यादव बताउँछन्। जिल्लाभरिमा ७८ वटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा भए पनि अधिकांश एम्बुलेन्स जुन स्थानीय तहका लागि माग वा खरिद गरिएको हो त्यहाँ प्रयोग नगरी जनकपुरका अस्पतालहरूको अगाडि बिरामी खोज्दै गरेको देखिन्छ।
जिल्लामा रहेका एम्बुलेन्समध्ये ११ वटा ठेक्कामा लगाएर सञ्चालन भइरहेको र ६ वटा बिक्री भइसकेको स्रोतले जनाएको छ। नियमतः जुन स्थानका लागि भनेर एम्बुलेन्स किनिन्छ वा सहयोगस्वरूप लिइन्छ, त्यहाँ मात्रै चलाउन र बिरामीको ओसारपोसार गर्न पाइन्छ। तर, धनुषामा सञ्चालित अधिकांश एम्बुलेन्स दुर्गम स्थानको नाममा खरिद गरिए पनि सम्बन्धित ठाउँमा चल्दैनन्। संस्थाका पदाधिकारीहरूले ठेक्कामा व्यापारीलाई दिने गरेका छन्। व्यापारीले मनोमानी चलाउँछन् र नाफा कमाउँछन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था, अस्पताल, जनस्वास्थ्य, नर्सिङ होमलगायतले एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका हुन्छन्। विधानमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर किटान गरिएका संस्थालाई पनि यसको अनुमति छ।
जिल्लामा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन समिति हुन्छ। यसको संयोजक सीडीओ हुन्छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अञ्चल अस्पताल, जिल्ला रेडक्रस शाखा सदस्य तथा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव हुन्छन्। एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न संस्थाले त्यही समितिमा निवेदन दिनुपर्छ। समितिले निवेदन पास गरिसकेपछि दातृ निकाय, नेपाल सरकार वा दूतावासबाट एम्बुलेन्स प्राप्त गर्न सिफारिस गरिन्छ। अथवा किन्नका लागि भन्सार छुटको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिन्छ। स्वास्थ्यले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्छ। अर्थले भन्सार कार्यालयमा सहुलितय दरमा एकदेखि २ प्रतिशतसम्मको भन्सार करमा मात्रै एम्बुलेन्स किन्न अनुमति दिने गर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
