किसानलाई मकै छर्ने चटारो

किसानलाई मकै छर्ने चटारो

जाजरकोट : समयमै पानी परेपछि निषेधाज्ञाकै अवधिमा पनि जाजरकोटमा मकै छर्न सुरु गरिएको छ। यसपटक समयमै वर्षात् भएपछि किसानहरू मकै छर्न थालेका हुन्। आकासेपानीको भरमा खेती गर्दै आएका यहाँका किसान निषेधाज्ञामा मकै छर्न व्यस्त छन्।

जाजरकोटको अधिकांश जमिनमा सिँचाइको सुविधा छैन। सिँचाइको सुविधा नहुँदा जतिबेला आकासेपानी पर्छ त्यही मौका छोपेर बाली लगाउने गरिन्छ। जिल्लाका ग्रामीण भेगका किसान यतिबेला बारीमा गोठेमल बोक्ने र मकै छर्ने कार्यमा व्यस्त छन्। गहुँबाली काटेलगत्तै किसानहरू मकै छर्न व्यस्त भएको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ का किसान झलक शाहीले बताए। 

कतिपय किसानले गहुँ माड्ने कार्यलाई थाँती राखेर पनि मकै छर्न थालिएको उनले बताए। वैशाखमै रोपेका मकैको उत्पादन राम्रो हुने किसानको भनाइ छ। समयमै पानी परेपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। मकै छर्न किसानलाई भ्याइनभ्याइँ छ। सबै किसान खेतीपातीमै व्यस्त भएकाले खेताला पाउनसमेत मुस्किल भएको भेरी नगरपालिका— ३ का किसान देवबहादुर कार्कीले बताए। उनका अनुसार लामो समयको लकडाउनमा पनि किसानहरू आफ्नो काममा व्यस्त छन्। 

अध्ययन तथा मजदुरीका लागि जिल्ला बाहिर गएकाहरू घर फर्किएका छन्। खेताला नपाए पनि घर फर्किएकाहरूले खेतीपातीमा सघाइरहेका छन्। खाद्य संकट हुन नदिन किसानहरू उत्पादन वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा रहेको भेरी नगरपालिका—२ का किसान विष्णुप्रसाद शर्माले बताए। खेतीपातीभन्दा अन्य मजदुरीको काममा ध्यान दिने स्थानीयहरू लकडाउनपछि भने घरकै खेतीपाती लगाउने कार्यमा ध्यान दिन थालेका छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो उनले भने, ‘आफ्नो उत्पादनले आफूलाई पु¥याउने गरी मिहिनेत गरेर बर्खेबाली लगाउन सुरु भएको छ।’ 

बूढापाकाहरूले वैशाखमा मकै छर्न पाए भोकमरी नपर्ने भनेर भन्ने गरेको उनले सुनाए। कोरोनाको त्रास र लकडाउनको प्रवाह नगरी उनीहरू मकै छर्ने कार्यमा व्यस्त भएका हुन्। जाजरकोटमा करिब १६ हजार हेक्टर जमिनमा मकैखेती गर्ने गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। जिल्लाको ८० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा नभएको र उक्त सबै जमिनमा मकै खेती गर्ने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.