काम गरे पनि अपजस

आज देश कोभिड–१९ को महामारीको दोस्रो लहरबाट आक्रान्त भइरहेको छ। हजारौं मानिस अस्पताल र घरमै बसेर स्वास्थ्यलाभ गरिरहनु भएको छ या उपचार गराइरहनुभएको छ। कतिपय नागरिकको अमूल्य जीवन यस महामारीका कारण अन्त्य भइरहेको छ। यसविरुद्ध हामी लडाईं लडिरहेका छौं। सरकारको ध्यान यतिबेला कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारमा केन्द्रित छ र आवश्यकताअनुसार विभिन्न ढंगले प्रभावकारी रूपमा अगाडि पनि बढाइरहेको छ। कोभिड–१९ बाट अमूल्य जीवन गुमाउने सबैप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। उपचाररत र संक्रमित सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।

कोभिड–१९ विरुद्धको लडाईं पक्ष–विपक्षको होइन, हामी सबैको लडाईं हो। यसले हामीलाई मात्र होइन, सारा विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ। मानवीय क्षति, सामाजिक जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाउने र अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर पार्ने काम यस रोगले गरिरहेको छ। विचारका भिन्नता, संस्थागत भिन्नता वा कुनै प्रकारका भिन्नताहरूलाई थाँती राखेर यस रोगविरुद्ध लड्नु पर्दछ र आफ्ना पक्षका निम्ति प्रयोग गर्ने सोच आउनु पनि हुँदैन। यस अभियानमा सरकारलाई साथ दिन सबैमा आग्रह गर्दछु।

अहिलेको परिस्थितिमा स्थिरता र स्थायित्वका साथ एकतावद्ध भएर जनताले बुझ्ने गरी सबै एकजुट भएर लागेको हुनुपथ्र्यो। हामी त्यसरी लाग्न सकेनौं। कारण जेसुकै भए पनि हाम्रा गतिविधि, ध्यान, चिन्तन र प्रयासहरू जे कुरामा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन। सरकारले ध्यान कोभिडविरुद्धको लडाईंमा लगाउन चाह्यो। विकासका कामहरूमा केन्द्रित गर्न चाह्यो। कोभिडबाट बढी क्षति हुन नपाओस् र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर नपरोस् भनेर सरकार लाग्यो। तर, सरकारले अनेक अप्ठयाराहरू सामना गर्नुपर्‍यो। प्रधानमन्त्री र सरकारमाथि हिलो छयाप्ने र औषधि खरिद प्रक्रियामा भएका भ्रष्टाचारको नाममा अनेक कुरा उछाल्ने र नभएका कनेक्सन अनुचित ढंगबाट देखाउने काम भयो।

भ्याक्सिनको अभाव रहेको हामी सबैलाई थाहा छ। भ्याक्सिन पाउन मारामार भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसियामा भारतभन्दा पहिले हामीले भ्याक्सिन लगाउन पाएका छौं। एउटा पनि पीसीआर मेसिन नभएको देशमा अहिले ८६ स्थानबाट परीक्षण भइरहेको छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकारको साथ सहयोग लिएर कोभिड–१९ को पहिलो लहरलाई तुलनात्मक रूपमा कम क्षतिमै सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्यौं। अहिले फेरि दोस्रो लहरको सामना गर्नु परेको छ। सरकार सम्पूर्ण रूपमा यसमा केन्द्रित रहेको छ। विभिन्न देशबाट अक्सिजनको सिलिन्डर मगाउनेदेखि भ्याक्सिन ल्याउने काम गरिरहेका छौं। जनताको जीवनरक्षा पहिलो सर्त हो। यस्तो महामारीको समयमा पनि यदि कसैले भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यस्तो अपराध कसैलाई पनि क्षम्य हुँदैन। कडाभन्दा कडा कारवाही हुन्छ।

कतिपय सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीमाथि हिलो छ्याप्ने वा सरकारमाथि हिलो छ्याप्ने र कोभिडविरुद्धको औषधिमा भएको भ्रष्टाचारको नाममा कुरा उछाल्ने र नभएका कनेक्सन अनुचित ढंगले देखाउने क्रियाकलाप भए। यस्तोमा पनि कसैले भ्रष्टाचार गर्छ भने यस्तो अपराध क्षम्य हुन्न। छानविन हुन्छ, कारबाही हुन्छ। चाहे राष्ट्रियताको सवाल होस्, चाहे लोकतन्त्रको सवाल होस् या जनजीविकाको सवाल नै किन नहोस् वा भ्रष्टाचार, शान्ति सुव्यवस्था र मानवअधिकारको सवालमा नै किन नहोस्। कुनै पनि सवालमा सरकारले अनुचित रूपमा सम्झौता गर्दैन। राष्ट्रिय हित र जनताको हित छाडेर कुनै कुरामा पनि तलमाथि गर्दैन। यस सदनको ममाथि विश्वास छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्न आवश्यक छ भन्ने ठानेर यहाँ उभिएको छ। हामी सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ उभिएका छौं। सार्वभौम जनताको भावना र हितहरूको प्रतिनिधित्व हामी गछौं। यस्तो अवस्थामा हामीले विचारको आग्रहका साथ होइन, आफ्ना स्वार्थबाट निर्देशित भएर होइन। सत्यलाई पछ्याएर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ। सच्चाईलाई पछ्याउने हो भने हामीले निर्णय त्यसरी गर्न सक्नुपर्छ।

वर्तमान सरकार कुनै हिसावले विश्वास गर्न नपर्ने सरकार हुँदै होइन। राष्ट्रियको सवालमा मैले धेरै भन्नु पर्दैन। राष्ट्रिय हितको रक्षा सम्वद्र्धनको प्रश्नमा, राष्ट्रियताको रक्षा र सम्वद्र्धनको प्रश्नमा, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र पहरेदारी गर्ने सन्दर्भमा र राष्ट्रिय स्वाभिमान माथि उठाउने सवालमा कुनै पनि कसर राखेको छैन। तथ्यहरूले यसलाई पुष्टि गरेको छ। तसर्थ राष्ट्रियताको सवालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा खेलेको भूमिका हेर्ने हो भने पनि सबैले अनुभव गरेको हुनुपर्छ। राष्ट्रियताको पक्षमा यति स्पष्ट र व्यावहारिक र उपलब्धीपूर्ण ढंगबाट अगाडि बढेको सरकारलाई विश्वास नगरिराख्नु पर्ने कुनै कारण छैन।

यसैगरी, सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था र राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानका सन्दर्भमा यो सरकारमाथि विश्वास नगर्ने कुनै कारण छैन र हुन पनि सक्तैन। हामीले वैचारिक हिसावले, संविधानको स्वीकार्य र पालनाका प्रश्नहरूको सवालमा यस्तो कुनै समस्या छैन। आधारभूत रूपमै संविधान नै मान्दिनँ भन्ने छैन। व्यवहारका क्रममा र आवश्यकताका आधारमा केही औचित्वपूर्ण र समयानुकूल ढंगले परिवर्तनका लागि सरकार जहिले पनि तत्पर छ। यसका लागि कार्यदल बनाएर सुझाव संकलन गरी त्यसको सुझावअनुसार आवश्यक संशोधन पनि गर्न सकिन्छ। औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। पृथकतावादको विचार बोक्ने पक्षलाई पनि हामीले संविधानको मूलधारमा ल्याइसकेका छौं। राजनीतिक आकांक्षा र आफ्ना माग पूरा गर्नका लागि हिंसालाई माध्यम बनाउनु पर्छ भन्ने सोच पनि अब अन्त्य भएको छ।

सरकारले सम्वादका माध्यमबाट हिंसाको विचार र मार्ग परित्याग गराएर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको छ। दशकौंदेखि देशमा हिंसाको राजनीतिक अनवरत रूपमा चलिआएको थियो। राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि हिंसाको पक्षपोषण गर्ने शक्तिहरू थिए। त्यसले देशमा भय र क्षतिको क्षति लगातार राखेको थियो। त्यो अहिले अन्त्य भएको छ। यो ऐतिहासिक र ठुला उपलब्धी होइन ? यस्तो उपलब्धीहरू यही सरकारले हाँसिल गरेको छ। सफलता नदेख्ने र एकाध सफलता पूरा गर्न केही ढिला भयो भने त्यसलाई बढाइचढाई गरेर बुझ्ने काम भएको छ। कहिलेकाहिँ सफलता हाँसिल गर्न अलि लामो समय पनि लाग्न सक्छ। तर, सरकार सफल भएर छोड्छ। कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह प्रतिशोधका हिसावले कुनै अनुचित काम सरकारले गर्दैन।

यदि हामी सत्यलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्न तयार हुन्छौं भने यो सरकारलाई विश्वास नगर्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन। त्यसैले मैले विश्वासको मत लिने र सदनको आफूमाथि विश्वास छ भनेर प्रष्ट गर्न चाहेको हो। विकास निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, राजमार्ग, बाटाघाटाको निर्माण सन्दर्भमा र सुरुङ मार्गको नयाँ युगमा प्रवेश गराउने सन्दर्भमा यति धेरै कामहरू भएका छन् कि घरमै बसेर आफ्नो जमीनको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन सक्छौं। अर्थात् डिजिटल म्यापिङ गरिसकेका छौं। विकासमा प्रविधिको प्रयोग अभियान चलिरहेको छ। त्यसैले कार्यालय, अड्डा धाइरहनु पर्दैन। घरमै बसेर काम गर्न सक्छौं।

मेलम्ची अगाडिदेखि नै सुरु भएको थियो। राजा वीरेन्द्रका पालादेखि सुरु भएको थियो। किसुनजीले ४८ सालपछि फेरि सुरु गर्नु भएको थियो। मेलम्ची ल्याउन अघिल्ला सरकारहरूले पनि काम गरेका थिए। तर, अहिलेको सरकारले विशेष प्राथमिकता दियो र काठमाडौंमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याइयो। अब यांग्री र लार्केबाट पनि १७÷१७ करोड गरी ५१ करोड लिटर पानी ल्याइने छ। यति पानी आएपछि काठमाडौंमा पानीको अभाव हुँदैन। पुनर्निर्माणका काम पनि तीव्रताका साथ भइरहेको छ। केही ठाउँमा प्राविधिक कारणले ढिला भएको हुन सक्छ। नत्र भने सबै काम भएकै छन्। रानीपोखरी, धरहरा, दरबार हाईस्कुल बनिसकेका छन्। सिंहदरबारको प्रवलीकरण भएर पहिलेकै स्थानमा कार्यालय सरिसकेको छ।

वर्षमा १० किमी सडक बन्ने देशमा दिनमा ६ किलोमिटर बाटो बनिरहेको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन अबको पाँच वर्षभित्र पूरा हुँदैछ। १२ वटा स्मार्ट सिटी, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यापार सन्तुलनका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हाँसिल गरेका छौं। आधुनिक र प्रतिस्पर्धी शिक्षा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा पनि सरकारले ध्यान दिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यति धेरै अस्पताल निर्माण भएका छन्। हामी तिनलाई दक्ष र आवश्यक जनशक्ति र साधनस्रोतले प्रभावकारी बनाउने अभियानमा लागिरहेका छौं। हामीले गन्तव्य निर्धारण गरेका छौं। त्यहाँ पुग्नका लागि नीति, कार्यक्रम, योजना र लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढिरहेका छौं।

पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा सरकारले असाधारण महत्वका काम गरेको छ। दुरगामी र सकारात्मक काम गरेको छ। जसले तीन वर्षको अवधिमा मान्छे बस्न लायक देश र समाज निर्माण गरेको छ। एउटा सभ्यताको श्रेणीमा देशलाई पुर्‍याएको छ। यी सबै उपलब्धी होइनन् र ? यी सबै सकारात्मक परिवर्तन होइनन् र ? हामी राजनीतिलाई के बनाइरहेका छौं ? राजनीतिलाई स्वार्थको दुनो सोझ्याउने एउटा वस्त्रका रूपमा मात्र बुझ्दै छौं कि देश बनाउने संकल्पका रूपमा बुझ्दैछौं ?

राजनीति देश र जनताको सेवा गर्ने एउटा माध्यम हो। तर, अहिले गरे पनि जस नदिने, नगरे पनि जस नदिने अवस्था आएको छ। सरकार विकासको अगुवा हो। नीति निर्माता हो। मार्गदर्शक हो। त्यस रूपमा काम गरेको छ र गर्छ पनि। त्यसर्थ मान्यज्यूहरूले हुन्न भन्ने पक्षमा कसरी रेजा लगाउन सक्नु हुन्छ ? मेरो कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह छैन। मलाई यस सदनले निर्वाचित गराएको हो। यस सदनको बलले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उभिएको छुु। यही सदनको बलले फेरि पनि रहन्छु भन्ने विश्वास गर्छु। सदनको विवेकमाथि म पूर्ण रूपमा भरोसा गर्छु।

(संसद्मा सोमबार विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा व्यक्त मन्तव्य।)